आगामी तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गरिने

काठमाडौँ — सरकारले भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवासको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने नीतिगत उद्देश्यसहित बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । मन्त्री शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् काम अघि बढाउने बताए । उनले आयोगमार्फत् थप ३०० स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी थप ५ लाख परिवारलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिने बताए ।
त्यस्तै, मन्त्री शर्माले वैज्ञानिक भूमिसुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने तथा कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिने बताए । उनले मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, हरवाचरवाको पुनःस्थापना, रोजगारी र शिक्षा स्वास्थ्यका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको बताए ।