नुवाकोटको विकास बजेट खर्च निराशाजनक   

त्रिशूली । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा नुवाकोटमा विकास (पुँजीगत) बजेटको खर्च निराशाजनक छ । प्रादेशिक १३, सङ्घीय ३० र १२ स्थानीय तहको खर्च प्रगति लक्ष्यभन्दा कम पाइएको छ ।  सरकारी कार्यालयको खर्च तथ्याङ्क राख्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख भीमप्रकाश देवकोटका अनुसार सङ्घीय कार्यालयको खर्च करिब २६ प्रतिशत पुगे पनि प्रादेशिक कार्यालयको खर्च १३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हँुदा सङ्घ र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयले खर्च सामथ्र्यको लक्ष्य निर्धारण ४० प्रतिशतभन्दा बढी राखेका थिए । बागमती प्रदेशअन्तर्गत जिल्लाका १३ कार्यालयमार्फत पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ८७ करोड प्राप्त भएको थियो । ती कार्यालयले पुस मसान्तसम्म १३ प्रतिशत अर्थात रु ३७ करोड ८० लाख मात्र खर्च गरेका छन् ।   सङ्घ मातहतका ३० कार्यालयको चालु आवमा पुँजीगत बजेट रु तीन अर्ब १७ करोड प्राप्त भएकामा पुस मसान्तसम्म २५.५५ प्रतिशत अर्थात रु ८१ करोड १५ लाख खर्च भएको प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहले बजेट विवरण सुत्रमा उल्लेख गरे पनि हिउँदे सभामार्फत विभाजन गर्ने र योजनागत रुपमा छुट्ट्याउन अधिकांशको अझै बाँकी छ । सोही कारण खर्च प्रतिशत नदेखिए पनि भुक्तानीका लागि आएको सिफारिसको आधारमा खर्च सामथ्र्य १० प्रतिशत भन्दाकम देखिएको छ ।

“स्थानीय तह केहीले मात्र पुस मसान्तसम्म योजनाको सम्झौता र ठेक्का लगाएका छन् भने धेरैको प्रक्रियामा जान बाँकी भएकाले स्थानीय सरकारको खर्च सामथ्र्य सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा झन् निराशाजनक छ ।” उहाँले भन्नुभयो “आर्थिक वर्षको आधा समयसम्म भएका कमिकमजोरीलाई नसच्याउने हो भने काम गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव र सुशासनप्रतिको इमान्दारितामा प्रश्न उठ्छ ।”

पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक नहुनुमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि साउन र भदौमा निरन्तर वर्षा, त्यसलगत्तै चाडपर्व र निर्वाचनको गतिविधिलगायत कारण देखाइएको छ । स्थानीय तहतर्फ भने चालु आर्थिक वर्षदेखि आएका नयाँ नेतृत्वसँग अनुभवको कमी, अघिल्लो वर्षको ऋण, काम सिक्दै गर्दाको समय, रावस्व सङ्कलनमा परेको प्रभावको कारण लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नभएकाले क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुँजीगत खर्च निराश देखिए पनि कार्यालय प्रयोजनको लागि आउने चालु खर्च भने आवको आधा अवधिमा प्रदेश मातहतका कार्यालयको ३४ प्रतिशत र सङ्घअन्तर्गतका कार्यालयको ४७ प्रतिशत भइसकेको छ (रासस)