सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपुरको विगत–वर्तमान यात्रा

वि.स. २०५४ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनमा तत्कालीन जिल्ला नवलपरासीले पनि दुई जना महिला र दुई जना पुरुषको प्रतिनिधि प्राप्त गरेको थियो। धुसेरी सामुदायिक वनबाट बमबहादुर अधिकारी, सुन्दरी सामुदायिक वनबाट ठाकुर प्रसाद पाण्डे देवचुलीबाट दुई जना महिलाको सहभागिता भएको थियो। हालको नवलपुर जिल्ला अन्तर्गत १३ वटा सामुदायिक वनहरूको विधान दर्ता भएको अवस्था थियो। प्रथम महाधिवेशन सम्पन्नपछि जिल्लामा फर्किएर प्रतिनिधिहरूले तदर्थ जिल्ला कार्यसमिति निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरियो जसमा अध्यक्ष बमबहादुर अधिकारी, सचिव चेत प्रसाद शर्मा हाल नेपाल बार एसोसिएसन नवलपुरको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्षमा पार्वता तिवारी हाल देवचुली नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख हुनुहुन्छ। भने सदस्यमा ठाकुरप्रसाद पाण्डे, जुद्ध प्रसाद वाग्ले र प्रेम बहादुर अधिकारी लगायतको समितिले महासघको कार्यालय कावासोतीको पुरानो बजारमा भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो। जसमा कार्यालय सचिवको रुपमा शालिकराम कोइरालालाई नियुक्ति गरिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा महासंघको अधिवेशन प्रतिनिधि पठाउन र सामुदायिक वनको विधान दर्ता गर्न निकै महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने जिल्ला वन अधिकृत राजदेव प्रसाद यादव धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सहायक वन अधिकृत विष्णु पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने लगायतले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण थियो।

कार्यालयको कोठा भाडा तिर्न सचिवको औठी बन्दकी
महासंघको कार्यालय सञ्चालन गरियो नियमित कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था थियो। समूहलाई सशक्तिकरण गर्ने कार्य पनि हुँदै थियो तर कार्यालयको भाडा तिर्न नसकेर सचिव चेत प्रसाद शर्माले औठी बन्दकी राखेर कार्यालयको भाडा तिर्नु परेको क्षणले भन्दछ, कि महासंघको यात्रा पक्कै सुखद र सरल थिएन। सबै सदस्यबाट रकम जम्मा गरी भाडा तिर्नु परेको अवस्था थियो। कावासोती भन्दा बाहिरबाट आउने सदस्यहरूलाई गाडी भाडासँगै कार्यालय सञ्चालनको रकम जम्मा गर्नु भनेको गाउँघरमा ज्याला मजदुरी गरी श्रम शिविर गरेर खर्च जुटाउनुपर्ने थियो।

तालाबन्दी आन्दोलन
सामुदायिक वन दर्ता र हस्तान्तरणको लागि वन कार्यालय नै तालाबन्दीको आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरी जिल्ला वन कार्यालय परासी र तत्कालीन इलाका वन कार्यालय सबै तालाबन्दी गर्ने आन्दोलन सञ्चालन गरियो। आन्दोलन सफलता प्राप्त गर्नको लागि तत्कालीन देउराली गाविस हाल हुप्सेकोट गाउँपालिका विराट सामुदायिक वनका गुरुप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा आन्दोलन संघर्ष समिति खडा गरिएको थियो। उक्त समितिले प्रत्येक इलाका वन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमा विशेष निगरानीका साथ आÇनो कार्य सम्पन्न गरेको थियो। आन्दोलनमा जोडिएको विशेषगरी परासीदेखि