जलवायु जन्य जोखिम कम गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका

स्थानीय सरकार भनेको हाम्रो छिमेकी, घर, आँगनको सरकार हो । बजार जादा, पसल जादा, खेतमा जादा अरु जुनसुकै काम गर्दा पनि नियमित सम्पर्कमा आउने अर्थात दैनिक जसो भेट भएर आप्mना समस्या, अप्ठ्यारा, अभावका विषयमा दुःख बिसाउने स्थान हो स्थानीय सरकार, हामीले निर्वाचनमा पनि सुखदुःखमा साथ सहयोग र सद्भाव लिन दिन सक्ने लोकप्रिय व्यक्ति भनेर मत दिएर विजय बनाएको व्यक्ति हो । तसर्थ हाम्रो आँसु र हाँसोमा निरन्तर साथ सहयोग पाइन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय समुदाय ढुक्क हुन्छ ।
तसर्थ यस्तो संस्थाले जलवायु परिवर्तनका कारणले स्थानीय समुदायमा पु¥याएको असरलाई कसरी अनुकुलन र न्युनिकरणका विषयमा योजना निर्माण गर्ने र जलवायु जन्य जोखिमबाट हुने बाढी, पहिरो, सुख्खा, खडेरी, अतिवृष्टी, अनावृष्टी र खण्डवृष्टीका कारण स्थानीय समुदायले भोग्दै आएको क्षति, पिडा, अभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयहरु स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनिवार्य सम्वोधन गर्नुपर्ने अहिले मुख्य विषय हो । बाढी पहिरो आएर व्यापक क्षतिका समाचार आएपछि चन्दा सहयोग खोजेर त्रिपाल, चिउरा, पानी, चाउचाउ र औषधी वितरणका लागि विभिन्न परोपकारवाला संस्थासँग गुहार माग्नु भन्दा समयमै बजेट सहित पूर्व तयारीको योजना निर्माण गरी बस्ने जनप्रतिनिधी बुद्धिमानी ठर्हछ ।
स्थानीय सरकारले समुदायको तल्लो तहका समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागीता गराउँदै सुशासन तथा लोकतन्त्र सुदृढिकरणमा सघाउ पु¥याउन सक्छ । यसको अलवा पनि उनीहरुले आर्थिक विकास तथा स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा उल्लेखनिय भूमिका खेल्न सक्छन । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ८ मा स्थानीयको अधिकारका बारेमा उल्लेख गरेको छ । जस अन्र्तगत स्थानीय सरकारका लागि स्थानीय विकास योजना निर्माण, आयोजना संचालन वातावरण तथा जैविक विविधताका संरक्षण, कृषिको विकास, विपद व्यवस्थापन, विभिन्न भाषा एवम् कला र संस्कृतिको संरक्षण र विकास, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, वन्यजन्तु तथा खानी संरक्षण जस्ता अधिकारका विषयहरु प्रदान गरिएको छ । यी जिम्मेवारीहरुले स्थानीय सरकारलाई सम्वन्धीत क्षेत्रमा विकास र वातावरणमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ मा स्थानीय सरकारले सम्बन्धीत क्षेत्रका लागि कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट, व्यवस्था गर्ने र कानुनको परिधी भित्र बसेर नीति तथा योजना तर्जुमा तथा तिनको कार्यन्वयनको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त हुने लाभको केही अंश आयोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायममा वाडफाड गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले आÇनो अधिकार क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा कर लगाएर राजश्व संकलन गर्न सक्छन । त्यसैले उनीहरुको स्थानीय तहमा आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने क्षमता छ । तसर्थ स्थानीय तहका निकास र आर्थिक गतिविधिहरु प्रर्वधनका साथसाथै स्थानीय स्तरको वातावरण संरक्षणका लागि पनि आर्थिक स्रोत जुटाई योगदान पु¥याउन सक्छन ।
स्थानीय सरकारले जलवायु जोखिमका लागि लापा स्थानीय अनुकुलन कार्यान्वयन योजना निमार्ण गर्नु आजको अनिवार्य महत्वपूर्ण कार्य हो । जसका लागि स्थानीय सरोकारवालाको सहकार्यबाट साझा आवश्यकता बनाई स्थानीय सरकारले नेतृत्व गरी निर्माण गर्नुपर्ने छ । स्थानीय जलवायु जोखिम कम गर्न सबै सरोकारवालाबाट एकिकृत योजना निमार्ण, कार्यन्वयन र अनुगमनको भूमिकाले सबैलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्दछ । स्थानीय सरकारले नीति नियम, बजेट तथा कार्यक्रममा तलका विषयलाई कार्यन्वयनका लागि पूर्व तयारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
भौतिक संरचना निर्माण :
पालिका स्तरमा निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाहरु सार्वजनिक वा व्यक्तिगत दुवै वातावरणमैत्री, जलवायु मैत्री बनाउनको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने र कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । बाटोघाटो कालोपत्रे भन्दा पनि आवत–जावतमा सहज हुने नरम खालको ग्राइबलबाट बाटो बनाउनु पर्दछ । स–साना गल्ली, भित्री बाटोमा समेत कालोपत्रे र ढलानको कारण, तापक्रम बढेर घर, चोक, आँगनमा विश्राम गर्न नसकिने अवस्था छ भने वर्षातको पानी पनि कालोपत्रे र ढलानबाट नालीमा जाने र नालीबाट खोलामा पुगेर जाने भएकोले जमिनमा पानी सोस्ने, माटोले पानी ग्रहण नगर्दा पानीको मुल, कुवा, जरुवा, स–साना खोला खोल्सीमा समेत पानीको अभाव बढ्दै गएर जमिन सुख्खा अवस्थामा परिणत हुदै गएको छ । तसर्थ घर आँगनमा मोजाक टायल वा ग्राइबल गर्ने काम गर्ने ढलान, कालोपत्रेलाई सम्भव भए सम्म कम गर्न सके स्थानीय रुपमा बढ्ने तापक्रमलाई कम गर्न मद्दत मिल्छ । अर्को तर्पm आकाशबाट पानी पर्ने दिन कम हुदै जादा पानीको अभाव पनि बढ्दै गएको समयमा घरको नक्सा पास गर्दा घरको छतको पानीलाई संकलन गर्ने र तरकारी खेतीमा प्रयोग गर्न सके पानी बचाउने अभियानमा सहयोग पुग्ने थियो । सार्वजनिक क्षेत्र वन नजिकका स्थानमा पानीका पोखरी निर्माणमा सक्रियता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । पोखरी निर्माण गर्दा जनावर, बालबालिकाका लागि सुरक्षित हुने गरी निर्माण गर्न जरुरी छ । हामीले बनाएको ह्युम पाइप, कलभट, ढलबाट आजकल एकै पटक गाग्रीले घोप्ट्याएभैm गरी वर्षेको पानीबाट निकास नभएर, थुनिएर, घर गाउँमा पानी पस्ने कारणले जलवायु जोखिमको आधारमा डिजाइन र उपयुक्त स्थान, साइजको निर्माण गर्नु पर्दछ ।
सामुदायिक भवन :
प्रत्येक वार्ड, टोलमा सम्भव भए सम्म सामुदायिक भवन बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्ति बाढी, पहिरो, हावाहुरी, भुकम्प र महामारी लगायतका जटिल अवस्थामा स्थानीय बासीलाई सुरक्षित तथा सामुहिक व्यवस्थापनको लागि अल्पकालिन उद्धार तथा राहतका लागि समेत सुरक्षित स्थानमा राख्नु पर्ने अवस्थामा सामुहिकका लागि सामुदायिक भवन निर्माणमा तदारुकता देखाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । जस्तै भुकम्पको समयमा, कोभिडको महामारीमा यस्ता खालको संरचना आवश्यकता विद्यालयहरुबाट थोरै भएपनि पुरा गरेको अवस्था थियो । तसर्थ त्यो घटनाबाट पाठ सिकेर पनि अब योजनामा राख्ने र कार्यन्वयन प्रतिको सक्रियता आवश्यक देखिन्छ । प्रकृतिमा आधारीत समाधान अपनाउनु पर्दछ ।
एकिकृत बस्ती निर्माण :
आप्mनो पालिका भित्र बस्ने, भूमिहिन सुकुम्बासी वा आप्mनो पुर्जा भित्रको जग्गामा बसोबास गर्ने नागरिक, खोलाको ढिक, पहाड भिरालो, एक्लो स्थान, पहिरोको जोखिम भएको स्थान आदी जोखिमयुक्त स्थानमा एक्ला एक्लै, धेरै टाढा–टाढा घर बनाएर बस्ने समुदायलाई विपत्तिको हिसाबले पनि उद्धार गर्न कठिन हुने मात्र होइन समयमै सुचना समेत प्राप्त गर्न/गराउन नसकिने स्थानमा बसोबास गरेको पाइन्छ । जुन घर र बस्तीहरुमा कति जना बसोबास गर्ने भन्ने समेत तथ्याड्ढ प्राप्त गर्न मुस्किल पर्दछ । तसर्थ बस्ती घरलाई सुरक्षित स्थानमा दिर्घकालीन बसोबासको पूर्वाधार निर्माण गर्न सके भौतिक विकास जस्तै बाटो, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र लगायत निर्माण समेतको लागि वर्षेनी बजेट छुट्याउनु पर्ने बाध्यता पनि सधैको लागि कम हुने र जनधनको क्षतिबाट समेत सुरक्षित गर्न सकिन्छ । अर्को तर्पm ठुला–ठुला बाटो, पुल, पुलेसा, निर्माण गरेर स्थानीय समुदायले कति धेरै उपयोग गर्छन र त्यो बाटो र पुलबाट स्थानीय उत्पादन कति बजारमा आउँछ ? भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो । आजकल हाम्रा गाउँ बस्तीबाट युवा पुस्ता विदेश तथा शहर पलायनको कारण प्राप्य सुन्य अवस्थातिर जादैछ । प्लस टु माथिका कलेज समेत बन्द हुने अवस्थामा छन लाखौको रकम खर्चिएर गरिने विकास पनि अब क्रमश उपयोग बिहिन बन्न थालेका छन् । दुर्गम गाउँ बस्तीहरु मान्छे बिहिन