केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गः चिनियाँ टोली अर्को महिना नेपाल आउने

काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे छलफल गर्न डिसेम्बर दोस्रो साता चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएको छ । चीन र नेपालको सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकमा भाग लिन चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको हो ।
यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको ३ महिना वितिसक्दा पनि यसबारे दुई देशबीच औपचारिक सम्वाद भएको छैन ।
प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । साथै निर्माण सम्पन्न गर्न ९ वर्ष समय लाग्ने अनुमान छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बई करिब ७२.२५ किलोमिटर हुने देखिएको छ ।
यो रेलमार्गमा सजिलो भुगोल नपर्ने भएकाले झण्डै ९९ (९८.५५) प्रतिशत खण्डमा सुरुङ वा पुल बनाउनुपर्नेछ । चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटको रिपोर्टअनुसार तिवेदन रेलमार्गमा ७ वटा सुरुङमार्ग हुनेछ । तर, अझै यो लगानी कसले, कसरी, कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने तय हुन बाँकी छ । परियोजना प्रतिवेदन नै नबनेसम्म कर्मचारीस्तरमा यसबारे छलफल हुने अवस्था नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र रेलमार्ग अघि बढाउने गरी चीनसँग के–के एजेण्डा राख्ने भन्ने विषय तय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । रेलमार्गको एलाइनमेन्ट मात्रै टुंगिएको र प्राविधिक विषयमा छलफल बाँकी रहेको उनले बताए ।
रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सबै खर्च चिनियाँ पक्षले व्यहोरेको थियो । गत वैशाखको अन्तिम साता यातायात सचिव मधुसदन अधिकारी नेतृत्वको नेपाली प्रनिनिधि मण्डल सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेबारे सम्झौता गरेर फर्किएको थियो । लगत्तै चिनियाँ टोली अध्ययनका लागि नेपाल आएर काम सुरु गरेको थियो । भौगोलिक कठिनाइ रहेकाले रिपोर्टले प्राविधिक रुपमा अधिकांश क्षेत्रमा पुल र टनेल निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ । चीनले सन् २००६ मै ११ सय किमी लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याइसकेको छ । हाल चीनतर्फ ल्हासा–सिगात्से रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । त्यही रेललाई नेपाल सीमाको केरुङसम्म विस्तारको योजना छ । दुई देशका सरकार बीचमा रेलमार्ग कुन लगानी मोडालिटीमा बनाउने भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी छ । सुरुमा नेपालले अनुदानमै बनाइदिन आग्रह गरेको थियो । तर, चीन सरकार पूर्ण अनुदानमा तयार नभए सहुलियत ऋणमै पनि रेलमार्ग बनाउने इच्छा देखाएको छ । (अनलाईनखबरबाट)