नवलपुरको पहाडमा बैङ्क नहुदा भुकम्प पीडतलाई किस्ता बुझ्न समस्या

ज्ञानु पंगेनी
कावासोती । नवलपुरका विकट गाउपालिका हुप्सेकोट , बौदीकाली र बुलिङ्गटार गाउपालिकामा रहेका बैङ्कहरुबाट भुकम्प पीडीतहरुले सेवा नपाउदा भुकम्प प्रभावितहरुलाई रकम बुझ्न समस्या भईरहेको गुनासो स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरेका छन ।

बुधवार नवलपरासी पूर्वको कावासोतीमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना ईकाई , जिल्ला कार्ययोजना अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार नवलपरासी पूर्वले आयोजना गरेको निजी आवास पुननिर्माण सम्बन्धि दुई दिने अभिमुखीकरण तथा समिक्षा गोष्ठिमा बोल्दै बौदीकाली गाउपालिका प्रमुख दूर्गा वहादुर रानाले भुकम्प पीडीतले आवास निर्माणका लागि कावासोती , दलदलेका बैङ्कहरुमा दुई÷तिन दिन धाएर रकम बुभ्mनपर्ने बाध्यता रहको भन्दै कुनै निति बनाएर स्थानीय तहबाट नै किस्ता बुझ्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । विकट क्षेत्रहरुमा आवास निर्माणमा खर्च बढि लाग्ने हुदा सोहि अनुसारको मापदण्ड बनाउन समेत उनले आग्रह गरेका थिए । भौगोलिग रुपमा सुगम भएका स्थानमा आवास निर्माणमा लाग्ने सामाग्रीको मुल्य र सिकर्मी , डकर्मीहरुको ज्याला फरक हुने हुदा गौभोलिग विकटता भएका क्षेत्रमा केहि बढि रकमको व्यवस्था गर्न सकेको भए राम्रो हुने उनको धारणा थियो ।

यस्तै कावासोती नगरपालिकाका ईन्जिनियर पवन रुपाखेतीले नगरपालिकामा केहि पीडीतहरुले बन क्षेत्रको जग्गामा आवास निर्माण गरेको पाईएको र त्यो विषय अहिले विवादित बनिरहेको भन्दै यस्ता समस्याको समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

सुस्ता गाउपालिकाका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेले कतिपय पीडीतहरु ऐलानी , सुकुम्वासी जग्गामा बसोबास गरेकाले उनीहरुले पाउने अनुदान रकम पाउन नसकेको गुनासो गरे ।

यसैगरि देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण कुमार श्रेष्ठले भुकम्प पीडीतहरुले निजी आवास निर्माणका लागि पाउने सहुलियत ऋणका बारेमा धेरैलाई जानकारी नै नभएकाले यसका बारेमा सचेतना आवश्यक रहेको औल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासा र गुनासोको जवाफ दिदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीले सरकारले तोकेको मापडण्ड भित्र रहेर मात्रै प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने हुदा किस्ताका सम्बन्धमा केहि गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले सरकारले नै बैङ्कबाट मात्रै किस्ता बुझ्न सकिने व्यवस्था गरेकाले अरु विकल्प नभएको बताए । ऐलानी तथा सुकुम्बासी जग्गामा बसोबास गरेका पीडीतहरुले पनि अनुदान रकम पाउने जानकारी दिदै यस्ता विषयमा वास्तविक पीडत हो कि होईन छुट्याउने जिम्मा स्थानीय तहको पनि वडाबाट सर्जिमिन गर्न आवश्यक रहेको पराजुलीले बताए ।

कार्यक्रममा निजी आवासको जिल्लाको अवस्था र प्रगतीका बारेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना ईकाई प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नवलपुरको गैडाकोट र देवचुली नगरपालिकामा दुई सय २६ जना , कावासोती नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउपालिकामा एक सय ४३ जना , बुलिङ्गटारमा दुई सय ६० जना , मध्यविन्दु नगरपालिकामा ८१ जना , बौदीकाली गाउपालिकामा ७२ जना , विनयीत्रिवेणी गाउपालिका र नवलपरासी पश्चिमका छ वटा स्थानीय तह सबैमा ९० जना गरेर आठ सय ७२ जना लाभग्राहि रहेको जानकारी दिएका थिए ।

यसैबिच नवलपरासीमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जिल्लाका स्थानीय तहहरुबीच पुनर्निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणसंग नवलपरासी पूर्वको आठ र पश्चिमको प्रभावित छ वटा स्थानीय तह गरेर १४ वटा स्थानीय तहबिच पुनर्निर्माण कार्यको समन्वय एवंम सहयोग आदान–प्रदानका लागि शर्तहरुको अधिनमा रही कार्यन्वयन गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका सबै स्थानीय तहहरुबिच सम्झौत गर्ने जनाएको छ । सम्झौतामा ११ वटा बु“दा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय समस्या अनुसार त्यसमा थपघट गर्न सकिने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।