वन उद्यम विकासको माध्यमबाट हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा स्थानीय सरकारको भूमिका
नमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०८० भाद्र ९, शनिबार (१ साल अघि)
Advertisement
वन उद्यम विकासमा सफल कार्यक्रम सामुदायिक वन प्रमुख विषय हो । सामुदायिक वन सगै वन तथा कृषिलाई एकिकृत विकास योजना निर्माणको आवश्यकता छ । नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा कृषि र निजी तथा पारिवारिक वनबाट पछिल्ला दिनहरुमा केहि उपलब्धीका सुचक वृद्धि हुदै गएकोले हरित अर्थतन्त्रको महत्व बढदै गएको छ ।
वनक्षेत्रमा भन्दा पशुपालन, कृषिक्षेत्रको वृद्धि विकास तथा प्रभाव क्षेत्र विस्तार हुनु र अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्नुले उक्त क्षेत्रको महत्व पनि बढ्दै गएको छ । तर वन उद्यम, विकास माध्यमबाट हरित अर्थतन्त्रमा योगदान दिनका लागि वन मन्त्रालय र विभागको महत्वपूर्ण भूमिका हुनु पर्दछ । नेपालको इतिहासमा वनक्षेत्रमा बन्ने नीति, नियम, ऐन र कार्यविधी प्राय सधै जसो विवादस्पद भएको कारणले उपलब्धी प्राय शुन्य देखिन्छ । अझ विशेष गरी वन व्यवस्थापन पद्धतिकै कारणले वन विकास देखि अर्थतन्त्रका सुचकहरु गर्व गर्ने अवस्थामा देखिदैन । वन कार्यालयले आपैm व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत कार्य गर्नेले उसको जवाफदेहिता प्रति प्रश्न पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघियता पछि प्राय धेरै कार्यलयहरु स्थानीय सरकारबाट संचालन हुनु र वन कार्यालय पुरानै संरचनामा बस्नुले संघियताको मर्मलाई समेत उपहास गरेको ठहर्छ । यस्तै गरी वन कार्यालयले जिल्लालाई पनि चिन्दैन किन कि ? ७७ वटा जिल्ला ८४ वटा डिभिजन वन कार्यालय हुनुले पनि वर्तमान शासकिय स्वरुपलाई नटेरेको ठर्हछ ।
अब यस्तो अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई रोजगारी दिने, वनक्षेत्रको क्षति समाधानको अधिकतम प्रयोग गरी सामुदायिक वनले संचालन गरेको वन उद्यमलाई दिगो शसक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी काममा सहयोग, सहकार्य गर्नुपर्ने भूमिकामा स्थानीय सरकार बढी उत्तरदायि हुनुपर्ने देखिन्छ । वन ऐनमा भएको विषय गरिबी न्यूनिकरण, महिला शसक्तिकरण र वन उद्यम विकासमा छुट्याएको पचास प्रतिशत रकम र स्थानीय सरकारको लगानीलाई एकिकृत गरी नमुना तथा सफल कार्यक्रमको लागि सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार बिच सहकार्य अबको आवश्यकता हो ।
१) वन उद्यम विकास :
सामुदायिक वनले प्राङ्गारिक तथा जैविक मल, थाकलबाट झोला, टोपी, बाँसबाट मुढा, दुना तथा टपरी उद्योग, त्रिफला उद्योग लगायतका उद्योग तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सुरु गरेका छन । यिनै उद्योगबाट स्थानीय विपन्न वर्गले केहि रोजगार पाएका र आम्दानी पनि सुरुवात हुन थालेको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले संचालन गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले सार्वजनिक चोक मन्दिर सरसफाई गरेर नगद वितरण गर्नु भन्दा उनिहरुलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि सामुदायिक वनले संचालन गरेको वन उद्यमसँग नीति, विधि र प्रविधिमा सहकार्य गरेर कार्य गर्नसके सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार बिचको सहकार्यले स्थानीय विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन्छ । यो प्रक्रिया र अभ्यासबाट भविष्यका लागि पनि थप मार्ग प्रशस्त गर्न मदत गर्दछ । त्यसैगरी वर्तमान अवस्थामा वनक्षेत्रमा सुकेका दाउरा, काठ लगायतका कुहिएर खेर जान लागेको वनका काठलाई धुलो वा तरल बनाई ब्यापक उद्योगको रुपमा तयार गरी धुलो वा काठको लेदोलाई ढोका र झ्यालको चौकस, पलाई बनाउन सके खेर गएको निजी, सरकारी तथा सामुदायिक वनको काठलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । जसरी बालुवा र गिटीलाई सिमेन्टको माध्यमबाट फ्रेममा राखी चौकस निर्माण गर्न सकिन्छ त्यसरी नै काठलाई पनि धुलो वा लेदोमा परिणत गरी तयार गर्न सकिन्छ तर यसका लागि ठुलो स्तरको लगानीको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा व्यक्ति, सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारको त्रिपक्षिय लगानी सहकार्यबाट बृहद योजना निर्माण गरी स्थानीय समुदायको काठको मागलाई आधुनिक तथा वातावरणमैत्री झ्याल ढोका, पलाई उपलब्ध गराउन सके काठको परनिर्भरता घटाउन सकिने, स्थानीय स्वरोजगारको विकास हुने, खेर गएको दाउरा काठको सहि, उपयोग हुने र सुख्खा समयमा डढेर जाने काठको उपयोग हुने डढेलो नियन्त्रण हुने । यसको लागि वन उद्यम सहकारीको मोडलमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिनु पर्दछ । सामुदायिक वनमा एउटा समुहको नेतृत्व अर्कोले स्विकार नगर्ने र विस्वश्नीयता समेत सङ्कट आउने भएकोले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सबैका लागि र सधैका लागि स्विकार्य हुने भएकोले यो नयाँ आयामले सफलता प्राप्त गर्दछ । यसका लागि हाल सम्मको यसको क्षेत्रको अनुभव, कार्यसंचालनमा सहजिकरण गर्दै आएको संस्था ग्रिन फाउण्डेशन नेपालबाट पनि थप जानकारी लिन सकिन्छ ।
कतिपय निजी वनक्षेत्र, कवुलियत वन र सामुदायिक वनमा समेत भुइकटहर लगायतका फलफुल लगायत उत्पादन सुरु भएको छ तर भण्डारण, प्रशोधन, लगायतका समस्याले कृषकले निकै सस्तो मुल्यमा बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । यसको लागी स्थानीय सरकार र सहकारी निर्माण गरी संकलन केन्द्र निर्माण, बजारको व्यवस्थापन र प्रशोधनको समेत व्यवस्थापनको आधार तयार गर्न सके सरकार र जनता बिचको खाडल पनि पुरिदै जान्छ र आप्mनो जनप्रतिनिधि प्रति विश्वास र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभुति हुने मात्र होइन समुदायको अवस्थामा समेत परिवर्तन देखिन्छ थाल्छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्तिको लागि स्थानीय वन ऐनको निर्माण र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सबैको एक्यवद्धता र इमान्दारीता आवश्यक पर्छ ।
२) कवुलियत वन :
सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्रका विपन्न उपभोक्तालाई सामुदायिक वन भित्र कवुलियत वनको रुपमा अतिक्रमण भएको जमिन दिने र स्थानीय सरकारको सहयोगमा फलफुल जातका बोट विरुवा, डालेघाँस, जडिबुटी खेतीको लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रमले विपन्नहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन मदत मिल्छ र स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन बिचको सहकार्यले छरिएको स्रोत पनि एकिकृत हुन्छ । यसबाट बेला–बेलामा सामुदायिक वन माथि देखिएका हस्तक्षेपहरुलाई पनि कमजोर हुदै जान्छन । सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारले स्थानीय समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा एउटा नमुना विकासको मोडेल देखाउन सकेमा अहिलेको प्रदेश र संघिय सरकारलाई समेत नैतिक चुनौती हुन्छ ।
