समुदायको स्थानीय सरकार र वन ऐन

– ठाकुर प्रसाद पाण्डे
मानव सभ्यताको विकास सँगै मानिस र प्राकृतिक स्रोत बिचको अनुन्याश्रित सम्वन्धको विषयमा हाम्रा पौराणिक धर्मग्रन्थ राजनीतिक विकास क्रमले पनि पुष्टी गरेको छ । एउटै वनस्पतिको फल कुनै जाति विशेषको विवाहमा अनिवार्य छ भने अर्को जातिका लागि पात धार्मिक कार्यका लागि नभई नहुने विषय बनेको छ । विभिन्न जलाशयमा पाठपुजा, अर्चना गरिने महत्वपूर्ण स्थान हो भने अरुका लागि पर्यटनको लागि आर्कषक गन्तव्य बनेको छ । कुनै वृक्ष मुनि कसैको देवी देवताको थान छ भने कसैका लागि जडिबुटी जन्य वनस्पति पर्दछ । यसरी वनस्पति, जलाशय स्थान विशेषले गर्दा पनि हामी विभिन्न जाति विशेषलाई फुलको थुङ्गा जसरी मालामा उनेर सुन्दर माला रुपी एकता, सदभाव र आत्मियताको लागि हाम्रो प्राकृतिक स्रोत अनुपम तथा हाम्रा लागि नमुना बनेको छ । तसर्थ वन बनाउन, बचाउन र बढाउनका लागि स्थानीय समुदाय जति जिम्मेवार अरु कुनै निकाए हुन सक्दैन । यो तथ्य हाम्रो वन संरक्षणको लागि गरिएको सरकारको विगतका इतिहासहरुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
अधिकांश स्थानीय सरकारको उद्योग, शहरीक्षेत्र भन्दा लगभग ६० प्रतिशत भु–भाग वन र कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । यति ठुलो क्षेत्रको विषयमा निकै धेरै सम्भावना र अवसरहरु छन । तसर्थ वनक्षेत्रलाई गौण रुपमा मुल्याड्ढन गर्नु हुदैन, वन र कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने योजना बनाउनको लागि अरु बढि जिम्मेवार हुनुपर्ने समय भएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा वन र कृषि क्षेत्रफल एकिन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जसमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको क्षेत्रफल, सामुदायिक वनको क्षेत्रफल सिमसार तथा जलाशयको क्षेत्रफल, अवस्थाको विश्लेषण अतिक्रमणको चपेटामा परेको वा नपरेको एकिन गर्नु पर्दछ । अति महत्वपूर्ण स्थान, दुर्लभ वनस्पति, प्रजाति, वनक्षेत्रमा पर्ने पौराणिक तथा धार्मिक स्थान पहिचान गरी अवस्था विश्लेषण विषयमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो छ ।
खनिज जन्य स्थान नदि, खोला र नदि उकास भुभागको व्यवस्थापन तथा सुरक्षित तथा दिगो उपभोगको योजना निर्माणका कार्य गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी तथा पर्ति जग्गाको विवरण समेत सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो स्थानीय सरकारबाट भू–उपयोग नीतिबाट उद्योग, कलकारखाना, बस्ती, पार्क, शहरीकरण, बसाईसराई लगायतका विषयमा दिर्घकालीन व्यवस्थित योजनाबाट स्थानीय समुदायको सर्वाङ्गिण विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ । स्थानीय समुदायलाई व्यापक रोजगार तथा स्वरोजगार उपलब्ध गराउन हाम्रो अवस्था र व्यवस्थामा वन र कृषि क्षेत्र नै महत्वपूर्ण छन । तसर्थ यि विषयलाई पाखा पारेर बनाइने योजनाले रोजगार प्रर्वधन गर्न सक्दैन ।
बस्तु तथा सामाग्री : वन र कृषिबाट उत्पादित बस्तुलाई विभिन्न सामाग्री बनाई बजारमा पु¥याउदा आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ । बेत, बास, थाकल आदीबाट टेबल, कुर्चि, झोला, खेलौना लगायतका सामाग्री बनाउन सकिन्छ भने काठबाट परम्परागत सामाग्री ठेकी, मदानी, भाडा, मुर्ति लगायतका सामाग्री बनाउन सके आयातलाई विस्थापित गरी मुद्रा संचयमा समेत वृद्धि हुन गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन मद्धत गर्दछ ।
