रुख कसको आँखामा कति मुल्यवान ?

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नजरमा एउटा रुखको मुल्य आँकलन गर्दा रुखको मोटाई र लम्बाई निकाली जम्मा क्युफिट निकाल्ने र उक्त रुखको कटान मुछान गरी आउने रकम घटाई बजार मुल्यको आधारमा यति रुपैया पर्छ भनेर रुखलाई नगद रुपैयामा बताइन्छ । त्यस्तै गरी उपभोक्ताको नजरमा एउटा रुखले ४ डिग्री तापक्रम कम गर्छ, रुखले सितल छहारी दिन्छ जराले माटोलाई समातेर भु–क्षय हुनबाट रोक्दछ । पानी संचित गरी जमिन रसिलो बनाउछ । रुखको बोक्रा, पात आदीबाट औषधी बनाइन्छ । विभिन्न जाती धर्मवाल्मीहरुले धार्मिक आस्थाको रुपमा मानेर पुजा गर्ने संस्कार कायम छ । यसका पातलाई धर्म, पर्वहरुमा पात, लि·ा समेतमा जग्गेमा प्रयोग गरिन्छ । भगवानको नाममा अर्पण गर्ने पनि गरिन्छ । कार्बन उत्र्सजनमा न्युनिकरण गर्ने र कार्बन संचित समेत गर्ने गर्दछ । कैयौ चराहरुको बासस्थान समेत प्रदान गरेको छ । फलफुलबाट वन्यजन्तु चराचुरु·ीहरुले आहाराको रुपमा समेत रुख प्रति आश्रित देखिन्छ ।
यसरी रुखलाई मानव जिवन र मानव सभ्यता संस्कार संस्कृति, धर्म परम्परा, पर्यावरण देखि जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । तसर्थ यस्तो बहुमुल्य रुखलाई रुपैया पैसा नगदलाई मात्र जोडेर व्याख्या गर्नु र व्यवहार गर्नु रुख र प्रकृति प्रतिको अवमुल्यन हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको वन कार्ययोजना बनाउँदा सामाजिक पक्ष वातावरणीय पक्षलाई गौण मान्नु र आर्थिक पक्षलाई मात्र ध्यान दिनु भनेको वनबाट हुने अप्रत्यक्ष फाइदामा सेवा तथा वस्तु अन्र्तगत वस्तुलाई मात्र सर्वश्रेष्ठ ठान्नु नै काठ केन्द्रित दृष्टीकोण हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई साधारण वन कार्ययोजना बनाई ढलापडा, सुख्डखडा रुख काटी उपभोक्ताको आवश्यकता पुरा गर्न सकिने विधिलाई समेतलाई ओझेलमा पारी वन व्यवस्थापनको नियमावली र कार्यविधि प्रदेश सरकारले तयार नगरेको कारणले समुदायले विगत ४ वर्ष देखि वन पैदवार उपयोग गर्न बञ्चित छन् । सामुदायिक वन प्रति उपोक्ता आर्कषण घटाउने र कर्मचारी तन्त्रमा केन्द्रिकृत गर्ने प्रणाली ल्याउनको लागि उपभोक्तालाई फगत गोठाला बनाउने क्रियाकलाप कहिले सम्म हो ? अब ढिला नगरी उपभोक्ता समुहलाई साधारण वन कार्ययोजनाबाट वन व्यवस्थापन गर्न अभिप्रेरित गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा असोज महिनाबाट पनि उपभोक्ता समुहले वन सदुपयोग गर्न पाएनन भने त्यसको जिम्मेवार सरकारी कर्मचारी बाहेक अरु हुन सक्दैन ।
अधिकांश सामुदायिक वनको भु–भाग भिरालो छ र पहाडी बस्तीमा जानको लागि बाटो धेरै छ । वनको पुर्नउत्पादन समेत समय हैसियतमा छैन । अरु जमिन पनि अन्यकारणबाट जोखिम पूर्ण भएकोले वन सम्वर्धन प्रणाली गर्ने अनुकुल छैन ।
हाल सम्म केहि समुहहरुले आÇनो कार्ययोजना संशोधन गरी साधारण कार्ययोजना बनाई दुई पटक सम्म सदुपयोग लिइ सकेका छन उनीहरुको समुहले पनि १० हजार देखि १५ हजार क्युफिट सम्म वन पैदवार संकलन गर्न सकिने प्रावधान कायम छ । हाम्रो वन क्षेत्र अधिकांश साल प्रजाति भएकोले रुखको जरा धेरै तल सम्म नजाने नभएकोले सामान्य झरी, हावाहुरीबाट पनि प्रशस्त रुख ढल्ने गरेकोले पनि कटान आयतनमा वृद्धि भएको छ । तसर्थ वनको हैसियत, माटोको अवस्था धरातलिय स्वरुप र उपभोक्ता समुहको क्षमताको कारणबाट पनि साधारण कार्ययोजना मार्पmत वन व्यवस्थापन गर्न बान्छनिय देखिन्छ ।

वन कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या आवश्यकता अनुरुप नहुनु र कर्मचारीहरुले नयाँ प्रविधि मैत्री बन्न नसक्नु पनि थप चुनौती देखिन्छ । कतिपय सामुदायिक वनले लाथ्रा र पोलको थिनि· कार्ययोजना बनाएको भए पनि कर्मचारीको अभाव देखाएर कार्ययोजना कार्यन्वयन नहुँदा वनको हैसियत खस्कीदै गएको छ । त्यस्ता विषयलाई उपभोक्ता समुहको क्षमता विकास तथा विस्तार गरे आÇनो आम्दानीको स्रोत खुम्चिने डरले सिप हस्तान्तरण गर्न कर्मचारी चाहदैनन् । परम्परागत रुपमा समुदायले वन व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रथाजनित अभ्यासलाई व्यवहारिक बनाउनु वन कर्मचारीको पनि दायित्व हो । अर्को तर्पm व्यापक काठ, दाउरा उत्पादन गरी व्यापक आम्दानी गर्ने सपना बाड्ने वन कर्मचारीले नै विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा काटीएका काठ, दाउरा, मुद्धाको कारणबाट वन कार्यालयमा वर्षौ देखि कुहिएर सडेका काठ उपभोक्ता समुहले उत्पादन गरेको काठ र टि.सि.एन को अर्को सन्तानको रुपमा जन्माएको वन निगमका काठ लाखौ क्युफिट काठ गुणस्तर हिन बनाइएको छ । यसको जिम्मेवार सरकार नभएर अर्को को हो ?
