सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारलाई परमादेश : फेवाताललाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर

काठमाडौं । पोखरास्थित फेवाताललाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्ने पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई परमादेश दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र वरिष्ठतम न्यायाधीश हुँदा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँगको संयुक्त इजलाशबाट भएको आदेशको पूर्णपाठ बिहीवार मात्र तयार भएको छ । सो पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फेवातालको कारणले पोखरा नेपालभित्र मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेकोले यसलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न आवश्यक पहल गर्नु गराउनू ।’

सर्वोच्चले पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक महत्त्व भएका फेवातालजस्ता प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको सीमाभित्र कुनै निर्माण कार्य गर्दा नीतिगत सामन्यजस्यता बनाउनुको साथै यस्ता क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्दा सरोकार निकायहरूबीच समन्वय गरी वातावरणलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

फेवाताल नजीकको वसुन्धरा पार्कमा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश पनि दिएको छ । वसुन्धरा पार्क र रानीवन सिमसार क्षेत्र पनि भएको र फेवातालमा पर्ने माछापुच्छ्रेको मनोरम दृश्य हेर्ने उद्देश्यले मानिसहरू पोखराको भ्रमण गर्ने स्मरण गर्दै सर्वोच्चले फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ र तालको पूर्ण अवलोकन वसुन्धरा पार्कबाट मात्र गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

‘पारिपट्टि रहेको रानीबनमा बसोवास गर्ने चराहरूको आवाजले यसलाई अझ मनमोहक बनाउँछ । सो पार्कमा केबलकारको संरचना तयार भएको अवस्थामा यस्तो मनमोहक दृश्यको अवलोकनमा बाधा पुग्न जानुका साथै केबलकारको विभिन्न मेशिनको आवाज एवम् त्यहाँ हुने मानिसको भीडले त्यहाँ बसोवास गर्ने चरा, पुतलीलाई पनि बाधा उत्पन्न भई तिनीहरू सो ठाउँबाट पलायन हुन जान्छन्’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

वसुन्धरा पार्कको फेवाताल संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको भन्दै सर्वोच्चले ताल संरक्षणका लागि सो पार्कमा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न र नगराउन सरकारको सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । साथै फेवाताल नजिक रहेको रानीवनका रूखबिरुवा मास्ने कार्य नगर्न पनि सर्वोच्चको परमादेश छ ।

फेवातालबीचमा रहेको तालवाराही मन्दिर माथिबाट केबलकार सञ्चालन गर्न गरिएको प्रयासलाई पनि सर्वोच्चले रोकिदिएको छ । सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठमा तालबाराहीको छुट्टै महत्त्व रहेकोले यसको माथिबाट केबलकार सञ्चालन गर्दा मन्दिरको गरिमामा आँच आउने उल्लेख छ ।

मन्दिर माथिबाट केबलकार सञ्चालन गर्दा लाखौं भक्तजनको आस्थामा आघात पुग्न जाने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यसबाट हिन्दूहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हनन हुन जाने स्पष्ट गरेको छ । केबलकारजस्ता कुराहरू सञ्चालन गर्दा फेवाताल नै नरहन सक्ने उल्लेख गर्दै फेवाताल नै नरहेपछि पर्यटनमा आधारित पोखरामा रहेका व्यक्तिहरूको रोजगारी तथा पेशा नै सङ्कटमा पर्न सक्ने सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।