• अन्तरवार्ता
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अर्थ
  • कला साहित्य
  • खेलकुद
  • नमुना टि.भी.
  • पत्रपत्रिका
  • पर्यटन
  • प्रदेश नं. १
  • प्रदेश नं. २
  • प्रदेश नं. ३
  • प्रदेश नं. ४
  • प्रदेश नं. ५
  • प्रदेश नं. ६
  • प्रदेश नं. ७
  • प्रविधि
  • बिशेष रिपोर्ट
  • बैदेशिक रोजगार
  • मनोरन्जन
  • ई-पेपर
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • रोचक
  • विचार विश्लेषण
  • समाचार
  • समाज
Namuna Post Logo
२०८२ अषाढ २०, शुक्रबार
  • ताजा समाचार
  • अर्थ
  • अन्तरवार्ता
  • खेलकुद
  • प्रविधि
  • समाज
  • विचार विश्लेषण
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • नमुना टि.भी.
  • ई-पेपर
  • खोज
  • ताजा१२
  • ट्रेन्डीङ्ग

खोजी गर्नुहोस

in

ताजा अपडेट

१

मनकामनाको दोस्रो केबलकार पोखरामा बन्ने, एक अर्ब ६० करोड लगानी गरिँदै

२

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

३

सरकारको सुस्तताले बेहाल नारायणगढ-बुटवल सडकः के भन्छन् ट्रक चालकहरू ?

४

नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा

५

विनयी खोलामा डाइभर्सनसँगै बस बगायो, यात्रुको सकुशल उद्धार

६

नारायणगढ-बुटवल सडक अवरुद्धः वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव

७

नवलपरासीको दुम्किवासमा सडक दुईतर्फी नै अवरुद्ध, विनयी खोलाले अस्थायी डाइभर्सन बगायो

८

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

९

कावासोतीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले नियमविपरीत भुक्तानी लिएको खुलासा

१०

प्रदेशको बजेट आज, बजेटमा सांसदकै भागबन्डा, चिर्कटोकै भरका योजना

११

भारतीय दूतावासद्वारा सिमकोट गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स सहयोग

१२

थाकल बेचेरै पालिएका छन् परिवार

धेरै पढिएका

  • १

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

  • २

    मध्यविन्दु नगरपालिकाद्वारा दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई घाँसको बिरुवा वितरण

  • ३

    कालीगण्डकी कोरिडोरको बुलिङटार –राम्दी खण्डमा धमाधम कालोपत्रेको काम हुदै

  • Advertisement

    सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा

    Authorनमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७६ अषाढ २४, मंगलबार (५ साल अघि)
    forest

    Advertisement

    अब्दुल्लाह मियाँ /kantipurdaily

    काठमाडौँ । संरक्षणमा विश्वमै ख्याति कमाएको सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा पर्ने भएको छ । सामुदायिक वनका अधिकार कटौती गर्ने गरी संघीय सरकारले वन विधेयक अघि बढाइरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाएर कानुन बनाउन लागेका छन् ।
    साल र खयर बिक्रीमा संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर, आयकरबापत २५ प्रतिशत र भ्याटबापत १३ प्रतिशत तिर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अब तीनै तहका सरकारलाई ३७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो ।


    प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समूहभन्दा बाहिर बिक्रीवितरण गरिएको वन पैदावार (काठ र दाउरा ) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २५ प्र्रतिशत सेवाशुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । समूहभित्र खपत भएको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २ प्रतिशत सेवाशुल्कबापत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ संशोधन गर्दै सरकारले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । गरिबी निवारण र सामुदायिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेका सामुदायिक वनलाई चौतर्फी करको दायरामा ल्याउन खोजिएकामा छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ( फेकोफन ) ले आपत्ति जनाएको छ ।

    ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा हजारौं सामुदायिक वनको योगदान छ,’ फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठकले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, ‘सरकार भने सामुदायिक वन उपभोक्तालाई चौतर्फी कर थोपरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर र भ्याट जोड्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले १ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो भने ९० रुपैयाँ तीन तहका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो व्यवस्थाले देशभरका सामुदायिक वन प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् ।’

    विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले गरिबी निवारणमा नेपालका सामुदायिक वनको ४ प्रतिशत र वन विनाश नियन्त्रणमा ३८ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले तीन तहमा गरी भ्याटसहित ९० प्रतिशत कर लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू उद्योग नभई स्वयंसेवी संस्था भएको र तिनले वित्तीय संस्थाजस्तो सेयर तथा लाभांशको वितरण नगर्ने भएकाले चौतर्फी करले सामुदायिक वन मारमा पर्ने टिप्पणी गरे । ‘यसरी सबैतिरबाट कर लगाएर सामुदायिक वनलाई च्याप्ने हो भने वन संरक्षणमै समस्या निम्तिन सक्छ,’ शाहीले भने, ‘उपभोक्तालाई मार्ने गरी ल्याउन लागिएको व्यवस्था बेलैमा सच्याउन हाम्रो आग्रह छ ।’

    अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०७१ मार्फत व्यवस्था गरिएको रकमबाटै वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र आधारभूत सामुदायिक विकासमा वन समूह सक्रिय छन् । फेकोफनका उपाध्यक्ष भीम प्रकाश खड्काले स्वंयसेवी रूपमा पवित्र काम गरिरहेका सामुदायिक वनमाथि करको बोझ थप्दा विश्वमै नमुना बनेको सामुदायिक वन असफल हुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘समूहमाथि संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा प्रस्ताव गरिएका सबै शुल्क हटाउन हाम्रो आग्रह छ ।’

    अध्यक्ष पाठकले उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहबाहिर बिक्री गरेको साल र खयरबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्क स्थानीय तहसम्मै खर्च गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम संघीय सरकारले मात्र खर्च गर्न सक्छ ।

    www.kantipurdaily.comबाट साभार

    Advertisement

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
    १%१%
    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    अन्य सम्बन्धि थप
  • मनकामनाको दोस्रो केबलकार पोखरामा बन्ने, एक अर्ब ६० करोड लगानी गरिँदै

  • पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

  • सरकारको सुस्तताले बेहाल नारायणगढ-बुटवल सडकः के भन्छन् ट्रक चालकहरू ?

  • नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा


  • Advertisement

    समाचार
  • १

    मनकामनाको दोस्रो केबलकार पोखरामा बन्ने, एक अर्ब ६० करोड लगानी गरिँदै

  • २

    पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

  • ३

    सरकारको सुस्तताले बेहाल नारायणगढ-बुटवल सडकः के भन्छन् ट्रक चालकहरू ?

  • ४

    नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा

  • ५

    विनयी खोलामा डाइभर्सनसँगै बस बगायो, यात्रुको सकुशल उद्धार

  • ६

    नारायणगढ-बुटवल सडक अवरुद्धः वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव

  • ७

    नवलपरासीको दुम्किवासमा सडक दुईतर्फी नै अवरुद्ध, विनयी खोलाले अस्थायी डाइभर्सन बगायो

  • ८

    संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

  • ९

    कावासोतीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले नियमविपरीत भुक्तानी लिएको खुलासा

  • १०

    प्रदेशको बजेट आज, बजेटमा सांसदकै भागबन्डा, चिर्कटोकै भरका योजना

  • बिशेष रिपोर्ट सबै

    युवालाई हर्टअट्याकको प्रमुख कारण नै तनाव र धुम्रपान

    ई-पेपर
    १

    मध्यविन्दुमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु

    नमुना पोस्ट
    २

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

    नमुना पोस्ट
    ३

    मिति २०७६ माघ १५ गतेको नमुना सन्देश साप्ताहिक

    नमुना पोस्ट
    ४

    सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा

    नमुना पोस्ट
    Namuna Post Logo

    मिड पोइन्ट रिसर्च,इभेन्ट एण्ड मिडियाद्वारा संचालित

    नमुना पोष्टडट कम का लागि
    कावासोती - ३ नवलपुर
    9867130145
    [email protected]

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ४२६०-२०८०/२०८१

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष - भविश्वर पाण्डे
    सम्पादक - सन्तु गिरी

    फेसबुक

    © २०७७ नमुना पोष्ट मा सार्वाधिकार सुरक्षित छ
    Designed by: GOJI Solution