मध्यवर्ती क्षेत्रः आवश्यकता कि समस्या

अविनाश पन्थी ,मध्यवर्ती क्षेत्र भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्‍ज वा संरक्षित क्षेत्रको सीमाना वरिपरि रहेको निश्‍चित भौलिक क्षेत्र बुझिन्छ।मध्यवर्ती क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्‍ज र वन्यजन्तु आरक्षहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो।यी क्षेत्रहरूले संरक्षित क्षेत्र र त्यस वरपरका मानव बस्तीहरूबीच पुलको काम गर्छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापनाले वन्यजन्तु र मानिसबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै संरक्षण र स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने दुवै उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

नेपालमा मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा चौथो संशोधन (२०५३) पछि मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिइएको हो।यस संशोधनले संरक्षित क्षेत्र वरपरको केही भूभागलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने आम्दानीको निश्‍चित अंश (५०%) स्थानीय समुदायको हितमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको आवश्यकता

संरक्षित क्षेत्रहरूबाट वन्यजन्तुहरू मानव बस्तीमा प्रवेश गर्दा बालीनाली नष्ट गर्ने, घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्ने वा मानवलाई नै हानि पुर्‍याउने घटनाहरू सामान्य छन्। यसले स्थानीय बासिन्दाहरूमा वन्यजन्तुप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्छ।मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापनाले वन्यजन्तुलाई संरक्षित क्षेत्रभित्रै सीमित राख्‍न र मानव बस्तीलाई सुरक्षित राख्‍न मद्दत गर्छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानीय समुदायलाई वन पैदावारको उपभोग, पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्य आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन अनुमति दिन्छ। यसमार्फत प्राप्त हुने आम्दानीको एउटा हिस्सा स्थानीय विकास कार्यमा लगानी गरिन्छ। जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा सुधार ल्याउँछ।यसले स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षण कार्यमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्छ।

संरक्षित क्षेत्रको वरिपरि मध्यवर्ती क्षेत्र नहुँदा मानवीय गतिविधिहरू जस्तै: अवैध शिकार, वन फँडानी र अतिक्रमण बढ्छ।मध्यवर्ती क्षेत्रले संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै त्यहाँको जैविक विविधतालाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।यी क्षेत्रहरू वन्यजन्तु र पर्यावरणबारे अनुसन्धान गर्नका लागि उपयुक्त थलो हुन्।यसले विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र आम मानिसलाई प्रकृति र जैविक विविधताको महत्त्व बुझाउन मद्दत गर्छ।

यसको एउटा सफल उदाहरण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज हो। जसको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने आम्दानी त्यहाँका स्थानीय समुदायहरूको जीवनस्तर सुधार र विकासमा प्रयोग गरिएको छ। यसको स्थापनापछि स्थानीय बासिन्दाहरूले गठन गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति ले यसको सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गर्छ।यो समितिले वन संरक्षण, पर्यटन विकास र स्थानीय विकासका योजनाहरू तयार पार्छ र लागू गर्छ।

हाल नेपालमा रहेका अधिकांश राष्ट्रिय निकुञ्‍ज र केही आरक्षहरूमा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गरिएका छन्।चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज वरिपरिको मध्यवर्ती क्षेत्र ७५० वर्ग कि.मि. मा फैलिएको छ भने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा ८ वटा मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति रहेका छन्।मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ र निर्देशिका, २०५६ ले निकुञ्‍ज वा आरक्षको वन पैदावार उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।चरिचरन गराउन पनि प्रतिबन्ध छ।त्यहाँका वन्यजन्तुले पुर्‍याउने हानि भने सहनुपर्ने बाध्यता छ। निकुञ्‍ज मुलुकका लागि आवश्यक छ।यसलाई संरक्षण गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र पनि चाहिन्छ।

तर यसरी प्रकृति, वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा त्यहाँ वरपर बस्ने मानिसलाई सताइनु, मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जग्गा नापजाँच, लगायत व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना स्थापना तथा सञ्‍चालन, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा झन्झटिलो प्रक्रिया र अवरोध सृजना हुन गई आम नागरिकको जीविकोपार्जनमा समेत समस्या पारेको हुँदा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुबाट सो क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाइनुपर्ने माग दिनुदिन बढ्न गएको छ।वन्यजन्तु र वातावरण मानिसका लागि आवश्यक परेको हो तर यही मानिसलाई पीडा दिएर ती स्रोतसाधन बचाउनका लागि गरिने कार्यको अर्थ के होला?

मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय तहबीच बिरोधाभासः

नेपालमा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को उपयोगको विषयमा स्थानीय तह र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ। यो द्वन्द्व मुख्यतया अधिकार, स्रोत र आम्दानीको बाँडफाँडसँग जोडिएको छ।

स्थानीय तहसँगको द्वन्द्वका मुख्य कारणहरूः

• अधिकारको अस्पष्टता:

स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४: यस ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, उत्खनन् र कर सङ्‌कलनको अधिकार दिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९: यस ऐनको चौथो संशोधन (२०५३) ले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका सबै प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको अधिकार मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ। यी दुई कानुनले एउटै विषयमा फरक-फरक निकायलाई अधिकार दिएकाले दोहोरोपना र द्वन्द्व सिर्जना भएको छ।

• राजस्व बाँडफाँडको विवाद:

मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट आउने राजस्वमा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार खोज्छ।उनीहरूको तर्क छ कि संविधानले दिएको अधिकार अनुसार यो राजस्व स्थानीय तहमा जानुपर्छ। तर, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त आम्दानीमा आफ्नो अधिकार रहेको दाबी गर्छ र सो रकमलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणमा खर्च गर्छ। यसले गर्दा दुई निकायबीच आर्थिक द्वन्द्व चुलिएको छ।

• वातावरणीय सन्तुलन र मापदण्ड:

स्थानीय तहले कहिलेकाहीँ राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‌कन (EIA) बिना नै उत्खनन्‌को अनुमति दिन सक्छ।मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र निकुञ्‍ज प्रशासनले भने वन्यजन्तुको वासस्थान र नदी प्रणालीमा पर्ने नकारात्मक असरलाई ध्यानमा राखेर कडा नियमहरू लागू गर्न खोज्छन्।यसले पनि विवादलाई बढाउँछ।

यद्यपि मध्यवर्ती क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थको उपयोगसँग सम्बन्धित कानुनी आधारहरू निम्न रहेका छन्:

• राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

दफा २(क): यस दफाले मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषा दिँदै यो क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ।

दफा २५क (७): यस दफामा मध्यवर्ती क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीको निश्‍चित अंश (हाल ५०%) सोही क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

• स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४

दफा ११(२)(ज): यस दफाले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ।

अनुसूची ८: यस अनुसूचीले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा “ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन” लाई समावेश गरेको छ।

• नेपालको संविधान, २०७२

धारा २१४, २२१, २२६: यी धाराहरूले स्थानीय तहको अधिकारलाई स्थापित गरेका छन्। अनुसूची ८: यस अनुसूचीले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा “ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन” लाई राखेको छ।

यसरी सङ्‌घीय कानुन (राष्ट्रिय निकुञ्‍ज ऐन) र स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी कानुन (स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन) बीचको यो विरोधाभास नै द्वन्द्वको मुख्य कारण हो।

एकातिर संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सङ्‌घीय कानुन लागू हुन्छ भने अर्कोतिर जनताको सेवा र विकासका लागि स्थानीय कानुन लागू हुन्छ। यी दुई निकायबीचको द्वन्द्वलाई समाधान गर्नका लागि, सरकारले सङ्‌घीय कानुनलाई संशोधन गरी नदीजन्य पदार्थको उपयोग र राजस्व बाँडफाँडका लागि स्पष्ट र साझा मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ।यसले दुवै निकायको अधिकारलाई सम्मान गर्दै वातावरण संरक्षणलाई पनि सुनिश्‍चित गर्न सक्छ।

