• अन्तरवार्ता
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अर्थ
  • कला साहित्य
  • खेलकुद
  • नमुना टि.भी.
  • पत्रपत्रिका
  • पर्यटन
  • प्रदेश नं. १
  • प्रदेश नं. २
  • प्रदेश नं. ३
  • प्रदेश नं. ४
  • प्रदेश नं. ५
  • प्रदेश नं. ६
  • प्रदेश नं. ७
  • प्रविधि
  • बिशेष रिपोर्ट
  • बैदेशिक रोजगार
  • मनोरन्जन
  • ई-पेपर
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • रोचक
  • विचार विश्लेषण
  • समाचार
  • समाज
Namuna Post Logo
२०८० आश्विन ५, शुक्रबार
  • ताजा समाचार
  • अर्थ
  • अन्तरवार्ता
  • खेलकुद
  • प्रविधि
  • समाज
  • विचार विश्लेषण
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • नमुना टि.भी.
  • ई-पेपर
  • खोज
  • ताजा१२
  • ट्रेन्डीङ्ग

खोजी गर्नुहोस

in

ताजा अपडेट

१

लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै कावासोती नगरपालिका ,असोज ८ गते सम्म आवेदन दिन सकिने

२

सत्य कि तथ्य

३

प्रेस चौतारी चितवनको भवनलाई पत्रकार ज्ञवालीको आर्थिक सहयोग  

४

संविधान कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नैराश्यता आएको छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ

५

संघ र प्रदेशको बलमिचाई बन्न सक्छ संघीयता असफलताको कारण : सन्दर्भ संविधान दिवस

६

नवलपुरमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एकै घरका दुई बालकको मृत्यु

७

पशुपति क्षेत्रमा आजदेखि मासु र मदिरा निषेध

८

दलित समुदायले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्न गाह्रो

९

नारायणी नदीमा नयाँ पुल उत्तरतर्फ बनाइने,पानीजहाज र स्टिमर सञ्चालन गर्दा समस्या नहुने

१०

चितवनमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी १३ निवेदनमा मिलापत्र

११

गैँडाको आक्रमणबाट एकको मृत्यु

१२

हेर्नुहोस् यस्तो छ कावासोती नगरको गत आ.वका क्रमागत आयोजनाहरु

धेरै पढिएका

  • १

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

  • २

    मध्यविन्दु नगरपालिकाद्वारा दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई घाँसको बिरुवा वितरण

  • ३

    कालीगण्डकी कोरिडोरको बुलिङटार –राम्दी खण्डमा धमाधम कालोपत्रेको काम हुदै

  • Advertisement

    गुठी संस्थान खारेज हुँदै

    Authorनमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७६ बैशाख २०, शुक्रबार (४ साल अघि)
    Guthi-Sansathan-nepal_20190213083630

    Advertisement

    काठमाडौं : स्थापनाको ४४ वर्षपछि गुठी संस्थान खारेज हुने भएको छ। अब धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदालाई संरक्षण गरी मौलिक परम्परा जगेर्नाका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिहीबार गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी छन्। प्रस्ताविक विधेयकमा प्राधिकरणले विशेष समितिमार्फत समग्र गुठीको बन्दोवस्त र सञ्चालनको काम गर्ने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।

    यो विधेयक पारित भएपछि संस्थान खारेज हुनेछ र गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ। यो ऐन लागू भएसँगै गुठी संस्थान ऐन २०३३ खारेज हुनेछ। गुठी संस्थान ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ। गुठीको सम्पत्ति, हक, दायित्व र कर्मचारी प्राधिकरणमा सर्नेछन्। हाल कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछन्। राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल, अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमालगायत भइरहेका गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ। गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ। कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दान पत्र, रुक्का, लालमोहर, खङ्ग निशाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकार लिखत, अड्डा अदालतबाट भएको फैसला, आदेख, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिक स्थल उपरको सबै अधिकार ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ। गुठीयारलााई अधिकार प्रदान गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।

