संसद ऐन निर्माणको थलो, कि नाङ्गो नाच देखाउने खलो ?

वर्तमान अवस्थामा संसदको पुनस्र्थापना नै सम्पूर्ण समस्या समाधानको आधार हो भने संसद पुनस्र्थापनापछिको मार्गचित्र के हो? त्यो विषयमा वर्तमान संसदवादी दलसहितको सर्वपक्ष समेतको सहभागितामा छलफल गर्नुपर्दैन? त्यसको नेतृत्व वर्तमान कार्की सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक तयारी गर्नु आवश्यक छ। संविधान संशोधनका विषयहरू तयारी गरी त्यसमा सर्वपक्ष सहमतिपछि मात्र संसद संचालनको औचित्य पुष्टि गर्नको लागि संसदको आवश्यकता ठर्हछ नत्र भने हिजोको झैँ दलहरूबीचको घोचपेच, आरोप प्रत्यारोप, संसद अवरोध लगायतका विषयले मात्र प्राथमिकता पाउने हो भने संसद पुनस्र्थापना हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ छैन। परिणाम नेपाली जनतालाई कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात दर्जनौं कानुन निर्माण नहुँदा देशले निश्चित गन्तव्यतिर जान सकेको छैन अस्थिरता, अन्यलताको कारणले नागरिकहरूले सरकार र राज्यको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन्। नागरिकको जिउ ज्यान र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा समेत नागरिक ढुक्क नभएको अवस्था छ। तिनै तहका सरकार र तिनै खाले सुरक्षा निकायहरु जनताको नजरमा निकम्मा साबित भएको अवस्था छ। मुलुकको सुरक्षा निकाय जस्तो गम्भीर भूमिका र स्थानमा समेत केही अराजक उदण्ड व्यक्ति समूहको उपस्थितिले समेत नेपालको सुरक्षा निकायप्रति नेपाली जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ गणतन्त्र विरोधीका लागि विदेशी शक्ति केन्द्र नेपालका दल र राष्ट्र असफल बनाउनका लागि अनुकूल समय कुरेर बसेका छन् संसद खाली गफ गर्ने अखडा बनाएकै कारणले नै संसदीय दल र संसद भवन माथि पनि आक्रमणको निशाना हुँदै गएको छ। जेन्जीको विद्रोहबाट पाठ सिकेर विगतको समयमा संसद लेलिनले भनेझैँ गफ गर्ने अखडा मात्र भएन एक आपसमा दलदल बीच आरोप प्रत्यारोपसँगै वैधानिक रुपमा लुटतन्त्रको कारण सरकार र दल प्रति नागरिकको विश्वास घुम्दै गएको अवस्था छ मुलुक गम्भीर समस्यामा पुग्दा पनि निकास दिन र अबको मार्ग प्रशस्त गर्न पनि गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको एक्यबद्धता नै नागरिकको लागि विश्वास बन्न सक्छ अन्यथा विगतकै अवस्था कायम रहेमा संसद पुनस्र्थापना हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन संसद पुनस्थापना पछि संविधान संशोधन शासकीय स्वरूप परिवर्तनपछि संसदीय निर्वाचन गर्न सके मात्र मुलुकले राहत महसुस गर्न सक्छ।

दलीय तथा सर्वपक्ष सहमतिका केही बुँदाहरू
१ इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपाल शासन प्रणालीमा विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने सहमति गर्नुपर्ने
२ स्थायी सरकारको लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ।
३ शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएको निजीकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने
४ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र औद्योगिकरणका लागि बजेटमा नै विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने
५ विश्वमा नै देखिएको पुँजीवादको संकटको कारण धनी र गरिबको दुरी घटाउन नेपालमा पनि तत्काल राहत सुधार र विकासमुखी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
६ विदेशबाट आयातित निर्माण सामग्री, औषधि र हातहतियारको संरक्षणको बहानामा चेकजाँचको क्रममा गरिएको खुलापनलाई आन्तरिक सुरक्षाको कारण देखाई चेक जाँचमा कडाई गर्नपर्ने
७ गहिरिँदै गएको भूराजनीतिक संकटबाट नेपालमा बसेर विदेशी राष्ट्र कुनै संघ संगठनले स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको विरुद्धमा स्वतन्त्र परराष्ट्र असंलग्न नीतिको विरुद्धका गतिविधिमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने
