गण्डकी प्रदेश सभाको एक वर्ष : सांसदको तलब भत्तामा ८ करोड स्वाहा, देखिँदैन सांसदको सक्रियता

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुखसहितका प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब भत्तामा एक वर्षमा ८ करोड बढी रकम खर्च भएको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत पुस यता सांसदहरूको सेवा सुविधामा ८ करोड ७ लाख ४५ लाख ५१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त रकम सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, उपनेता, सचेतक, समितिका सभापति, प्रदेश सभा सदस्य, उनीहरूका स्वकीय सचिवको तलब भत्ता, इन्धन तथा अन्य सुविधामा खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांकमा छ ।सभामुख, उपसभामुखको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा मात्रै एक वर्षमा ५० लाख २२ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने दलका नेता, समितिका सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य तथा स्वकीयको सेवा सुविधामा ७ करोड ५७ लाख २२ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्वार्थ बाझिने ऐन पारित

गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० अध्यादेश टेबुल भए । विधेयकका रूपमा टेबुल भएको दुई अध्यादेश संशोधन नै नभई पारित भयो । उक्त अध्यादेश कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । जुन जेकात्यहि बाहिर भयो । जसको कर्मचारीले नै विरोध जनाएका थिए ।पुस २५ मा नयाँ सरकार बनेपछि अर्को ऐन संशोधनका लागि अघि सार्‍यो । त्यो हो विनियोजन ऐन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजनामा आफ्ना खल्तीका योजना घुसाउने बाटो खुला गर्न खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विनियोजन ऐन संशोधनको बाटो रोजेको थियो । योजना आफ्नो भागमा पाउने आसमा प्रतिपक्ष दलहरू पनि मौन रहे ।त्यसपछि सरकारले भाषा संशोधन गर्ने भन्दै एकै पटक ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी केही गण्डकी प्रदेश ऐन, संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरायो । उक्त विधेयकमा पनि सरकारको प्रत्यक्ष स्वार्थ देखियो । उक्त विधेयकमा ‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधनको थियो ।

राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा प्रदेशसभाका सचिव भएका हरिराज पोखरेललाई जोगाउन सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको थियो । ऐनको दफा १० ‘ग’मा पनि साठी वर्ष उमेर पूरा भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्दै ६५ वर्ष पुर्‍याएको हो ।त्यसपछि पारित भएको गण्डकी प्रदेश भित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि विवाद रहित बन्न सकेन ।विधेयकमार्फत प्रदेशले अधिकार खोस्न लागेको भन्दै स्थानीय तहहरुले विरोध जनाएका थिए । पछि लामो समयको छलफलपछि उक्त विधेयक पारित भएको थियो ।

प्रदेश सभामार्फत प्रदेश सभा नियमावली २०८० पारित गर्‍यो । प्रदेश सभा नियमावली २०७४ लाई आधार गर्दै नयाँ नियमावली पारित गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा बीउ विजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि समितिमा छन् । बीउ विजन विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समिति र आमसञ्चार विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

बैठकमा सांसदको उपस्थिति कमजोर

विशेष अधिवेशन बाहेक गण्डकी प्रदेश सभामा दुई नियमित अधिवेशन सकिएको छ । सरकारले दोस्रो र तेस्रो अधिवेशन भने विश्वासको मत लिन बोलाएको थियो । पहिलो र चौथो अधिवेशनमा ५७ वटा बैठक बसेका छन् । जसमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालबाहेक अन्य कुनै सांसदको शतप्रतिशत उपस्थिति हुन सकेन ।पहिलो अधिवेशनमा १७ र चौंथो अधिवेशनमा ४० वटा बैठक बसेका छन् । सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सांसदमा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद पञ्चराम गुरुङ छन् । उनी पहिलो ३ महिना सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए ।

