गणतन्त्रवादी नेतृत्वको अदुरदर्शिता र विरासत घमण्डको कारणले राष्ट्रियतामा नै खतरा

देशभित्रका राजनीतिक दलहरूका पेशागत संगठन द्वारा सञ्चालन गरिएका पेशागत सेवा सुविधाका मागहरु सँग सहमति सम्झौता गर्ने जस्तै यातायात व्यावसायिक कर्मचारी संगठन सुनचादी व्यवसायी, निजी स्कुल, मेडिकल व्यवसायी, क्रसर उद्योग आदिका मागहरु आम जनताको पक्षमा छन ?
संगठित शक्तिका अगाडि घुँडा टेक्ने र शक्तिहीन जनतामाथि घोडा चढ्ने प्रवृत्तिका कारण नै आन्तरिक विद्रोहको कारण बनेको हो। पेशागत संगठनले उठाएका सवालहरू कति जनता र राष्ट्रको हितमा छन् तिनीहरुलाई नियमन, नियन्त्रण, गुणस्तरमा प्रतिबद्धता, आर्थिक अनुशासन बनाउन नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउनको लागि सरकारी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। ती व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउन खोज्दा उल्टै व्यवसायीले व्यवसायनै ठप्प पारेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने र नागरिक सेवाप्रतिको जिम्मेवारी भूमिकामा समेत अबमूल्यन हुँदा सरकार निरीह भएर टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छ। व्यवसायीहरू ठप्प हुँदा समेत राज्य र सरकारबाट नागरिकलाई सेवा सुविधाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेर तिनै स्वार्थ समूहको अगाडि निर्लज्ज घुँडा टेकेर सरकार रमिते बन्दछ अनि सरकार सुशासनको विषयमा अब्बल छ भनेर गर्व गर्छ। अस्पताल बन्द भएर नागरिक उपचार गर्न पाउँदैनन्, यातायात बन्द भएर यात्रु बाटोमा नै अलपत्र परेका छन्, विद्यालय बन्द भएर निजी स्कुलमा नानीबाबु भर्ना गर्न बाध्य छन् तर बालुवाटार र सिंहदरबार भने बेखबर छ। अनि नागरिकप्रति सरकारको दायित्व नै शंकास्पद देखिन्छ। नागरिकको सरकार हो कि मुठीभर स्वार्थ समूह र पेशागत संगठनको मात्र हो ? विभिन्न व्यवसायीहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार बन, आ–आफ्नो व्यवसायिक फर्म, कम्पनी समयमा दर्ता गर नवीकरण गर, सूचीकरण गर भनेर नियमन गर्न सरकारले प्रयास गर्नु सकारात्मक पक्ष हो।
अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि शोषणमा परेका समुदायहरू जस्तै उखु किसान, दूध उत्पादक किसान, सहकारी पीडित, मिटर ब्याजी पीडित, लघुवित्त पीडित, राहत शिक्षक कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी आदिप्रति भने सरकार निर्मम बन्दै आन्दोलनप्रति दमन गर्छ। आन्दोलनकारी लामो समयसम्म माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्दा सरकार बहिरो हुन्छ काठमाडौँको महँगो खाना, बास र सडकमा लामो समयसम्मको बसाईको कारणले आन्दोलनकारी बिरामी हुँदा समेत पीडितप्रतिको जवाफदेहिता प्रति सरकार गम्भीर छैन। पीडितप्रति गरिएको पटकपटकको उधारो सम्झौता र सहमतिबाट पीडितहरू सरकार र तिनका दलप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको एउटा महत्वपूर्ण आन्तरिक कारण हो भाद्र २३ र २४ गते भएको असफल विद्रोह तसर्थ हालसम्म गणतन्त्रपछि गठन भएका सरकार भनेको हुने शक्ति सम्पन्न सक्नेका अगाडि घुँडा टेक्ने र नसक्ने कमजोर पीडित गरिब प्रति घोडा चढ्ने प्रवृत्तिले नै केही स्वार्थ समूह पैसावाला, बिचौलिया नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्दै आशीर्वाद थाप्नेका लागि मात्र समाजवादी व्यवस्था उन्मुख भयो गणतन्त्र ।
तसर्थ पेशागत संघ संगठनलाई नियमन तथा जिम्मेवार बनाउनुपूर्व तिनीहरूबाट सरकारलाई गर्ने र देखाउने व्यवहार कस्तो छ? सहयोगी छ? विगतमा सरकार र जनताप्रति संकट पर्दा देखाउने व्यवहार जिम्मेवारपूर्ण छ? यस्ता विषयहरु विगतका वर्षहरूमा उनीहरूको दबाब तथा आन्दोलनबाट नै प्रष्ट छ। यस्तो अवस्था उनीहरुले दिने सुविधा समेत ठप्प पार्न सक्ने अवस्था जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारले नागरिकलाई सेवा दिन सरकारको आफ्नो वैकल्पिक संयन्त्रको व्यवस्था नगरिकन उनीहरूलाई नियमन गर्नु, सूचीकरण गर्नु सेवाप्रतिको गुण र दोषप्रति जिम्मेवार बनाउन खोज्नु फगत अरिङ्गालको गोलामा ढु·ा हान्नु जस्तै हो। केही अस्थिर अराजक व्यक्ति समूहले नागरिकलाई अन्योलता अस्थिरता अराजकले सरकार र पार्टी समेतलाई आक्रमणको निशाना बनाउन लागेको अवस्थामा सरकारले इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूलाई नियमन सूचीकृत गर्ने कार्यले बलेको आगोमा घिउ हाल्ने काम भएको थियो भने केही स्वार्थ समूह र व्यक्तिका लागि भारत र अमेरिका सरकारद्वारा चारो खाएकाहरूलाई वफादार खेतालाको भूमिका देखाउन सुनौलो मौका जुरेको थियो।