सीमा विवाद र पुनःसीमाङ्‌कन प्रयासः

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्‍ज को सन्दर्भमा मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमा विवाद र परिवर्तनका प्रस्तावहरू एक प्रमुख उदाहरण हुन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्‍जमा पनि चितवनजस्तै मध्यवर्ती क्षेत्र छ। तर, यसको सीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बारेमा निरन्तर बहस र प्रस्तावहरू हुँदै आएका छन्।

बर्दियाको पश्‍चिमी मध्यवर्ती क्षेत्रमा हात्ती र बाघजस्ता वन्यजन्तुले मानव बस्तीमा प्रवेश गरी बालीनाली नष्ट गर्ने र मानिसलाई समेत आक्रमण गर्ने घटनाहरू बढेका छन्।स्थानीय समुदायको तर्क छ कि हालको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थाले वन्यजन्तुलाई बस्तीमा आउनबाट रोक्न सकेको छैन।

समयसँगै केही गाउँहरू बढेका र विस्तार भएका छन्। जसले मध्यवर्ती क्षेत्र र व्यक्तिगत जग्गाबीचको सीमा अस्पष्ट बनाएको छ।यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो बस्तीलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट बाहिर राख्‍न माग गरेका छन्।कारण त्यहाँ लाग्ने नियमहरूबाट उनीहरू जोगिन सकुन।

स्थानीय राजनीतिक नेता र समुदायले कहिलेकाहीँ ठूला विकास परियोजनाहरू, जस्तै सडक वा उद्योगहरूलाई सहज बनाउन सीमा परिवर्तनको वकालत गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता परियोजनाहरूले क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तर्क दिँदै आएका छन्।

यी समस्याहरूको सम्भावित समाधानका लागि विवादित क्षेत्रको पारिस्थितिक महत्त्व मूल्याङ्‌कन गर्न गहिरो वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।यसले त्यो भूमि वन्यजन्तुको लागि महत्त्वपूर्ण जैविक मार्ग वा वासस्थान हो होइन भन्‍ने निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ। सीमा परिवर्तनसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि स्थानीय समुदाय, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारसँग बृहत् परामर्श गर्नुपर्छ। यसले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेहरूको आवाज र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र जोनिङ प्रणाली लागू गर्नु एउटा समाधान हुन सक्छ।यसले पारिस्थितिक र सामाजिक आवश्यकताअनुसार केही क्षेत्रलाई कडा संरक्षणका लागि, केहीलाई दिगो मानवीय प्रयोगका लागि, र केहीलाई सीमित विकासका लागि छुट्याउन सक्छ।

यसको मुख्य चुनौती भनेको संरक्षणको आवश्यकता र स्थानीय विकास तथा मानव सुरक्षाको आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।मानव बस्तीलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउनु एउटा समाधानजस्तो देखिए पनि यसले वन्यजन्तुको वासस्थानलाई खण्डीकरण गर्न सक्छ र अन्यत्र द्वन्द्व बढाउन सक्छ। बर्दियाको यो उदाहरणले मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू कति जटिल र संवेदनशील हुन्छन् भन्ने देखाउँछ, जसलाई कानुनी, पारिस्थितिक र सामाजिक-आर्थिक कारकहरूको सावधानीपूर्वक सन्तुलन आवश्यक पर्छ।

नेपालमा मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणाले वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीय समुदायको विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ।यसले संरक्षणलाई जनसहभागितामूलक बनाएको छ। जसले गर्दा संरक्षित क्षेत्रहरूको सुरक्षा अझ प्रभावकारी भएको छ।यसका बावजुद, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा अझै केही चुनौतीहरू छन्।यी चुनौतीहरूको समाधान गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकेमा नेपालको संरक्षण प्रयासले थप सफलता हासिल गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको अधिकार बाँडफाडका विषयमा रहेको बिरोधाभासलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजान सकिन्छ।