खाद्यय तथा औषधी : नेपाली मुद्रा बाहिरीने कारण मध्ये खाद्यय र औषधीमा निकै ठुलो रकम हो । यसलाई पुरा गर्न वन र कृषि क्षेत्रको भूमिका अग्रणी छ । यसलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवसायीक योजना मार्पmत कृषकहरुको इच्छा शक्तिको आधारमा कृषक पहिचान गरी प्रविधी, सामाग्री र निकासीमा समेत सरकारी अनुदान बिमा लगायतका कार्यक्रममा सहयोगको व्यवस्था मिलाई श्रमिक प्रति सम्मानको वातावरण सिर्जना गरी खाद्यन्य तथा औषधी जन्य जडिबुटीको उत्पादनमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो वन क्षेत्रको गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा जडिबुटी कौडीको मुल्यमा व्यापारीहरुले गैर कानुनी रुपले संकलन गरेको अवस्था छ भने उपभोक्ताले संकलन गरी बेच्न लाग्दा सरकारी कानुनको झमेलाबाट उत्साही हुनु भन्दा निरुत्साहित हुने गरेका छन । वन कार्यालयले दिने छोटपूर्जिको कारणले वनजन्य उद्यम संचालनमा झन–झन कठिन बन्दै गएको छ । विभिन्न सामुदायिक वनहरुले हर्रो, बर्रो, अमला, सालको पत्ता, दालचिनी, तेजपात लगायतका जडिबुटीहरु वनमा कुहिएको छ । तर संकलन अनुमति पत्र र छोटपूर्जि तथा प्रशोधनको लागि समेत भएको कानुनी अप्ठेरोको कारण कृषकहरु निराश छन । यसकालागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिएर समस्या समाधान गर्न सके निकै धेरैले रोजगारीको अवसर पाउने छन । नीजि वन दर्ता तथा नविकरण वृक्षारोपण र कटान ओसारपोसारमा भएको कानुनी समस्याको कारणले कृषकहरुले खाली जमिनमा खाद्यय बाली नहुने स्थान खोलाको तट, नदि उकास जमिनमा समेत वन बाली लगाउन पाएका छैनन् भने लगाएका कृषकले खाद्ययबाली र फलफुल जस्तै कटान गरी, संकलन गरी स्वतन्त्र रुपमा विक्रि वितरण गर्न नपाउने समस्याबाट पिडित छन । तसर्थ यस्ता सहज सम्भावनाका अवसरहरुलाई समेत कानुनी झन्झटको कारणबाट काठ उत्पादनमा परनिर्भरता दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ । नीतिगत रुपमा कृषि वनको अवधारणा र विकास भएता पनि कार्यन्वयनको अवस्था नभएकोले वन तथा कृषिको एकिकृत योजना बनाउन स्थानीय सरकारको अग्रसरता महत्वपूर्ण छ । यसबाट पनि उत्पादन तथा रोजगारीको अवसर र विकासको अभावलाई समाधान गर्न स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आदीवासी तथा स्थानीय समुदायले जिविकोपार्जनको लागि संकलन गरी बजार देखि उपभोक्ता सम्म पु¥याउदा निकुञ्ज प्रसाशनबाट भोग्नु परेको पिडा गैर नागरिक भन्दा कम छैन । निउरो, जलुको, साग, झ्याउ, कोइरालो, टाकी, सिस्नु आदी खाद्यय वनस्पति जुन अर्गानिक र रैथाने वनस्पति हुन यिनको संरक्षण, संकलन, बजारीकरणका लागि साथ सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झन ज·ली जनावरको भय भन्दा प्रशासनको भय र त्रासले आदीवासी तथा स्थानीय समुदाय पिडित छन यसको लागि स्थानीय सरकारको भूमिकाको पर्खाइमा छन । हिजो सरकारी कर्मचारीले समुदायलाई वन प्रवेशमा रोक लगाउनेलाई अब स्थानीय सरकारको संरक्षणमा वन कर्मचारीलाई स्थानीय समुदायले वन प्रवेशमा रोक लगाउन पर्ने समय आएको छ ।
हाल सम्म वन संरक्षणको लागि वन गस्ती, डढेलो नियन्त्रण, चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्दा वन हेरालु, उपभोक्ता र स्थानीय समुदायको मृत्यु भएको, अ·भ· भएको, कति जनाको काख रित्तिएको, सिन्दुर पुछिएको अवस्थाको समाचार प्राय जस्तो आइरहन्छ भने वन कर्मचारीहरु वन संरक्षणको सिलशिलामा मृत्यु भएको खबर सुनिएको छैन । अझ वन कर्मचारीबाट नै स्थानीय समुदाय माथि हैकम चलाउने प्रवृति प्रति स्थानीय सरकारको भूमिकाले समुदायलाई न्याय दिन्छ भन्ने विषयमा समुदाय उत्साहित छन । तसर्थ स्थानीय समुदायले वन मास्दैन किन उनीहरुको दैनिकी नै वनसँग जोडिएको छ, जन्म देखि मृत्यु सम्मको समस्या समाधान वन मात्र हो ।
पर्यापर्यटन : वन क्षेत्रको विकासबाट वातावरणीय सेवा भुक्तानी सँगै पर्यापर्यटन पनि हरित रोजगारको प्रबल सम्भावनाको क्षेत्र हो । पर्यापर्यटनको लागि ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक, धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएको स्थानको पहिचान, पदयात्राको अवस्था, बाटोघाटो, बजार, बसोबास, जोखिमको अवस्थाको समेत विश्लेषण गरेर मात्र योजना बनाउनु पर्दछ । यसका लागि होमस्टे, ना·ले पसल, महोत्सव, पर्व, मेलाका विषयमा प्रचारप्रसारमा जोड दिनु पर्दछ । यस्ता विषयहरु कतिपय नीतिगत, संस्थागत बहस चलाउनु पर्ने देखिन्छ भने प्रदेश र संघिय सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ । पालिका महासंघको नेतृत्वमा रहनेहरुका लागि यो सवाल अझ बढि महत्वपूर्ण छ । जसले गर्दा सामुदायिक वनको व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ताले स्थानीय सरकारको उपस्थितीको राम्रोसँग अनुभुति गर्न सक्ने छन ।