    दाताले धार्मिकस्थल र यसको कामका लागि राखिदएको सम्पत्ति, चढाएको भेटी, गरगहना, सुन, चाँदीलगायत नगदी वा जिन्सी र धार्मिकस्थलमा कसैले दिएको दक्षिणा धार्मिक स्थलको सम्पत्ति हुनेछ। यसमा कसैले दाबी गर्न पाउने छैन। यो आम्दानी धार्मिक स्थलको कोषमा बाँधिनेछ। धार्मिक स्थललाई वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। संस्कृति जोगाउनका लागि गुठीको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। गुठीका सम्पत्ति अतिक्रमण वा नास गरे कडा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ। अतिक्रमण गरे तीन लाख जरिवाना तथा हटाउन लाग्ने खर्च अतिक्रमणकारीबाटै भराउने व्यवस्था छ। अभिलेख, लिखत, लगत, स्रेता नियमित रूपमा पठाएन भने २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। धर्म लोप गर्नेलाई तीन लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

    गुठी, धार्मिकस्थल, कीर्ति, धर्मशाला, पाटी, पौवाजस्ता सांस्कृतिक सम्पदामाथि हानि–नोक्सानी गरे क्षति बराबरको बिगो असुल र त्यति नै बराबरको जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ। प्राधिकरणले जमानत रहेका सम्पत्ति रोक्न राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। असुल गर्नुपर्ने गुठी पोत, कुत, बहाल, भूबहाल, पेस्की, ठेक, जरिवाना, बिगो, शुल्क, दस्तुर, अतिरिक्त दस्तुर तथा अन्य बक्यौता रकम जमानत राखिएको रकम वा अन्य सम्पत्तिबाट लिलाम गरी असुल–उपर गरिनेछ।

    ‘गुठी जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई कसैले उपयोग गर्नु हँुदैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई गुठी जग्गा प्रयोग गरे अतिक्रमण गरेको मानिनेछ।’प्रस्तावित ऐनअनुसार प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। गुठीसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र हुन नसक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। धर्म, संस्कृति र परम्परासम्बन्धी विषयमा समितिलाई राय, सल्लाह दिनका लागि विद्वत् सभाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ। गुठीको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।

    http://annapurnapost.comसाभार

    Advertisement

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित
    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    अन्य सम्बन्धि थप
  • लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै कावासोती नगरपालिका ,असोज ८ गते सम्म आवेदन दिन सकिने

  • प्रेस चौतारी चितवनको भवनलाई पत्रकार ज्ञवालीको आर्थिक सहयोग  

  • संविधान कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नैराश्यता आएको छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ

  • संघ र प्रदेशको बलमिचाई बन्न सक्छ संघीयता असफलताको कारण : सन्दर्भ संविधान दिवस


  • Advertisement

    समाचार
  • १

    लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै कावासोती नगरपालिका ,असोज ८ गते सम्म आवेदन दिन सकिने

  • २

    सत्य कि तथ्य

  • ३

    प्रेस चौतारी चितवनको भवनलाई पत्रकार ज्ञवालीको आर्थिक सहयोग  

  • ४

    संविधान कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नैराश्यता आएको छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ

  • ५

    संघ र प्रदेशको बलमिचाई बन्न सक्छ संघीयता असफलताको कारण : सन्दर्भ संविधान दिवस

  • ६

    नवलपुरमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एकै घरका दुई बालकको मृत्यु

  • ७

    पशुपति क्षेत्रमा आजदेखि मासु र मदिरा निषेध

  • ८

    दलित समुदायले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्न गाह्रो

  • ९

    नारायणी नदीमा नयाँ पुल उत्तरतर्फ बनाइने,पानीजहाज र स्टिमर सञ्चालन गर्दा समस्या नहुने

  • १०

    चितवनमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी १३ निवेदनमा मिलापत्र

  • बिशेष रिपोर्टसबै

    वन उद्यम विकासको माध्यमबाट हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा स्थानीय सरकारको भूमिका

    ई-पेपर
    १

    मध्यविन्दुमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु

    नमुना पोस्ट
    २

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

    नमुना पोस्ट
    ३

    मिति २०७६ माघ १५ गतेको नमुना सन्देश साप्ताहिक

    नमुना पोस्ट
    ४

    सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा

    नमुना पोस्ट
    Namuna Post Logo

    नमुना सन्देश साप्ताहिक द्वारा संचालित

    नमुना पोष्टडट कम का लागि
    कावासोती - २ नवलपुर
    9867130145
    [email protected]
           [email protected]

    हाम्रो टीम

    प्रकाशक - भविश्वर पाण्डे
    सम्पादक- नविन पोखरेल

    फेसबुक

    © २०७७ नमुना पोष्ट मा सार्वाधिकार सुरक्षित छ
    Designed by: GOJI Solution