• अन्तरवार्ता
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अर्थ
  • कला साहित्य
  • खेलकुद
  • नमुना टि.भी.
  • पत्रपत्रिका
  • पर्यटन
  • प्रदेश नं. १
  • प्रदेश नं. २
  • प्रदेश नं. ३
  • प्रदेश नं. ४
  • प्रदेश नं. ५
  • प्रदेश नं. ६
  • प्रदेश नं. ७
  • प्रविधि
  • बिशेष रिपोर्ट
  • बैदेशिक रोजगार
  • मनोरन्जन
  • ई-पेपर
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • रोचक
  • विचार विश्लेषण
  • समाचार
  • समाज
Namuna Post Logo
२०८२ जेष्ठ २७, सोमबार
  • ताजा समाचार
  • अर्थ
  • अन्तरवार्ता
  • खेलकुद
  • प्रविधि
  • समाज
  • विचार विश्लेषण
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • नमुना टि.भी.
  • ई-पेपर
  • खोज
  • ताजा१२
  • ट्रेन्डीङ्ग

खोजी गर्नुहोस

in

ताजा अपडेट

१

गण्डकी प्रदेशमा सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह सुरु

२

प्रधानमन्त्रीद्वारा अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटन

३

टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

४

आत्महत्या, सडक दुर्घटना र विद्युतीय अपराधको प्रमुख कारक ‘लागुऔषध’: गृहमन्त्री लेखक

५

भूमिसम्बन्धि विधेयक छिटो पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री

६

नेपालमै पहिलोपटक लिङ्ग परिवर्तनको सफल शल्यक्रिया

७

ट्रम्प र मस्कबिच पानी बाराबार गराउने ‘बिग एण्ड ब्युटिफुल बिल’ के हो ?

८

विनयी खोलामा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न, एक महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने

९

बूढीगङ्गामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध

१०

एकल महिलालाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा बाख्रा

११

समृद्ध समाज निर्माणमा बकर इद पर्वले प्रेरणा दिइरहोस्ः प्रधानमन्त्री

१२

उज्यालो म्याग्दी कार्यक्रमः बुल र मलम्पारमा विद्युतीकरण

धेरै पढिएका

  • १

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

  • २

    मध्यविन्दु नगरपालिकाद्वारा दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई घाँसको बिरुवा वितरण

  • ३

    कालीगण्डकी कोरिडोरको बुलिङटार –राम्दी खण्डमा धमाधम कालोपत्रेको काम हुदै

  • Advertisement

    जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको होइन: प्रधानमन्त्री दाहाल

    Authorनमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०८० जेष्ठ २६, शुक्रबार (२ साल अघि)
    KB-KTM-0U3A8141-scaled

    Advertisement

    काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताउनुभएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ । ”प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभएको दिनुभएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउनुभएको थियो ।आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारमार्फत संसद्मा पेश गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।

    यस्तै सन् २०२३ सेप्टेम्बर २० र २१ मा नेपालमा आयोजना हुने ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर्स फोरम’को छैटौँ सम्मेलन र ‘फोरम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट अफ साउथ एसिया’को १२ औँ बैठकका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवं भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पार्नुभयो ।उहाँले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको अवगत गराउनुभएको थियो ।

    उहाँले तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सुझाव दिनुभएको थियो ।उहाँले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने जनाउँदै सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने पनि उहाँको भनाइ थियो ।कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्त,सरकारका मुख्य सचिव र आयोगका सचिवसमेतको उपस्थिति थियो ।रासस

    Advertisement

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    मुख्य समाचार सम्बन्धि थप
  • गण्डकी प्रदेशमा सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह सुरु

  • प्रधानमन्त्रीद्वारा अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटन

  • टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

  • आत्महत्या, सडक दुर्घटना र विद्युतीय अपराधको प्रमुख कारक ‘लागुऔषध’: गृहमन्त्री लेखक


  • Advertisement

    समाचार
  • १

    गण्डकी प्रदेशमा सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह सुरु

  • २

    प्रधानमन्त्रीद्वारा अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटन

  • ३

    टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

  • ४

    आत्महत्या, सडक दुर्घटना र विद्युतीय अपराधको प्रमुख कारक ‘लागुऔषध’: गृहमन्त्री लेखक

  • ५

    भूमिसम्बन्धि विधेयक छिटो पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री

  • ६

    नेपालमै पहिलोपटक लिङ्ग परिवर्तनको सफल शल्यक्रिया

  • ७

    ट्रम्प र मस्कबिच पानी बाराबार गराउने ‘बिग एण्ड ब्युटिफुल बिल’ के हो ?

  • ८

    विनयी खोलामा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न, एक महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने

  • ९

    बूढीगङ्गामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध

  • १०

    एकल महिलालाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा बाख्रा

  • बिशेष रिपोर्ट सबै

    युवालाई हर्टअट्याकको प्रमुख कारण नै तनाव र धुम्रपान

    ई-पेपर
    १

    मध्यविन्दुमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु

    नमुना पोस्ट
    २

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

    नमुना पोस्ट
    ३

    मिति २०७६ माघ १५ गतेको नमुना सन्देश साप्ताहिक

    नमुना पोस्ट
    ४

    सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा

    नमुना पोस्ट
    Namuna Post Logo

    मिड पोइन्ट रिसर्च,इभेन्ट एण्ड मिडियाद्वारा संचालित

    नमुना पोष्टडट कम का लागि
    कावासोती - ३ नवलपुर
    9867130145
    namunasandesh@gmail.com

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ४२६०-२०८०/२०८१

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष - भविश्वर पाण्डे
    सम्पादक - सन्तु गिरी

    फेसबुक

    © २०७७ नमुना पोष्ट मा सार्वाधिकार सुरक्षित छ
    Designed by: GOJI Solution