राजनितिक अस्थिरतामा रमाउने नेताको कारणले सिर्जित वर्तमान अवस्था


ठाकुर प्रसाद पाण्डे
वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनितिकमा वाम एकताको सरकार ५ वर्ष नपुग्दै संसद विघटन गर्नुपर्ने तथ्यसंग चिनिया कम्यिुनिष्ट राजनितिमा माओसेतुङको विरुद्धमा भएको घेराबन्दी उनलाई नग्याउन खोज्ने षडयन्त्रको विरुद्धमा माओले सो कुरा आफ्नै छोरीबाट थाहा पाएपछि कम्यिुनिष्ट आन्दोलन बचाउन र स्वाधिन्ताको रक्षा गर्न तत्कालिन केन्द्रिय समिति विघटन गरी नयाँ समितिको पुर्नगठनलाई बमवार्द हेडक्वाटरको नामले चिनिन्छ । नेपालमा पनि वर्तमान सरकार गठन देखि नै सरकारलाई असफल बनाउन दौडधुप सँगै गम्भीर षडयन्त्रको तानाबाना बुन्न लागेको कुरा घाम जस्तै र्छलङ्ग छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले नै भारतमा जादा नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने पालैपालो भएको कुरा महाप्रभुसँग डण्डवत गर्दै यो कुरा बताउनुले दक्षिणको आर्शिवाद प्राप्त भएको कुरा थाहा हुन्छ ।

(ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानु असम्वैधानिक कदम भए कार्यकारी प्रधानमन्त्रिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु के सम्वैधानिक कदम हो त ?)

