सामुदायिक वन अधिकारका लागि इतिहासमै कमजोर भुमिकामा : महासंघ

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ २०५२ साल देखि वन विकास गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन, वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ को र मार्गदर्शन २०६१ लगायतलाई उपभोक्ताको पक्षमा प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि शसक्त भुमिकामा तत्कालिन अवस्थामा महासंघको कुनै स्रोत बिना पनि उपभोक्ताले व्यापक र शसक्त आन्दोलन दबाव सिर्जना गरेको थियो । सामुदायिक वन विरोधी सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई निस्तेज पारी सामुदायिक वनमा लगाइएको ४० प्रतिशत कर, बारा जिल्लामा सुरु गरेको वन व्यवस्थापनको नाममा इन्सो कम्पनीलाई धपाउने कार्य, साल वन मासेर मसला जातका विरुवा लगाउने सागरनाथ वन परियोजना, तराईमा ओएफएम का कारण वन दर्ता हस्तान्तरणको अवरोधको विरुद्धमा सरकारलाई घुडा टेकाउने कार्यमा महासंघको इतिहास स्मरण योग्य थियो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलको आबहानमा जनताको उपस्थिती नभएर आन्दोलन तुइदै गएको अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई आवहान गरी व्यापक सहभागितामा वृद्धि भई गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणमा अग्रिम भूमिका निर्वाह गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । संविधान सभाबाट जनताको संविधान निर्माणमा भएको असफल प्रयासलाई व्यापक जनदबाव र राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने देखि जनतासँग सुझाव संकलन गर्ने काम पनि महासंघको भूमिका शसक्त थियो । यसरी बनेको जनताको संविधानको प्रस्तावनामानै प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अग्रअधिकारको रुपमा व्यवस्था गरी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको सफल कार्यक्रम मध्ये सामुदायिक वन भएको कुरा समेत सरकारका प्रतिनिधीहरु नै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा खुल्ला रुपमा प्रसंशा गरेको विषयले सामुदायिक वनका उपभोक्ता प्रतिको सच्चा सम्मान हो । यसैगरी वन ऐन २०७६ ले झन सामुदायिक वन अविछिन्न, स्वशासित र संगठित, स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा वन ऐन २०४९ लाई अक्षरश स्विकार गरेको छ । सामुदायिक वन एक गैर नाफा मुलक र सेवामुलक संस्था मात्र नभई वन विकास, गरिबी न्युनिकरण र सामुदायिक विकासमा समेत सामुदायिक वन नीतिगत भूमिका र जिम्मेवारी समेत भएकोले सामुदायिक वनको आम्दानीमा तिनै तहका सरकारको सकारात्मक सहकार्य, सहमति र एकता पुर्ण भूमिकाको आवश्यकता छ ।

१) तेहेरो कर :

यसरी स्वतन्त्र संस्था माथि तिनै तहका सरकारले सामुदायिक वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग लगायतका विषय संगै अन्य चुनौतीको सामना गर्न सहयोग गर्नुको साटो उनीहरुले वन सदुपयोग गरेर आएको आम्दानी प्रति स्यालहरुको झुण्डले मासु लुछे झै गरी तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो स्वार्थ पुरागर्न लगाएको कर प्रणालीबाट जनप्रतिनिधी र उपभोक्ता बिच द्वन्द बढ्दै जाने र सरकारले जबरजस्ती कर असुल्ने कार्यलाई अगाडी बढायो भने, उपभोक्ताले सरकारलाई सामुदायिक वन जिम्मा लगाउन पर्ने बाध्यता नजिकिदै छ । सामुदायिक वन संरक्षण गर्दा डढेलोबाट मृत्यु भएका परिवार प्रति सरकारको सहानुभुति समेत छैन, वन कुर्ने, हेर्ने, संरक्षण गर्ने, वन्यजन्तुबाट घाइते भएकाको लागि सामान्य राहतबाट चित्त बुझाउनु परेको छ । लौरीपालो लगाएर, मानामुठी उठाएर संरक्षण गरेर वनको अवस्थामा सुधार आएपछि वन कार्यालय, जनप्रतिनिधीहरु समेतले उपभोक्ताको गलामा अठ्याएर कर असुल्ने दुष्साहसलाई इतिहासले कहिल्यै माफी दिनेछैन ।