८ वर्तमानको यथास्थितिबाट राष्ट्रलाई अबको २५ वर्षमा नेपालीको अवस्था विकासशील राष्ट्रसरह पु¥याउन राष्ट्रिय योजनासहितको सर्वपक्ष संकल्प गर्नुपर्नेछ।
९ संघ प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिले मुलुक समृद्धिको लागि राजनीतिक व्यवसाय र जागिर होइन भन्ने मानसिकताले निःशुल्क सेवा गरी निष्ठापूर्ण हिसाबले प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ।
१० संघ र प्रदेश जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनुपर्ने र पालिका र वार्ड समेत समायोजन गर्नुपर्ने
११ सरकारी कार्यालयमा व्यापक रहेको घुस प्रणालीको अन्त्यका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास गर्ने तर सर्भर डाउन भएको बहानाप्रति भने कडा कारबाही गर्ने ५०० र हजार दरका नोटलाई निश्चित समयपछि बन्द गर्ने
१२ लगातार तीन वर्षसम्म जमिन बाँजो राख्नेको जमिन पालिकाले भूमि बैंकको रुपमा परिणत गरी सम्बन्धित वार्डलाई कृषि उत्पादनका लागि अनिवार्य गर्ने
१३ विदेशी बैंक हरुले सामाजिक कार्यमा गरेको लगानीलाई कृषि उत्पादनमा अनिवार्य गर्ने।
१४ बसाईसराईलाई न्यूनीकरण गर्न पैत्रिक थातथलोमै बसोबास गर्नेलाई सरकारबाट विशेष सुविधाको कार्यक्रम लागु गर्ने
१५ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई प्राथजनित अभ्यासको आधारमा दिगो व्यवस्थापनको मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
१६ सम्पूर्ण नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता मेरो देश अनि म र बल्ल मेरो दल भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत बन्ने र बनाउने उप्रेरणा दिने
१७ प्रत्येक युवालाई १८ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म आधारभूत सुरक्षा आत्म अनुशासन राष्ट्रभक्ति र उत्पादनमा अनिवार्य व्यवस्था गर्ने
१८ छिमेकी राष्ट्रमा कुनै पनि मुलुकका नागरिकलाई पासपोर्ट र भिसाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने
१९ विद्युत सम्पूर्ण नेपालीको घर र उद्योग कलकारखानामा पर्याप्त भएपछि मात्र निर्यात गर्नुपर्ने
नेपाली जनताले वर्गीय परिवर्तनको आस गरेर गणतन्त्र स्वीकार गरेका हुन् तर वर्ग परिवर्तन नभई वर्ण परिवर्तनको कारणले नै नागरिकमा दिन प्रतिदिन निराशा बढ्दै गएको छ पछिल्ला दिनमा भएको जनविद्रोहको परिणाम सिरिया, लिबिया लगायत मध्यपूर्वका देशले भोगेको अवस्था हो भने दक्षिण एसियाका मुलुकमा अब विद्रोहको आगो सल्किदै गएको छ यसको मूल कारण रुसमा पुटिन, चीनमा सिजिङ पिङ र भारतमा मोदीको उदयमान शक्तिलाई समाप्त पार्नको लागि अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरूको योजना हो। त्यसको लागि मध्यपूर्व र एसियाका ठुला दलका विरुद्धमा जनमत तयार गर्ने ठूला दललाई फुटाउने, फुटाउन नसकेमा नेतृत्वप्रति दलभित्रैबाट विद्रोह सुरु गर्ने र दल र राष्ट्रलाई समेत असफल साबित गरेपछि विदेशी शक्ति केन्द्रले हस्तक्षेप गरी कथित शान्ति सेनाको नामले सैन्य आक्रमण गर्ने नेपालमा शान्ति सेना प्रवेश सँगै चीनद्वारा आएको मुख्य चुनौती बढेको कारण देखाउँदै चिनिया सुरक्षा निगरानी सहित आक्रमणको निशानी नेपाली जनता हुने सम्भावना प्रबल छ। अमेरिका, चिनिया र भारतीय सेनाको त्रिपक्षीय युद्ध नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्नेछ तसर्थ यस्तो समस्याबाट मुलुकलाई बचाउन संसद पुनस्थापना, जिएनजीका माग सम्बोधन गर्न, संविधान संशोधन गर्ने र सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमतिमा अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार घोषणापछि तिनै तहको संशोधित संविधान अनुसार भयरहित स्वतन्त्र विश्वसनीय निर्वाचन गराउनु नै हामी सबैका लागि र सधैंका लागि दिगो शान्तिको आधार तयार बन्दछ।
(लेखक : नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाका नियमित विचार लेखक हुन्।)