दक्षिणका समुदायले वनका नजिक बस्नेले सामुदायिक वन कब्जा गरे हामीलाई प्राकृतिक स्रोत काठ, दाउरा, स्याउला, सोत्तरबाट समेत वञ्चित गरियो भनेर महासंघको विरुद्धमा आन्दोलन सञ्चालन भयो। महासंघले लगाएको तालामा पुन अर्को ताला पनि लगाउने कार्यले आन्दोलन झन् पेचिलो बन्दै गयो। निरन्तर एक हप्ताको धर्ना जुलुस दबाब र तालाबन्दीको परिणामले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वार्ताको आयोजना गर्यो। वार्ता कावासोतीमा बस्ने तय भयो। महासंघको तर्फबाट वार्ताको लागि उपाध्यक्ष (पार्वता तिवारी) को नेतृत्वमा गइएको थियो तत्कालीन अवस्थामा अध्यक्षको नेतृत्वमा वार्ता टोली पठाउँदा कतिपय बुँदामा असहमति भएमा पछि छुट्टै विज्ञप्ति मार्फत आन्दोलन उठाउनुपर्ने बाध्यता पनि पर्न सक्ने भएकोले वार्तामा नै सबै शक्ति नबस्ने भन्ने निर्णयबाट पर्ख र हेर भन्ने योजनाका साथ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा वार्ता सञ्चालन भयो। सामुदायिक वन दर्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा वन कार्यालयले सहयोग पु¥याउने विभाग र मन्त्रालयलाई समेत सामुदायिक वन समुदायलाई दिन उपयुक्त छ भन्ने टिप्पणी सहितको सुझाव दिने र उक्त टिप्पणी लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतलाई अनुरोध मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्ने भनियो। त्यसको लागि जयश्री सामुदायिक वनका उपभोक्ता तथा जिल्ला सदस्य टोलनाथ घिमिरेको संयोजकत्वमा डेलिगेसन जाने निर्णय र वनदेखि टाढा रहेका समुदायको लागि पायक पर्ने समूहले सदस्यता दिने वन पैदावार सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने मात्र नभई दाउनेदेखि पूर्वका समूहले आम्दानीको पाँच प्रतिशत रकम वनदेखि टाढाका उपभोक्तालाई वन क्षेत्र विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने निर्णय भयो। यसको लागि वन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय भयो। वन क्षेत्रदेखि टाढाका उपभोक्ताको आवश्यकता र समस्यालाई सामुदायिक वनले सम्बोधन गर्दागर्दै जबरजस्ती साझेदारी वन व्यवस्थाको निर्देशिका ल्याउने कार्यले उपभोक्तालाई फुटाउने र शासन गर्ने काममा सरकारले सफलता प्राप्त गर्यो ।

समूह सेवा कार्यक्रम ले विशासय सामुदायिक वनको विधान निर्माण
तराईका अधिकांश सामुदायिक वन दर्ता तथा हस्तान्तरणको लागि वन कार्यालयले विधान, कार्ययोजनाको नमुनामा सम्बन्धित समूहको नाम ठेगाना मात्र राखी रातारात दर्ता, हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमले सामुदायिक वन जुन प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्था थिएन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले एक महिना समूह सेवा सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेपछि तालिम लिएका तत्कालिन सहजकर्ता स्व. कमल राज बस्याल, जमुना कँडेल र ठाकुर प्रसाद पाण्डेबाट तत्कालीन सुनवल गाउँ विकास समिति मार्फत विशासय सामुदायिक वनको विधान, कार्ययोजना लगभग एक महिना लगाएर सम्भाव्यता अध्ययन, घरदैलो, समान चाहना छलफल, टोलभेला, सम्पन्नता स्तरिकरण र साधारण सभाबाट अनुमोदन गरी वन कार्यालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गरेर