मध्यविन्दु नगरपालिकामा माटो ढुवानीमा चरम लापरबाही : अनुमति उल्लंघनदेखि करछली र सडक दुर्घटनाको जोखिमसम्म

अर्जुन पाण्डे ,कावासोती । मध्यविन्दु नगरपालिकामा माटो उत्खनन तथा ढुवानी कार्य यतिबेला गम्भीर विवादको विषय बनेको छ । नगरपालिकाले भूवनोट कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई स्पष्ट रूपमा चार वटा हाइवा सवारी साधनलाई मात्र अनुमति दिएको भए पनि व्यवहारमा भने सोभन्दा धेरै टिप्पर तथा सवारी साधन प्रयोग गरी ढुवानी भइरहेको देखिएको छ । स्थानीय स्तरमा भइरहेको अनियमितताले सडक सुरक्षादेखि राजस्व प्रणालीसम्म गम्भीर असर पारेको छ । ढुवानीमा संलग्न सवारीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै माटो अग्लो बनाएर ओभरलोड गरी बोक्ने गरेका छन् । परिणामस्वरूप, बाटोभरि माटो खस्ने, धुलो उड्ने र सडक फोहोर हुने समस्या दिनप्रतिदिन तीव्र बन्दै गएको छ । यसले मोटरसाइकल चालक, पैदलयात्री तथा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पारेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, सडकमा खसेको माटोका कारण दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ । जसले दैनिक जनजीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

 अर्कोतर्फ, ढुवानीमा प्रयोग भइरहेका अधिकांश सवारीहरूले वैधानिक भ्याट बिल वा करसम्बन्धी कागजात बिना केवल चलानीको भरमा काम गरिरहेको पाइएको छ । यसले करछली भइरहेको स्पष्ट संकेत देखाएको छ । स्रोतका अनुसार, यस्तो गतिविधिबाट राज्यको राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पुग्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । यस विषयमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय नवलपुरका प्रमुख मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठले भने, “कुनै पनि ढुवानी व्यवसायले अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नगरेको पाइएमा कारबाही हुन्छ । हामीले यस विषयमा निगरानी बढाउनेछौं र दोषीलाई छुट दिइने छैन ।”

त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपिन क्षेत्रीले भने, “नगरपालिकाबाट सीमित सवारीलाई मात्र अनुमति दिइएको हो । यदि सोभन्दा बढी सवारी प्रयोग भएको पाइएमा तत्काल कारबाही गरिनेछ । ओभरलोड र अव्यवस्थित ढुवानीलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई थप कडाइ गरिनेछ ।”
यद्यपि, अहिलेसम्म प्रभावकारी अनुगमन तथा ठोस कारबाही नभएको भन्दै स्थानीयले सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । अनुमति उल्लंघन, करछली र सडक सुरक्षामा लापरबाहीजस्ता गम्भीर विषयमा तत्काल हस्तक्षेप नगरे स्थिति अझ जटिल बन्ने देखिएको छ ।
स्थानीयवासीहरूले सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्तै कडा कदम चाल्न, अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका छन् ।