३) कृषकसँग स्थानीय सरकार :
सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारको क्षेत्र अन्र्तगतका व्यवसायिक कृषकहरुको पहिचान गर्ने र उनीहरुसँग कृषि र वन प्राविधिक र वडा जनप्रतिनिधिहरुको संयुक्त समस्या, सवालका विषयमा छलफल, समाधान, सयुक्त योजना निर्माण, कार्यनवयन, अनुगमन र मुल्याड्ढन र प्रोत्साहन समेतको संयन्त्र तथा व्यवस्था गर्ने । यसबाट खाद्ययान्न खेतीपाती, फलफुल खेती, पशुपालन, निजी वनका कृषकलाई प्रोत्साहन तथा उत्साहको वातावरण बन्दछ भने प्राविधिक र कृषक बिचको समन्वय पनि प्रभावकारी बन्दैजान्छ । हाल सम्म सरकारी कर्मचारीले अफिसमा बसेर कार्यप्रगति बनाउने प्रणालीमा पनि क्रमश सुधार आउन सक्छ ।
४) वन तथा कृषि निती निर्माण :
स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने स्थानीय वन ऐन र कृषि नितिको अभावले वन र कृषि क्षेत्रका अन्यौल र समस्यालाई समाधान गरी एक गाउँ एक उद्यमको विकासमा योगदान पु¥याउन मदत पुग्दछ । स्थानीय सरकारको क्षेत्र भित्रको निजी वन दर्ता, वन कटान मुछान लगायतका विषयमा स्थानीय वनऐनको प्रभावकारीता महत्वपूर्ण हुने भएकोले यो विषय महत्वपूर्ण छ । एउटा स्थानीय सरकार भित्रका सामुदायिक वन विकास विस्तार र निरन्तरता सँगै समान हैसियत र विकासका लागि पनि ऐनको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरका उद्योग कलकारखानाबाट हुने प्रदुषण, वातावरणिय सेवा भुत्तानी, जलवायुपरिवर्तन अनुकुलन र न्युनिकरण, जोखिम पहिचान सुरक्षा लगायतका विषय र दैविप्रकोप जोखिम न्युनिकरण, भवितव्य, महामारी लगायतका विषयमा संयुक्त प्रयासबाट प्रभावकारी तथा परिणाममुखी स्थानीय समुदायले बल्ल सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारको आवश्यकता महत्व र अनुभुति गर्ने छन र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना सँगै दिगो विकास लक्ष्यका लागी यो कार्य महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्ने छ । सामुदायिक वन र वन कार्यालयले वृक्षारोपणमा काठ प्रजातीका विरुवा लगाउने कारणले ज·ली जनावरहरुको भय समुदायमा बढदो छ । यसका लागि स्थानीय सरकारबाट वनक्षेत्रमा फलफुल जातका विरुवा लगाउन अनिवार्य गर्ने जस्तै सम्भव भए विगतमा जङ्गलमा फल्ने फुल्ने वनस्पति तथा फलफुललाई पुर्नस्थापित गर्न जोडदिने जामुनो, कुसुम, राजवृक्ष, बयर लगायत अन्य कटहर, आँप, लिची, आरु इत्यादीलाई प्रभावकारी गर्न सके बस्तीमा बाँदरको आँतड्ढलाई पनि कम गर्न मदत पुग्दछ भने ज·ल क्षेत्रको क्षमता र आवश्यकता भन्दा बढि भएका जनावरहरुलाई तथ्याड्ढ संकलनको आधारमा आवश्यक संख्यामा ल्याउनु पर्दछ । बँदेल, बाँदर, बाघको आतड्ढलाई कम गर्न र समुदायको जिउधन अन्न खेतीबालीको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघिय सरकारसँग, परामर्श, जानकारी, दबाव लगायत कार्यहरु गरी आप्mना समुदायको सुरक्षामा जिम्मेवारी हुनु कर्तव्य पनि हो । यसको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधी, सामुदायिक वन उपभोक्ता, राजनिती दल प्रतिनिधी अन्य सरोकारवाला बिच सम्पर्क, समन्वय सहकार्य र एकताबाट दिगो बहस पैरवी, दबाव आवश्यक छ ।
(लेखक : नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाका नियमित विचार लेखक हुन्।)