मात्र हामी घर फर्किएको अवस्था थियो। जसका लागि तत्कालीन गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष थानप्रसाद गैरे र संघीयतापछि अहिले वडा अध्यक्ष दिलिप चापागाईं त्यसैगरी वडा सदस्य सीता तिमल्सिनाको साथ सहयोगमा नै सो कार्यमा महासंघले सफलता प्राप्त गरेको थियो। साविक माकर गाविसको चिसापानी सामुदायिक वनलाई दर्ता, हस्तान्तरण देखि नमुना सामुदायिक वनको रुपमा उभ्याउन कमल परियारको योगदान उल्लेखनीय छ। आÇनो समूहलाई स्थापित बनाउने काममा मात्र नलागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्लाकै अध्यक्ष भई कुशल र सक्रिय नेतृत्व कर्ता भई सधैं प्रेरणादायी भएको छ ।

तराई भेलाको आयोजना
नवलपुर जिल्ला नेपालकै मध्यबिन्दु पर्ने जिल्ला हो। तराईका सामुदायिक वन दर्ता, हस्तान्तरण नहुनुमा तत्कालीन सरकारले ओएफएमपी (अपरेसनल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान) कार्यक्रमले वनलाई रेड एरिया, ग्रिन र यल्लो एरिया गरी विभाजन गरेको अवस्थामा रातो रङको क्षेत्रमा पर्ने उत्पादनशील वन, बाटोको नजिक भएको कारणले सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्ने गरी समुदायलाई दिन नमिल्ने भनेको कारणले वन दर्ता र हस्तान्तरण ठप्प हुन पुग्यो। त्यसको विरुद्धमा तराईका २२ जिल्लाका समूह र महासंघको प्रतिनिधिमूलक भेला गरी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरियो। जुन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तत्कालिन जिल्ला महासंघका सदस्य श्री शालिक राम कोइरालाको संयोजकत्वमा भएको थियो । सो तराई भेलापछिको आन्दोलन दबाबबाट नवलपुरका अझ विशेष गरी गैंडाकोट क्षेत्र अन्तर्गतका समूहहरुले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवसर पाए। जसबाट जय श्री सामुदायिक वनबाट टोलनाथ घिमिरे संस्थापक अध्यक्ष र नन्दन सामुदायिक वनबाट छात्रराज पौडेल गैडाकोट नगरपालिकाको संस्थापक नगर प्रमुख हुने अवसरका लागि सामुदायिक वनको योगदान महत्वपूर्ण छ सामुदायिक वन समुदायले सानो दुःखले प्राप्त गरेका होइनन्।

गैरकाष्ठ वन पैदवार जिल्ला सञ्जाल
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकै सक्रियतामा गैरकाष्ठ वन पैदवारलाई पनि आम्दानीको स्रोतमा राख्न छोड्नु हुँदैन भनेर फरेस्टएक्सन नेपालको सहयोगमा जिल्ला भरिका सामुदायिक वनबाट प्रतिनिधित्व गराई चौतारी सामुदायिक वनको हलमा उक्त समूहका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय राधाकृष्ण कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएपछि गैरकाष्ठ वन पैदवारको पहिचान दिगो संकलन विधि प्रशोधन बजारीकरण लगायतका काममा समूहले सक्रियता दिन थाले त्यसैको परिणाम स्वरूप सुन्दरी सामुदायिक वनले हर्रो, बर्राे र अमला संकलन गरी त्रिफला बनाउने टप्परी उद्योग सञ्चालन र अरु केही समूहले व्यावसायिक बनाउन सुरु गरेका छन्। हाल उक्त गैरकाष्ठ वन पैदवार सञ्जाल निष्क्रिय अवस्थामा छ।

गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा महासंघको ऐक्यबद्धता
