
सुवास पण्डित,चितवन । कुनै समय थियो, जतिबेला सडक बोर्ड नेपालका नाममा राष्ट्रिय राजमार्गमा ढाट राखेर सवारी साधाहरुसँग रकम असुलिन्थ्यो । एउटै सवारी साधनले एउटै राजमार्गमा धेरै ठाउँमा कर तिर्दै जानुपर्ने बाध्यता थियो । धेरैतिरबाट गुनासो आएपछि सरकारले सबैतिरबाट सवारी साधनसँग कर उठाउने ढाट हटायो । तर, पछिल्लो समयमा राजमार्गमा पनि विभिन्न नाममा सवारी साधनसँग रकम उठाउने काम सुरु भएका छन् । पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकाले इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट नजिकै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ठेकेदारलाई ढाट राख्न लगाएर मालबाहक गाडीसँग मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको छ । कवाडी करका नाममा नगरपालिकाले राजमार्गमा गाडीसँग २ सय, ३ सय, ५ सयसम्म कर असुल्ने गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नगर क्षेत्रभित्र कवाडी कर संकलन गर्न गैंडाकोट बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालिसँग गत १४ मंसिरमा सम्झौता गरेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (घ) को ४ बमोजिम कवाडी कर संकलन गरी आन्तरिक आय बढाउन खोजेको तर्क गरेको छ ।
गैंडाकोटमा उत्पादन भई बाहिर निकासी हुने कवाडीजन्य २१ वटा वस्तुहरुमा कर उठाउन पाउने भनिए पनि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गुड्ने सवैजसो मालबाहक सवारीसँग कर उठाइएको छ । आइतवार दिउँसो भैरहवाबाट धानको भुस बोकेर पोखरा औद्योगिक क्षेत्र जान आएको लु २ ख ५१३७ नम्बरको ट्रक रोकेर ठेकेदारका प्रतिनिधिले ३०० रुपैयाँ लिए । सो ट्रक चालक इस्लाम मियाले भुस किनेको बिल, लैजान लागेको स्थानको कागजात सबै देखाए पनि ढाटमा बसेकाहरुले मानेनन् । चितवनबाट नवलपरासीको दुम्कीबास जाँदै गरेको ना ६ ख ४७४६ नम्बरको ट्रकसँग पनि गैंडाकोटको ढाटले ३०० रूपैयाँ उठायो । इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटकै अगाडि ढाटका नाममा सवारी साधनसँग कर असुल्दा पनि प्रहरी मुकदर्शक बनेको छ ।
गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मुक्ति रिजालले नगरपालिका क्षेत्र भित्र उत्पादित भएका वा संकलित कवाडी सामानहरु बाहिर निकासी हुँदा तोकिएको रकम मात्रै कर उठाउने भनिएको बताए । उनले राजमार्गमा गुड्ने अन्य सवारी साधनसँग कर उठाएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे । ढाट सञ्चालक कृष्ण सिग्देलले ढाट बस्ने कर्मचारीले गल्ती गरेर अरु सवारी साधनसँग पनि कर असुलेको हुनसक्ने बताए । उनले इमान्दार कर्मचारी नपाउँदा आफ्नै बदनाम भएकाले ढाट बन्द गर्न सोच आएको बताए ।
नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले राष्ट्रिय राजमार्गमा कुनै पनि पालिकाहरुले ढाट तेस्र्याएर रकम उठाउन नपाउने बताए । ‘हरेक पालिकाले राजमार्गमा रकम उठाउने हो भने के होला ?’ लम्सालले भने, ‘पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनमा गैंडाकोटमा कर लिएको गुनासो म कहाँ पनि आएको छ । नगरपालिका प्रमुखलाई समेत मैले खबर गरेको छु, गैरकानुनी ढंगले रकम उठाउन मिल्दैन ।’
कसरी छानियो ठेकेदार ?
कवाडी कर संकलन गर्न भन्दै नगरपालिकाले गत २० भदौमा निकालेको बोलपत्रमा ५ वटा व्यापारिक फर्मले निवेदन दिएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति रिजालका अनुसार पाँचौ नम्बरमा टेण्डर हाल्ने गैंडाकोट बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालिले ७ लाख ११ हजार रुपैयाँ नगरपालिकालाई दिने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो । नवनिर्माण कन्स्ट्रक्सनले ३१ लाख ९८ हजार, त्यस्तै युडी एलिस कन्स्ट्रक्सनले २५ लाख ५५ हजार ५५५, थाकसिमीले १९ लाख ९८ हजार र अर्को एक कम्पनीले १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नगरपालिकालाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर तीमध्ये कतिपय कम्पनी सम्झौता गर्न आएनन् भने कतिपयको कागजात पुगेन ।
ठूला परिमाणको ठेक्का रकम हालेर छाड्नेहरुको धरौटी जफत गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले बताए । ठेक्का रकममा ठूलो अन्तर परेपछि टेण्डर खारेज नगरी किन पाँचौं नम्बरलाई दिएको भन्ने प्रश्नमा रिजालले पाँचौं नम्बरमा परेकाले पनि सम्झौता गर्न नआएको भए मात्रै नयाँ टेण्डर गर्ने सोचमा रहेको बताए । नगर कार्यपालिकाका एक सदस्यले कवाडी कर संकलनमा ठेक्का हाल्नेहरुमा बीचमा सेटिङ गरेको आशंका हुँदासमेत नगरपालिकाले पाँचौं नम्बरलाई सकार्नु गलत भएको बताए ।समाचार onlinekhabar.com बाट साभार
मिड पोइन्ट रिसर्च,इभेन्ट एण्ड मिडियाद्वारा संचालित
नमुना पोष्टडट कम का लागि
कावासोती - ३ नवलपुर
9867130145
[email protected]
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ४२६०-२०८०/२०८१