जैविक विविधताको अभिलेखिकरण र अधिकार : आफ्नो स्थानीय क्षेत्र, सामुदायिक वन, निजि वन, कवुलियती वन मध्यवर्ति क्षेत्र समेतमा जैविक विविधता कस्तो, कति थियो र आज कुन अवस्थामा छ , पहिचान कति छ ? रैथाने प्रजाति, वनस्पति कुन–कुन हुन कति छन, लोपउन्मुख अवस्था के छ, जलवायु परिवर्तनका कारणले पु¥याएको असर कृषि र वनमा अवस्था कस्तो छ ? यि सबैको सत्यतथ्यको लागि सामुदायिक वन, निजि वन, कृषकहरुको क्षमता विकास गरी दिगो जैविक विविधता पहिचान संरक्षण गर्ने र मिचहा प्रजाति वनस्पतिको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि योजना निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्ने, अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । यसबाट हाम्रा रैथाने बाली नाली, वनस्पतिको संरक्षण हुने र स्थानीय समुदायको प्रथाजनित अभ्यासलाई समेत टेवा पु¥याई परम्परागत मुल्यमान्यता, धर्म रितिरिवाज, संस्कार संस्कृतिको जगेर्नालाई सम्मान गरेको ठहर्छ ।
गरिबी न्यूनिकरण, महिला शसक्तिकरण र सामुदायिक विकास : स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सामुदायिक वन समुहलाई उल्लेखीत विषयमा सम्पूर्ण सामुदायिक वन स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुबाट सयुक्त रुपमा एकिकृत योजना निर्माण गरी सम्पन्नता स्तरिकरणको आधारमा जिविकोपार्जन सुधार योजना मार्पmत परिणाममुखी प्रतिफल आउने गरी गरिबी न्यूनिकरण, महिला सशक्तिकरण र सामुदायिक विकासमा सरकारी मापदण्ड अनुसार एकिकृत कार्य संचालन गरी सयुक्त रुपमा अनुगमन तथा मुल्याड्ढन दिर्घकालिन संयन्त्र बनाउनु पर्दछ । यसबाट संस्थागत सहकार्य, समान दायित्व र समान जिम्मेवारीबाट साझा सिकाई हुदै नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्न सक्दछ ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि नागरिक संगठन ः प्राकृतिक स्रोत अन्र्तगत सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई संघिय ऐनले नै स्वतन्त्र, अविछिन्न, स्वशासित र संगठित स्वयक्त संस्थाको रुपमा व्यवस्था गरेको छ भने वन विकास गुरुयोजनाले नै आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्ति, वन सम्पदाको सतत् उपयोग, लाभाशं र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि सामुदायिक वनलाई र्निविकल्प व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर बेला बखतमा संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकारले समेत सामुदायिक वनका अधिकारलाई केहि स्वार्थ समुहको चङ्गुलमा परेर नियमावली तथा कार्यविधि मार्पmत अधिकारलाई संकुचन गर्ने गरेको तथ्य सत्य सावित भएको छ । तसर्थ यस्तो परिस्थितीबाट वन अधिकार बचाउन स्थानीय सरकारले एउटा वन अधिकारको लागि स्थापित शक्तिसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि २०५२ साल देखि अधिकारको लागि स्थापित शक्ति स्थानीय महासंघलाई गठन, संचालन, व्यवस्थापन, सहकार्यको लागि स्थानीय वन ऐनमा नै सुनिश्चित गरी पहरेदारको रुपमा व्यवस्था गर्नु पर्दछ, जुन कुरा हाल सम्म अधिकांश सरकारी कार्यालय, स्थानीय सरकारमा आउदा वन कार्यालयले संघियता र शक्ति विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाईरहेको अवस्थाले पनि बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
(लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुरको जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)