२०६२/६३ सालको जन आन्दोलन घोषणा राजनीतिक दलहरूले गरे। राजनीतिक दलहरुले गणतन्त्र प्राप्तिको लागि पार्टीबाट निर्णय गर्न समेत ढिलो गरेको अवस्था थियो भने संघीय लोकतान्त्रिकरण गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता नभएको अवस्था थियो आन्दोलन आफै कमजोर र निस्क्रिय समेत हुने सम्भावना प्रबल थियो। त्यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउनु नागरिक संगठनको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो पार्टी र दलहरूका असन्तुष्टिलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गराउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई गणतन्त्र प्राप्तिपछि उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने गरी आन्दोलनमा सहभागीताको लागि आह्वान गरियो। कावासोतीमा व्यापक समुदायको सहभागितामा थानाचोक हुँदै नगर परिक्रमा गर्दा कालो ब्यानरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबादको नारा सहित जुलुस ऐतिहासिक थियो। स्मरण रहोस् त्यतिबेलासम्म कुनै राजनीतिक दलले गणतन्त्रको नारा लगाएर सडकमा व्यापक जुलुस निकालेको अवस्था थिएन त्यो कार्यक्रम हाम्रो लागि चुनौती र अवसर दुवै थियो। सामुदायिक वनका उपभोक्ताले जनमास तयारी गर्ने र राजनीतिक दलका नेतृत्वले भाषण गर्ने तर सामुदायिक वनका सवाल चुनौतीको विषय नउठाउने गरेकोमा राजनीतिक दलप्रति उपभोक्ता पूर्ण विश्वास गर्न सकेका थिएनन्। हालसम्म पनि सामुदायिक वन अधिकारका विषयमा सत्तामा पुगेका दलहरूबाट पनि सहयोग नपाउनुमा दलीय नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न लागि रहनु पर्नेछ उक्त आमसभामा महासंघबाट घनश्याम पाण्डेले (हाल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको पुर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार र ग्रिन फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष) सम्बोधन गर्नुभएको थियो। जिल्लामा रहेका सरोकारवालाहरु आदिवासी जनजाति महासंघ, पत्रकार महासंघ लगाएतको सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो ।

हालसम्मका प्राप्त उपलब्धिहरू
संस्थागत विकासः नियमित कार्यालय सञ्चालन कर्मचारीको व्यवस्था नियमित बैठक परिषद् अधिवेशन नेतृत्व हस्तान्तरण संस्थागत रणनीतिक योजना निर्माण पालिका महासंघ गठन
सामुदायिक वन अधिकारका लागि उपभोक्ता सशक्त भएको अवस्था :
सडक स्तर उन्नतिको क्रममा कटान भएका काठदाउरा उपभोक्तालाई वितरणको लागि दबाब
दक्षिणका उपभोक्तालाई वन विकासका लागि दिइएको ५ प्रतिशत रकम उपलब्धिविहीनका कारण उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज र दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणको लागि दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको तालिम सञ्चालन
वर्षौंदेखि कार्ययोजना बनाउन रोकिएका समूहको कार्ययोजना निर्माण
लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान निरन्तर सञ्चालन।
अधिकांश समूहमा अध्यक्ष सचिवमा महिलाको नेतृत्व स्थापित
सबै पालिकाहरूमा स्थानीय वन ऐन कार्यान्वयनमा आउन थालेको
अधिकांश समूहले स्थायी लेखा नम्बर लिइसकेको
प्रदेश सरकारलाई सुरुमा कर तिरेका समूहले कर तिर्न छोडेको अवस्था
वन उद्यम विकास तथा विस्तारमा समूहको व्यापक सक्रियता भएको उद्यमहरू सञ्चालनमा आएको
सरोकारवालाहरूले महासंघको आवश्यकता महसुस गरी सहकार्य गर्ने गरेको