उनी करिब आधा बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयको रेकर्डअनुसार उनी ५७ बैठकमा ३१ बैठकमा मात्र सहभागी भएका छन् । बैठकमा कम उपस्थित हुने सूचीमा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीदेखि हालका मन्त्री रेसमबहादुर जुग्जालीसमेत छन् । एमाले नेता अधिकारी ५७ बैठकमा १९ बैठक र मन्त्री जुग्जाली २२ बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् ।

एमाले सांसद वेदबहादुर गुरुङ २५, काँग्रेस सांसद मुनिन्द्रजंग गुरुङ २४, सांसद लीलबहादुर थापा र भोजराज अर्याल २१ बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । ३३ जना सांसद ५० भन्दा कम बैठकमा सहभागी भएका छन् । धेरै उपस्थित हुने सांसदको सूचीमा एमाले सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली, सांसद सुधीरकुमार पौडेल, काँग्रेसका उपनेता विन्दुकुमार थापा छन् । उनीहरू ५७ बैठकमा २ बैठकमा मात्र अनुपस्थित भएका छन् ।

छैन सन्तोषजनक सक्रियता

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित सांसद पहिलो १ वर्षमा ५७ वटा बैठक बसेका छन् । तर, ५७ वटा बैठकमा भएका विषय तथा गतिविधिमा सांसदको सहभागिता भने खासै देखिएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा जनताका विषय तथा आफूलाई लागेको विषय राख्न शून्य समय तथा विशेष समयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उक्त समयमा सांसदहरूले आफ्नो मतदाताका गुनासो तथा प्रश्न उठाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर, पहिलो एक वर्षको अवधिमा गण्डकी सांसदहरूले उक्त समय त्यति प्रयोग नगरेको पाइएको छ ।स्वतन्त्र जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका सांसद राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० हालसम्म संसदीय गतिविधिमा सहभागी भएका छैनन् । उनले ५७ प्रदेश सभा बैठकमा एक पटक पनि बोलेका छैन । यस्तै सांसद मुुनिन्द्रजंग गुरुङ, नन्दप्रसाद न्यौपानेको सहभागी पनि न्यून छ । ५७ बैठकमा गुरुङमा २ र न्यौपाने ३ पटक बोलेका छन् । राजकुमारी भुजेल र नम्डु गुरुङ ४/४ पटक बोलेको प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांकमा छ ।

सांसद श्यामराज महत, कृष्णप्रसाद पाठक र फणीन्द्र देवकोटा संसदीय गतिविधिमा सबैभन्दा सक्रिय देखिएका छन् । शून्य, विशेष समय तथा विभिन्न विधेयक छलफलमा गरी महत २०, पाठक र देवकोटा १९/१९ पटक प्रदेश सभा बैठकमा बोलेका छन् । ५७ प्रदेश सभा बैठकमा दमयन्ती रूचाल १८, देवका पहारी १७, सुधीर कुमार पौडेल १४, भक्तबहादुर कुँवर, भीमबहादुर कार्की, पदमा जिसी श्रेष्ठ १३/१३ पटक बोलेका छन् ।

डेब्युमै संसदीय समिति

प्रदेश सभा नियमावली व्यवस्था गरेको संसदीय समिति गठन हुन झन्डै ८ महिना लाग्यो । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा समिति गठन हुन सकेका थिएनन् । नियमावलीअनुसार प्रदेश सभामा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् ।साउनमा गठन भएको समितिको सभापति टुङ्गिन पनि २ महिना लाग्यो । असोज २० गते समितिका सभापतिको टुङ्गो लागेको थियो ।

समितिहरूले हालसम्म पनि कार्यविधि र विधेयक भन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न सकेका छन् । लेखा समितिबाहेकका अन्य समितिले गरेको काम खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गठन भएपछि हालसम्म लेखा समितिको १२ वटा बैठक बसेको छ । लेखा समितिले वन विधेयक छलफलदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिएको विषयमा विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिएको थियो । अन्य सामाजिक विकास समितिको १२, प्रदेश मामिला समितिको ९ र लेखा समितिको ३ बैठक बसेका छन् ।