फेसबुक बन्दको प्रभावलाई लिएर केही सांसद र दलका नेताले सरकारको निरंकुश शैली र उत्तर कोरियाको आवरणको झल्को दिने गरेको भनेर आलोचना गरेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिनु भनेको अहिलेको झिल्कोलेपछि ठूलो ज्वालाको रुपमा खरानी बनाउन सक्छ भनेर आकलन गर्न नसक्नु हो। अर्कोतर्फ एक वर्ष अगाडि नै सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने जस्ता भनाइले कसको शक्तिको आडमा यो भनाई आएको छ भनेर गम्भीर नहुनुको परिणाम पनि हो सरकारी स्तरबाट अनलाइन सूचनाको सम्प्रेषण गर्न सरकारको आफ्नो सामथ्र्य नभएको कारणले पनि यो आलोचनाको अगाडि गणतन्त्रवादीहरूका विरासत पनि इतिहासमा सिमित भएको छ । स्वदेशी व्यवसायी र पेशागत संगठनसँग त नसकेर सरकारलाई घुँडा टेकाउन सफल भएको अवस्थामा विदेशी इन्टरनेट तथा एप कम्पनीलाई सूचीकृत गरी मापदण्डमा राख्न खोज्नु आफैमा कम चुनौतीपूर्ण थिएन। यस्तो विषयहरुमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समयमा नै यस सम्बन्धी विधेयक तयार गरी कानुन निर्माण गर्ने कार्यको ढिलाईको परिणामले राजनीतिक दलका नेतृत्वले सफल र राम्रो काम मेरो, असफल र दोष सरकारको भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्न दौडधुप छ हिजो सरकारमा रहँदा त्यस्ता विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा आलोचना खेप्नुपर्छ भनेर सस्तो लोकप्रियताको लोभले अमेरिका र भारतबाट सत्ता सञ्चालनमा सहयोग हुन्छ भनेर मौन बस्ने अहिले सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रयास गर्दा सत्ता छोड्दाको पीडाको आक्रोशले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काममा उनीहरूको संलग्नताले पनि अवसरवादी चरित्रको मुकुण्डो पनि क्रमश नाङ्गीदै गएको छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि हालसम्म मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्वका कानुनी निर्माण कार्य सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा आउनु पर्ने हो तर राजनीतिक दल र तिनका सरकार नागरिक र जनता राष्ट्र प्रति जवाफदेही इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र आन्दोलनको भावना मर्मअनुसार हुनुभन्दा विभिन्न खाले अवसरवादी स्वार्थ समूह बिचौलिया दलालहरूको चंगुल बाहिर निस्केर नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गर्ने वातावरणमा सधैं ग्रहण लाग्ने सरकार कसरी बनाउने, कसरी टिकाउने, कसरी गिराउने संवैधानिक निकायमा कसरी आफ्नो गुट, आफ्नो पार्टीबाट बहुमत स्थापित गर्ने चिन्ताले सरकारलाई जनताप्रति औंशीको रात झैँ भयो कतिपय राष्ट्रिय स्तरका महत्त्वपूर्ण निर्माण तथा योजना पनि कछुवाको गति जस्तो हुने भएकोले वर्तमान अवस्था नेतृत्वको जगमा नै आक्रमण सुरु भएको छ। अब व्यवस्था जोगाउने कि नेतृत्वले आफ्नो विरासत बचाउने भन्ने समस्या नजिकिएको छ। विरासतको कारणले व्यवस्था नै गुम्न सक्ने भएकाले विरासतभन्दा व्यवस्था बचाउन सके विरासत फेरि प्राप्त होला। कतै व्यवस्थासँगै गणतन्त्रको श्रीपेच र महामानव र जननेताको सालिक समेतको अवसान नहोला भन्न सकिन्न।
अन्तमा गणतन्त्रवादीहरू तिमीहरुले पढ्ने गरेको सत्रुहरू मात्र कागजी बाघ हुन् भनेर पढेको अहिले कागजी बाघले तिम्रो सिंहासन सहित विरासतलाई अवसानमा पु¥याइदियो। सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ भनेर पढेको हिजो तिमीसँग भएको सेना, सशस्त्र, जनपथका बन्दुकले शासन बचेन नेपाली जनताका ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, अदालत, सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत सम्पत्ति बचाउन नसक्ने बन्दुकको अगाडि आफूलाई सुरक्षित छु भन्ने भ्रमको कारण नै पतनको बाटो हो।
अब नेपालीले स्वतन्त्र तिब्बतको नारा लगाउनुपर्नेछ, अमेरिकी सेनाले तिब्बतमा दलाई लामालाई स्थापित गराउँदा चीनको विरुद्धमा तिब्बत र अमेरिकाको पक्षमा शुभकामना दिनुपर्नेछ त्यसपछि चिनिया सेना र अमेरिकी सेना र भारतीय सेनाको त्रिपक्षीय युद्धमा बल्ल थाहा हुनेछ कति राष्ट्रवादी छन् र कति अमेरिका र भारतबाट पालिएका नेपाल आमाका कुपुत्र सन्तानहरू छन् भनेर हामीले सुन्ने गरेको लिबिया, सिरिया, बर्मा र अफगानस्थान लगायत देशका नागरिकले भोग्नु परेको दर्दनाक पीडा त हामीले कठै मात्र भनेका थियौ अब त ऐया भन्ने समय पनि धेरै टाढा छैन।
(लेखक : नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाका नियमित विचार लेखक हुन् ।)