२) वन नियमावली :

वन ऐनमा स्पष्ट भएको व्यवस्थालाई समेत खुम्चाएर वन ऐन २०४९ देखि नै हुदै आएको अभ्यासलाई कुल्चेर महिला नेतृत्वको विकास देख्न नसक्ने केहि स्वार्थ समुहले समुहको पदाधिकारी मध्ये अध्यक्ष वा सचिवमा महिलाको व्यवस्थालाई हटाएर उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा खुम्चाउन खोजिएको छ । महिला अध्यक्ष वा सचिव भए समुहको आर्थिक चलखेलमा एकलौटी गर्न नपाएपछि यस्तो हर्कत देखाउन पछि नपर्ने वन विभागबाट सामुदायिक वनको विकासमा के अपेक्षा गर्ने ? सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आन्दोलनलाई अन्यत्र मोड्न बनाइएको सुझाव आयोगको भुमिका र सुझावलाई पनि के गरिदै छ ? सरोकारवाला समेत बेखवर भएको बुझिन्छ । यसरी यो लगायत अन्य बुँदामा समेत असहमति राखी संशोधनको माग राखेको समय पनि धेरै खर्चिसकेको छ । यसबाट पनि सरकारले आफ्नो गल्ती सच्चाउने सम्भावना हराउदै गएको देखिन्छ ।

३) वन उद्यम :

एक सामुदायिक वन एक उद्यमको नारा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको नारा निकै अगाडी देखी लगाउदै आएको छ । वन ऐन २०७६ मा वन उद्यम, कृषि वनको व्यवस्था गरेपछि सरोकारवाला मुक्त कण्ठले वनऐनको प्रशंसा गर्न लागे । उपभोक्ता समुहमा त्यो सफलता महासंघको लामो लडाई र दबावको परिणाम भनेको अवस्थामा नियमावली आउदा ति सबै उपलब्धीलाई माटोमा मिलाईयो अहिले उपभोक्ताले टपरी उद्योग, हर्रो, वर्रो र अमलाबाट त्रिफला चुर्ण, खेरजाने झारपात, झाडी, मिचहा प्रजातिहरुबाट जैविक मल, जडिबुटी संकलन, थाकलबाट टोपी, व्यागको उद्योग संचालन गरेर दर्ता गर्न जादा घरेलु कार्यालयले लालपुर्जा चाहिन्छ, वन कार्यालयको सिफारिस चाहिन्छ भनेर भनेपछि उपभोक्ताहरु उद्यमप्रति फेरी पनि निराश हुन थालेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले त्यस्ता उद्यमलाई संचालनको निरन्तरतामा स्थानीय वन ऐन र नियमावली मार्फत संचालनको वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा एकोहोरो १० प्रतिशत करको रटानमा मात्र स्थानीय सरकार सिमित छ । सामुदायिक वनले बनाएका सामाग्रीलाई उद्यमी घर वा कोशेली घर मार्पmत प्रचार–प्रसार गर्ने टपरी उद्योगलाई प्रर्वधन गर्न प्लाष्टिकका प्लेटहरुलाई विस्थापित गर्ने, स्थानीय सरकार भित्र हुने खाजामा टपरी र दुनालाई अनिवार्य गराउने यस्ता धेरै सुधारयुक्त कार्यले सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारको सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ । वातावरणिय सुधारमा योगदान समेत हुन्छ ।

४) वनपैदवार वितरण :