जब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई गुमेको क्षेत्र नेपालको नक्सामा समेटी राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताबाट खुमलटार डगमगाउन थालेपछि प्रचण्डले आत्मघाति गोल हान्नलाई खेलाडी तयार पारे कसैले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरी हस्ताक्षर संकलन गर्न पठाउने, कसैलाई राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन कानुनी परामर्शमा खटाउने भने कसैलाई पार्टी चोइटाउनका लागि केन्द्रिय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गराउन निर्देशन दिने । यस्ता यि घटनाबाट प्रधानमन्त्रिलाई सुरक्षित अवतरणको विकल्पमा संसद विघटनको कदम चाल्नु रहर थिएन । पार्टीको बैठकमा आएर प्रस्तावमा खुल्ला छलफल, बहस गर्नुपर्नेमा पहिलै गुटगत भेला गरी कसरी कुन कोणबाट प्रहार गर्ने भन्ने विषयमा अगाडीनै घरमा बोलाएर टिउसन पढाएर आउने सदस्यले पूर्वाग्राही, प्रतिशोधपूर्णका अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रिको चरित्र हत्या गर्ने बाहेक बैठकमा स्वस्थ्य छलफल कहिल्यै हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रिका मातहतका मन्त्रालयहरुको मन्त्रीको कार्यप्रगति पनि उराठ र उदेक लाग्दो छ । उर्जा मन्त्रि वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङलाई पूर्ननियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्रिको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्नु र मुलुकलाई फेरी अन्धकार तर्फ धकेल्नुले पनि विद्युत क्षेत्रको व्यापक कमिशन खेलमा रुमल्लीएको अवस्था हो । खोला जति झोलामा हालेर कम्पनी दर्ता गराउने र उत्पादन, संचालनको जिम्मेवारीबाट पछि हट्नेलाई कारवाही नगर्ने कुराको पनि प्रधानमन्त्रिको असफलतासँग जोडेर भजन गाउनेहरु पनि पार्टी भित्र कमी छैनन् त्यस्तै गरी खानेपानी मन्त्रीले सपथ खाएकै दिन पत्रकारसँग १ वर्षमा मेलम्चीको कार्य सम्पन्न गरी काठमाण्डौबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाने प्रतिवद्धता पनि हावादारी गफ हुन पुगेको छ । मिनरल वाटर र जारको पानीको कम्पनीसँग दिगो कमिशनको कारण मेलम्चीको कार्यप्रगति कछुवाको गतिमा छ । इटलियन कम्पनिलाई कारवाही गर्ने वित्तिकै इटलियन कम्पनिबाट लिएको मोटो रकमको रहस्य खुल्छ भन्ने डरले कारवाही गर्न नसकेको कुरा प्रस्ट छ । यसैगरी वन मन्त्रालयको हालत पनि टिठ लाग्दो छ । जेठ १५ गते बन्द गरिएको वनपैदावार कटान, ओसारपसार तथा विक्रिवितरण हाल सम्म पनि नखोलेर उपभोक्ता सितलहरबाट कठ्याङग्रिने र मृत्युवरण समेत गर्नुपरेको दुःखत अवस्थामा वन मन्त्रालय रमिते मात्र बनेको छ । विदेशबाट आएको काठको कमिशनको आहालमा डुबेको मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको सडक आन्दोलनको पनि प्रवाहा गरेको छैन । अनि चिया पसल, चोक चौतारामा प्रधानमन्त्रिले काम गर्न सकेन भन्ने मिथ्या आरोप व्याप्त छ । सम्वन्धीत मन्त्रिसँग प्रधानमन्त्रिले स्पष्टिकरण र कार्यप्रगति माग्दा मेरा मन्त्रि प्रति प्रधानमन्त्रि पूर्वाग्राहीपूर्ण व्यवहार भयो भन्ने आक्षेप पार्टीको बैठकमा उठ्छ । यसरी मन्त्रीहरु देश, जनता प्रतिको चिन्ता भन्दा पनि प्रधानमन्त्रिको सफलतालाई कसरी कमजोर बनाउने चिन्ताबाट प्रताडित देखिन्छ । प्रधानमन्त्रिको लोकप्रियतालाई देखि नसक्नेहरु राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउन चाहनेबाट र्सिजित अवस्था नै वर्तमान अवस्था हो ।
प्रधानमन्त्रिले संवैधानिक परिषदमा ४७ जना नियुक्ति गर्नुपर्नेलाई नियुक्ति नै गर्न नदिने र आप्mना गुटका भ्रष्टचारी, हत्यारा र बलत्कारीलाई उक्त परिषदमा राख्नु पर्ने बाध्यता बनाउने यो कारणले लामो समय सम्म संवैधानिक परिषद रिक्त हुन पुग्यो । यति सम्मकी सभामुखले समेत उक्त परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भए पछि असहयोगको वातावरण झन झाङ्गिदै गयो । यसको अपजसको भागीदार पनि प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनुले संसद विघटन गर्नुको विकल्पै थिएन ।
मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने काम इतिहासका पात्र र प्रवृति भन्दा आजका पात्रहरु फरक भए पनि प्रवृति पुरानै हो । देश, जनताको स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ भन्दा नेपालको वामपन्थि आन्दोलन माथि कहिल्यै उठन सकेन यहि विषय नै नेपाल र नेपालीका लागि र्दुभाग्यपूर्ण अवस्था हो । यो अवस्थामा स्व. विपि कोइराला, स्व. मनमोहन अधिकारी, स्व. गिरिजा प्रसाद कोइराला र वाबुराम भट्टराईलाई समेत आप्mनै पार्टी र गुटगत स्वार्थका कारण घेराबन्दीमा पारेर संसल विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने सोहि अवस्था अहिलेको हो । फरक यत्ति होकी विगतमा कानुनी आधारमा सम्वैधानिक प्रक्रियाको बाटो मजबुत थियो भने हाल सम्वैधानीकबाट कमजोर भएपनि राजनितिक समस्या प्रवल छ । तसर्थ देश, जनता भन्दा संविधान कहिल्यै माथि हुदैन, यस अर्थमा देश र जनतालाई राजनितिक निकासको लागि संसद विघटनको बाटो अवलम्बन गनुैैपर्ने बाध्यताम्क अवस्थ हो । स्वभाविक रुपमा घरमा पालेको विरालोलाई ढोका, झ्याल थुनेर कुट्न थालेमा उसले आत्म रक्षा र स्वभावको कारण घर मालिकलाई नै किन न होस आक्रमण गरी बाहिर निस्कन खोज्नु उसको बाध्यता हो । अहिलेको तितो सत्य र यथार्थ पनि यहि हो ।

बिचार लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुर जिल्लाको जिल्ला अध्यक्ष हुन ।

फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस |

सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • कोरोनासगँको जम्काभेट !
  • लुम्बिनी प्रदेशकाे नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा सही दृष्टिकोण
  • देश, भूगोल, राष्ट्र र राष्ट्रियता
  • निकुञ्ज ऐन संशोधन कि पुर्नलेखनको बहस !
  • © 2021: Namuna Post All Rights Reserved. Designed by: GOJI Solution