अवस्थाले विकासका संरचना पनि प्रयोग बिहिन हुन पुदैछन । यस्तो अवस्थामा खर्चिने रकमको उपलब्धी प्रति पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा गाउँघरका उत्पादन, खाद्यन्न, तरकारी, फलफुल गाउँबाट शहर निर्यात हुने भन्दा शहरबाट कोक, फेन्टा, जङफुड, चाउचाउ, बियर र तरकारी तथा फलफुलमा रोग किरा नियन्त्रणको नाममा कडा विष समेत आयत भएको छ । धान खेतीमा झार धेरै आउँछ भनेर धान रोपेको दिनमा नै झार नआउने विष छरेर उर्वरा बाटोलाई नष्ट बनाउन थाल्ने कामले अब ग्रामिण समुदायको पाखो, खेतका माटो विषादीयुक्त भई मरुभुमीतुल्य बनाउने काम आयातित विकासले गर्दैछ । यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारको ध्यान नपुगेको होकी ध्यान पु¥याउन नपर्ने हो ? तसर्थ उपचार गर्ने भन्दा रोकथाम राम्रो पद्धति भएकोले पूर्व तयारीको विषय पनि विशेष प्राथमिकतामा पर्दछ ।
विज्ञसँगको परामर्श :
स्थानीय सरकारहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुबाट संचालित भएका विभिन्न क्षमता र विभिन्न पृष्ठभुमीका अनुभवी, विज्ञ, अभियानकर्मीबाट आवश्यकता अनुसार सेवा लिन सक्छन । स्थानीय सरकारले एकिकृत विकासको अवधारणा वा सर्वागीण विकास अवधारणालाई आत्मसाथ गुर्न पर्दछ । यस्ता विषय विशेषज्ञलाई अवस्था र आवश्यकताको आधारमा परामर्श लिन सक्नु पर्दछ । यस्तो खालको योजना एउटा पालिका, वार्ड र सामुदायिक वनले मात्र संचालन गरेर सम्भव हुदैन तसर्थ भूपरिधीको हिसाबले धरातलिय भू–भाग सम्मखालको प्राकृतिक क्षेत्रलाई आधार मानेर एउटा भू–परिधी क्षेत्रका पालिकाले स्थानीय जलवायु अनुकुलन कार्यन्वयन योजना निर्माण गर्न सके जोखिमको पहिचान, न्युनिकरण गर्नका लागि कार्ययोजना निर्माण र अनुगमन पद्धतिमा समेत एकरुपता हुनेहुँदा एउटा भूपरिधीको समग्र जोखिम क्षेत्रलाई दिर्घकालिन रुपमा जोखिम कम गर्न मद्धत पु¥याउदछ ।
वातावरणीय र सास्कृतिक पक्ष :
स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्रका सामुदायिक प्रर्वद्धनमा सहयोग वन व्यवस्थापन लगायतका विषयका गतिविधीमा सक्रिय गराउने, डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन बिचको सम्बन्धलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने । स्थानीय उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने प्रदुषणलाई अनुगमन गर्न नियन्त्रणमा इमानदारी पूर्वक गर्ने र प्लाष्टिक जन्य वस्तुलाई पूर्ण निषेधित गरी प्लाष्टिक मुक्त पालिका घोषणा गर्ने जसमा सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएका, थाकलको झोला, सालको पातबाट तयारी भएका दुनाटपरीलाई होटल, रेष्टुरेन्ट र सरकारी कार्यालयका क्यान्टीन र खाजा खानका लागि दुना टपरीलाई प्राथमिकतामा राखेर वनजन्य उद्यमलाई साथ सहयोग हुने र प्लाष्टिक जन्य भाडालाई निषेधित बनाउन समेत उल्लेखनिय योगदान पुग्न सक्छ । पालिका भित्र धुवा निषेधितका लागि आगनको फोहर, पातपत्तिङगर, परालको धुलो गहुको छवाली लगायत हिउदको सुख्खायाममा जलाउने कार्यलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न सके वायुमण्डलमा हुने प्रदुषणलाई न्युन गर्न मद्धत पुग्दछ । वनक्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ताल तथा सिमसारको रेकर्ड राख्ने तथा संरक्षण गर्ने र आन्तरिक पर्यटनसँग जोड्न जैविक विविधतालाई अध्यावधिक गर्ने कुराले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा थप योगदान पुग्दछ ।
स्थानीय समुदायको जातिय आधारमा मनाइने धर्म, संस्कार, रितिरिवाज चालचलन, मेला, पर्व, मुल्य मान्यता लगायतलाई जातिगत सुची तयार गर्ने लोपउन्मुख जातिगत भेषभुषा, धर्म संस्कार पर्वलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्र्वधन र प्रर्वधनमा जोड दिने यि विषयलाई दिर्घकालीन योजनामा समावेश गर्न सके, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधीहरु प्रति समुदायको सम्वन्ध मजबुत हुने र घरआँगनको सरकारको अनुभुति गर्न सक्नेछन ।
(लेखक : नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाको नियमित विचार लेखक हुन ।)