गतवर्ष देखि वन पैदवार संकलन गरेर घाटगद्दिमा रहेका काठ उपभोक्तालाई वितरण गर्न समुहले नपाउदा व्यापक रुपमा काठको गुणस्तर खस्केको, सडेको छ भने ऋण खोजेर सदुपयोग गरेको काठ वितरण गर्न नपाउदा नगद रुपैया समेत डुब्न गई उपभोक्ता समितिलाई गम्भीर संकट परेको छ । पहिलेनै वन पैदवार संकलन सहमतिमै सदुपयोग गर्ने भनि राखिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । अझ विशेषगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरेको समुह माथि यो समस्या परेकोले गण्डकी प्रदेशको नवलपुर जिल्लामा यो समस्या बढि पेचिलो बन्दै गएको छ । यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको कुनै संरचना नै जिम्मेवार नदेखिएको कुरा उपभोक्ताको गुनासो छ । गण्डकी प्रदेशका १० वटा जिल्ला प्राय पहाडी जिल्ला भएको र उनीहरुलाई यो समस्याले नपिरोलेकोले कुनै चासो र चिन्ता समेत नभएको नवलपुरलाई मात्र भएको तर यहाँका उपभोक्ता प्रदेश वन मन्त्रालय गएर लामो समय सम्म दबाव, धर्ना र आन्दोलन गर्न मनग्य आर्थिक खर्चिनु पर्ने बाध्यताले पनि नवलपुरका उपभोक्ताहरु प्रदेश जनप्रतिनिधी र सरोकारवाला प्रति बढी आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पदाधिकारी पनि बहुमत नवलपुर बाहेकका जिल्लामा भएकोले पनि यो समस्या प्रदेश नेतृत्वको लागि त्यति गम्भीर हुन नसकेको ठहर छ ।

५) कार्ययोजना संशोधन :

वैज्ञानिक वन व्यवथापन गर्ने समुहले विगत वर्ष पनि काठ, दाउरा संकलनको लागि मात्र परिपत्रको आधारमा संकलन गरेर हाल सम्म वितरण गर्न सकेनन् । अब पनि दिगो वन व्यवथापनको आधारमा कार्ययोजना समयमै संशोधन नगर्ने हो भने नवलपुर जिल्लामा लगभग ५० वटा भन्दा बढी समुह सदुपयोगबाट बञ्चित हुने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबाट कार्ययोजना संशोधनको लागि वन कार्यालयसँग सहजिकरण गर्ने वा आवश्यक रुपमा परामर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ अन्यथा यसवर्ष पनि समुहले वन सदुपयोग गर्न नपाउने अवस्था भएमा समुहहरुको छाता संगठन प्रतिनै गम्भीर प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न । त्यसकारण ठोस परिस्थितीको ठोस विश्लेषण गरेर कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सहि समयमा, सहि कार्य, सहि ठाउँमा, सहि मान्छेको अभावमा महासंघको नेतृत्व प्रतिनै खबरदारी गर्ने अवस्थाको सिर्जना नआउला भन्न सकिन्न !

यि बाहेक पनि थुप्रै समस्या र चुनौतीको चाङमा अहिले संघिय नेतृत्व उभिएको अवस्था छ । यि विषयलाई छलफल, बैठक, योजना, निर्देशन र नेतृत्वको अभावमा व्यापक रुपमा दबाव र संर्घषका कार्यक्रमहरु ओइलाउदै गएको देखिन्छ । उपभोक्ता र सरोकारवालामा पनि व्यापक आन्दोलनको उभार निकाल्ने मानसिकतामा देखिदैनन् । वन कार्यालय र जनप्रतिनिधीहरु समेतबाट आन्दोलन कमजोर र असफल बनाउन उपभोक्ता बिच विबाद सिर्जना गराउने, भ्रम सिर्जना गर्ने, काम व्यापक देखिन्छ । भरखरै कतिपय प्रदेशस्तरीय करको विरुद्धमा भएको आन्दोलनमा उपभोक्ताको सहभागिता र आन्दोलनको निरन्तरताले यो कुरालाई प्रष्ट पार्दै गएको देखिन्छ ।

प्रदेशको राजधानी भन्दा धेरै टाढाका उपभोक्ताहरु लामो समयसम्म धर्ना, दबाव र जुलुसमा सहभागीता हुनु कम चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो छैन त्यसकारण पनि उपभोक्ता आन्दोलन प्रति धेरै चासो देखिदैन । तसर्थ अन्तमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको गौरवपुर्ण इतिहास हिजोको विरासत, हालसम्मको प्राप्त उपलब्धी र सरोकारवालाले महासंघलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई बचाउदै थप उपलब्धी र नयाँ इतिहास रच्नका लागि वर्तमान नेतृत्वलाई कम चुनौती छैन ।