बाहिरी चुनौतीहरू
प्रभावकारी रुपमा समुदायको मागको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक अभाव
स्थायी रुपमा महासंघको प्राविधिक नहुनु
आÇनो स्थायी जग्गा सहितको भवन नहुनु
सरकारी पक्षले महासंघको भूमिका जिम्मेवारी आवश्यकता र अधिकारको विषयमा अनावश्यक बोझको रुपमा लिनु अन्य सरोकारवाला जसरी सहयोगीको रूपमा नहेरी महासंघलाई बाधकको रुपमा व्यवहार गर्नु।
समुहहरुले महासंघको सल्लाह सुझाव भन्दा वन कार्यालयको सुझाव सल्लाहलाई ग्रहण गर्ने
वन कार्यालयसँग मिलेर आर्थिक अनुशासन र सुशासन मिच्ने काम गर्ने जसको कारण समूहलाई अख्तियार लगायतका मुद्दाले दुःख दिने गरेको
महासंघको रणनीतिक योजना समीक्षाको लागि स्रोतको अभाव
डढेलो नियन्त्रणको कार्यक्रम सुगम केन्द्रित हुनु स्थानीय वन समूहमा नपुग्नु स्रोत नभएका समूहले तालिम गोष्ठी डडेलो नियन्त्रणका सामग्री समेत नपाउनु नियन्त्रणमा सहभागीता हुनेहरुलाई बीमा तथा क्षतिपूर्ति राहत उपचारको लागि नीतिविधि पद्धति र प्रविधि नहुनुले डढेलो नियन्त्रण सहभागिता कम हुँदै जानु डढेलो नियन्त्रणमा क्षमता विकासमा ध्यान नदिनु
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा परिणाममुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखीमा केन्द्रित हुनु
सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई सामुदायिक वनको मर्म भावना आवश्यकता सुशासन ऐन नियमली लगायतका विषयमा तालिम सञ्चालन नगर्नु।
गरिबी न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालनमा वन कार्यालयले आवश्यकता नठान्नु।
वन उद्योगका लागि कानुनी सहजीकरण गर्न वन कार्यालयले महत्त्व नदिनु ।
साझेदारी वनको क्षेत्र विस्तार गर्नु ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आन्तरिक सवालहरू
एउटा सशक्त मजबुत संगठनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको खारेजीमा गरिएको भूमिकामा आन्तरिक संगठन भित्रको एक ढिक्काको परिणाम हो। तर अहिले बबरमहल काठमाडौँमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको ठूलो साइज र तथा आकर्षक बोर्डमुनि सुविधा सम्पन्न कोठामा बसेर बनाइने सामुदायिक वनको योजना र स्वयम अभियानकर्मीलाई सडक संघर्ष गर्न निर्देशन गर्ने नेतृत्वले अहिले उक्त बोर्ड देखेर पनि नदेखे झैँ गरी दूधको साँच्ची बिरालो भएको कुरा पनि प्रष्ट हुँदै गएको छ। मिठोको लागि जुठो खानु परेको कुरा स्वीकार गर्दा राम्रो हुन्छ। वित्तीय सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सामुदायिक वनले तिनै तहका सरकारलाई कर बुझाउन पर्छ भनेर सुझाव दिँदा कर तिर्नु हुन्न एक द्वार प्रणालीबाट तिर्नुपर्छ भनेर सडक आन्दोलन गर्न लगाउनेहरुले उक्त सुझावप्रति बेखबर हुँदा सामुदायिक वनहरु पनि द· पर्न थालेका छन्। जिल्लाका पदाधिकारीले जिल्ला कार्यालयलाई नियमित रुपले सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो भनेर अनुरोध गर्दा दराज, बेन्ची, कुर्चि र अन्य सामाग्री समितिहरुले आ–आÇनो घर लैजानु भनेर सल्लाह दिने, संघ र प्रदेश मात्र भए पुग्छ जिल्ला चाहिँदैन भनेर निर्देशन गर्दा विधानको कुन दफा र परिछेदमा उल्लेख छ ? जिल्लाको संरचना नहुने भनेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय महासंघ जगको हिसाबले बलियो सशक्त दिगो भए मात्र महासंघ सबै संरचनाको अस्तित्व कायम हुन्छ। नत्र जराबिनाको रुख कतिबेला ढल्छ भन्न सकिँदैन नेतृत्वले व्यवहार गर्दा आफूलाई मन परेको चाकडी गर्ने र लास हुँदा पनि दास बनाइ राख्ने व्यक्तिको पसिना पनि बसाउने र मन नपरेको व्यक्ति स्पष्ट वक्ता स्वतन्त्र विश्लेषण गर्नेको छायाँ पनि गनाउने प्रवृत्तिले बास गर्दासम्म सवालको लागि नेतृत्वको आभास उपभोक्ताले कहिल्यै गर्न सक्दैन। २०५२ सालमा स्थापना भएको महासंघले हालसम्मका उपलब्धि र पछिल्ला दिनमा समूह र महासंघमा देखिएको स्पष्ट दिशा निर्देशको अभाव नेतृत्वको आत्मसमीक्षा आग्रह पूर्वाग्रहलाई त्यागेर इमानदारीका साथ स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने र अबको गन्तव्य स्पष्ट रुपमा मार्गचित्र तय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन यस्ता यथार्थ परक लेख्ने लेखले कसैका लागि सामुन्द्रिक छाल हुनेछ जसको बुझाई छालका बेफाइदा मात्र हुन सक्छ तर त्यो छालको पानीले हुर्कँदै गरेका बोटबिरुवालाई हुर्कन बढ्न फैलिन मद्दत पुग्छ भने किनारका फोहोरका कसि·रलाई बगाउन पनि मद्दत गर्छ जसबाट सुन्दर सितल सफा किनार मनमोहक तट बन्न पनि सक्छ मात्र सत्यलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ नेतृत्वमा रहँदा सबै सम्पन्न देख्ने सुशासन देख्ने अभाव नदेख्ने कसैको प्रभावमा छैन भन्ने भनेको नेतृत्वको हरियो चस्मा लगाउने नजरी मात्र हो। नेतृत्वबाट निस्कँदा फेरि उही पुरानो रोग अभाव तनाव कुशासन पक्षपाती नेतृत्व लगायतका विश्लेषणयुक्त देखिन्छ। तसर्थ नेतृत्व भनेको पदमा हुँदा वा नहुँदा पनि उपभोक्ताको लागि रिजाउने खालको हुनुपर्दछ नेतृत्व र पदमा नहुँदा रिझाउने नेतृत्व र पदमा हुँदा बिझाउने स्वभावले केही समयका लागि त असन्तुष्ट स्वर नै हुन्छ तर त्यो शक्तिसत्ता सम्पत्ति र तत्कालीन बेलाका सहयात्री पनि नेतृत्व र पदबाट बाहिरिदा मरेको कुकुरलाई उपियाले छोडेझैँ छोड्दै जान्छन् भन्ने हेक्का वर्तमानमा पनि स्मरण गर्न सके अति उत्तम हुनेछ तसर्थ तपाईँमाथितिर उक्लिँदै गर्दा मान्छेहरूसँग मर्यादित शिष्ट व्यवहार गर्नुहोस्। भोलि तल झर्नुपर्दा तपाईंले तिनै मान्छेसँग भेट्दै हात मिलाउनुपर्ने हुन्छ। समयमा ख्याल राख्दा राम्रो हुन्छ जीवनको यात्रामा खतरा परेको समयमा एक्लै पार्नेको विश्वास पनि कहिल्यै गर्नु हुँदैन वर्तमान अवस्थामा गतिलाई प्रगति मानेर नझुक्किनुहोस् किनकि काठे घोडा पनि हल्लिएको त देख्नुभएकै होला नि तर त्यो अगाडि कहिल्यै बढ्दैन मात्र हल्लिरहन्छ नेतृत्व कहाँ छ यसले असर गर्दैन तर नेतृत्व कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछ त्यो चाहिँ धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सुनौलो इतिहासको विरासतलाई वर्तमानमा उग्राउने र नयाँ इतिहास निर्माणमा भन्दा बादर राजाको कथाको पाठले भोलिको पुस्ताको लागि सामुदायिक वनको भविष्य कस्तो होला । दिनको लक्ष्ण विहानीले दिन्छ भने जस्तै नहोस ।
(लेखक : नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाको नियमित विचार लेखक तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुरको निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)