उत्पादन भएका काठ समयमा विक्री गर्न नसक्ने सरकार अझ वन सम्वर्धन प्रणालीको नाममा व्यापक काठ काट्ने तानाबाना बुन्नुले नेपाललाई मुरुभुमी बनाउने काम पनि वन मन्त्रालय नै हो । नेपालमा काठ विक्री नभएर कुहिएर बसेको अवस्थामा विदेशबाट काठ आयात गरी चर्को कमिशनमा मन्त्रालय र विभाग स्वार्थको कारण यो अवस्था सिर्जना भएको छ। जति बेला नेपालले दिगो रुपमा विदेशमा निर्यात गर्न थाल्छ त्यति बेला उत्पादनशिल बनबाट काठ निकाल्न सकिन्छ तर हाल मौजुदा काठ आगोले डढेर गएको छ, कुहिएर गएको छ यस्तो अवस्थामा व्यापक रुख काट्नु भनेको थप प्राकृतिक विपत्तिलाई निम्तो दिनु हो । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार मागको आधारमा आपुर्ति गर्नु पर्दछ । माग व्यापक भएमा मुल्यवृद्धि गरेर भएपनि बस्तु आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर हाल काठको माग स्थानीय बजार, ठुला बजारमा समेत नभएको अवस्थामा काठ काटेर थुपार्नुले कुनै महत्वपूर्ण काम गरेको ठर्हदैन । सामुदायिक वनको हरेक कार्यक्रममा काठ विक्री गर्न सकिएन भनेर रुन्चेस्वर गर्ने वन कर्मचारी व्यापक वन काट्न कै लागि भएपनि वन नियमावलीको पर्खाईले साधारण कार्ययोजनामा जाने समुहलाई पनि अन्यौल सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरु सबैमा अनिवार्य काठ प्रयोग गर्न किन सक्दैन सरकार ? स्थानीय सरकारले विद्यालय, अस्पताल लगायतका संरचनामा काठ अनिवार्य गर्न किन सक्दैन ? कार्बन संचितको दृष्टीकोले पनि काठलाई नै अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय सरकार यस्तो विषयमा चासो राख्दैन । व्यक्ति घर निर्माणमा काठको प्रयोग गर्नेलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सके पनि काठको उपयोगमा विस्तार गर्न सकिन्छ । यसबाट आल्मोनियम, स्टील लगायतको आयत कम गर्न सकिन्छ । सबै विषय संघिय सरकार तिर फर्कने प्रवृतिले स्थानीय सरकार भूमिका साँघुरो हुदै गएको छ । अर्को तर्पm स्थानीय काठ व्यवसायी र व्यापारीले ठुलो लगानी लगाएर स–मिल, फर्निचर उद्योग संचालन गरेका छन् । राज्यलाई कर तिरेका छन । तर तिनीहरुको काठ र फर्निचर भन्दा छिमेकी राष्ट्रका मजदुरले घर–घरमा गएर फर्निचर बनाउने र गैर कानुनी रुपमा काठ उपलब्ध गराउने पुरानो अवस्था आज पनि कायमै छ । व्यवसायिले कर तिरेर उद्योग संचालन गर्ने तर घर–घरमा पुगेर घर निर्माणमा चौकोश, फर्निचर बनाउदा व्यापारीहरु पनि यो व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्थामा छन् । यस्तो विषयमा स्थानीय सरकार ति स्थानीय व्यापारीको समस्या प्रति सधै बेखवर छ । व्यापारी प्रतिको दृष्टीकोण र स्थानीय उपयोगलई अनिवार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । (लेखक ः नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाको नियमित विचार लेखक हुन्।)