गण्डकीको बजेट : ९ महिनामा ३५ प्रतिशत खर्च

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३५ दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्व सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट खर्च गर्ने समय अब ३ महिनामात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म ११ अर्ब ७० करोड ६३ लाख ८१ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ निकासा गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीले जानकारी दिए । कार्यालको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो अवधिमा ३१ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

चालु वर्षमा गत वर्षभन्दा ४ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । सरकाको हरेक वर्षको बजेटमा पँुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी भएको देखिन्छ । यो वर्षको ९ महिनामा पुँजीगत बजेटतर्फ ३४ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गरेको गरेको सरकारले चालुतर्फ ३७ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसमा २८ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ  । यो २७.४१ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म २४.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म १९ दशमलव चार प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड १० लाख ८४ हजार छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो देखिएको छ । ९३ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये मन्त्रालयले ४३ करोड ३८ लाख खर्च गरेको छ । जुन ४६ दशमलव तीन प्रतिशत हो । बजेट आएपछि उद्योग मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय छुट्याइएको थियो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यस वर्ष २ अर्ब ९ करोड बजेट छ । ९ महिनामा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटको ३२ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४ अर्ब ६५ करोड १७ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार बजेटमध्ये ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको हो । भौतिक प्रदेशको सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने र बजेटसमेत बढी भएको मन्त्रालय हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब २ करोडमध्ये १ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी ४७ दशमवल ९ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा बनेको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ९९ करोड ६२ लाख बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको अर्काे मन्त्रालय सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमा यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड बजेट छ । त्यसमध्ये ७९ करोड सात लाख अर्थात् ३१ दशमलव छ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

बजेट आएपछि मन्त्रालय टुक्रिएकाले पुरानै मन्त्रालयको कोडबाट बजेट विनियोजन भइरहेको लेखा नियन्त्रक सुवेदीले जानकारी दिए । ‘बजेट आएपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय अनि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अलग भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले ती मन्त्रालयको कोर्ड परिवर्तन भएको छैन । साविककै कोर्डमा बजेट फाछ्र्यौट भइरहेको छ ।’

यही अनुपातमा बजेट निकास हुँदै गए यसपालि गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा खर्च हुने उनको अनुमान छ । गत वर्ष ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । बिनियोजन भएको बजेट निकै कम खर्च हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसले गर्दा असारे विकाससँगै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकै दिन करोडौं रकम निकासा गर्ने परिपाटी यो वर्ष पनि दोहोरिने देखिन्छ ।

गत वर्ष खाता बन्द हुने अन्तिम दिन २४ गते १ अर्ब १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार बजेट निकासा भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो दिन अझ बढी १ अर्ब ९१ करोड ८५ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा आगामी वर्षबाट बजेट कार्यान्वयन र योजना निर्माण अझ व्यवस्थित बन्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यसपालि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरुपको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त आउँछ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि यो योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी आउँछन् ।’ गण्डकीको दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ बाट सुरु भएको हो ।

बजेट कम खर्च हुने परिपाटी संघमा पनि उस्तै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिभित्र विकास खर्च २९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चैत ३० गतेसम्मको सरकारको पुँजीगत खर्च १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड बराबरमात्रै छ । पुँजीगत शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो ।