संघ र प्रदेशको बलमिचाई बन्न सक्छ संघीयता असफलताको कारण : सन्दर्भ संविधान दिवस

नेपालको संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पुरा भएको छ । २००७ साल देखि शुरु भएको संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको अपेक्षा ८ वर्ष अगाडी पुरा भयो । संविधान जारी भएदेखि हाल सम्मको कार्यान्वयको अवस्थामा विभिन्न चरणहरु पार भएका छन् । कुनै पनि परिवर्तन प्राप्ति गर्नु भन्दा पनि त्यसलाई बचाई राख्नु अझै चुनैति पूर्ण हुन्छ भन्ने नजिर २०१७ र २०६१ को कु बाट प्रष्ट हुन्छ । २०१७ र २०६१ को कु सम्मको अवस्था सृजना हुनुमा केवल तत्कालिन राजा मात्रै कारण थिए भन्नु किमार्थ न्याय संगत हुदैन । त्यसको लागि विभिन्न राजनितिक घटनाक्रमले जग बनाई दिएका थिए । जसको बलमा जनआन्दोलनबाट प्राप्त दुई पटकको परिवर्तन माथि निरंकुशता लादिएको थियो । संविधान दिवसको सन्दर्भमा तयार गर्दै गरेको यो लेखमा २०१७ र २०६१ को सन्दर्भलाई उल्लेख गर्नुको एउटै आशय हो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु चुनैति पूर्ण हुन्छ ।  नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्षको यो अवधिमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई कति संस्थागत गर्न सफल भएका छौं । संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरुको उपभोगमा कति सक्रिय छौं भन्ने बारे बहस हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रुपमा पछिल्लो एक वर्षमा मैले अनुभूति गरेका केही पक्षहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न खोज्दै छु ।

२०७९ जेठ ६ गते पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहण पस्चात स्थानीय तह निर्वाचन पूर्व जनता सामु गरेका बाँचाहरु पुनः स्मरण गरे । समानिकरण अनुदान, राजश्व बाडफाड र आन्तरिक श्रोतको परिधि भित्र रहेर तयार गरिने बजेटबाट ति सबै पूर्व बाचाहरु सम्पादन हुन सक्ने स्थीति थिएन । त्यस पछि शुरु भयो – संघ र प्रदेश सरकारको कार्यालयमा बजेट माग गर्न जाने दौडाह ! संविधानले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनि धारा ५६ को उपधारा १ मा गरेको व्यवस्था छ । मूल संरचना मध्यको एक तह स्थानीय तहको प्रमुखको रुपमा सिंहदरवार र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरु सम्म बजेटको सिफारिस र केही आशाहरु लिएर जादै गर्दा म जस्तै धेरै नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्षहरु त्यहीं आशाका साथ अझै पनि त्यहीं गाउँगाउँमा पुग्यो भनेको सिंहदरवार पुगिरहेका थियौं ।

शक्ति केन्द्र र पहुँचको भरमा बजेट बिनियोजन गर्न अभ्यस्त रहेका कर्मचारीहरु अनि उनिहरु कै मार्गदर्शनमा चल्ने राजनितिक नेतृत्वमा एउटा भावना भेट “उनिहरु दिने र स्थानीय तह लिने” । जब सम्म आवश्यक र औचित्यको आधारमा समातामुलक रुपमा बजेटको वितरण हुदैन तब सम्म सन्तुलित विकासको अवधारणा कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार अगाडी बढ्नु पर्ने हालाको नेतृत्व केवल शासकीय स्वेच्छाचारलाई प्रयस दिन तर्फ केन्द्रीत छ । चालु आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक सहायक राजमार्गको बजेटमा चार नेताको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कुल बजेटको ५०.४८ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनु यहीं शासकीय स्वेच्छाचारी हो । यस भन्दा पहिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा कृष्णचन्द्र पोखरेलको नेतृत्व परिवार ट्रष्टको नाममा गरिएको रकम विनियोजन समेत हामी देख्यौं । यहीं शासकीय स्वेच्छाचारमा हालको नेतृत्व ले कसरी हुन्छ परिवर्तन संस्थागत ?

नेपालको संविधान भाग ५ धारा ५६ को उपधारा १ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । भाग ५ मा धारा ५६ देखि धारा ६० सम्म राज्यको संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था छन् । अनुसूची –८ र अनुसूची–९ बमोजिमको कार्यकारणी अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था छ । तर, संघ र प्रदेश सरकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप र प्रवेश गर्न उदत्त छन् ।

अहिले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा चौतर्फी बिरोधहरु भइरहेका छन् । विरोधको कारण र उद्देश्य फरक होलान् । तर, यसको एउटा मुख्य कुरा सम्बन्धीत पक्षसंगको समन्वय विना विधेयक तयार हुनु हो । संघियताको मर्म विपरित अनुसुची ८(८) स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाको विषयमा अहिले संघ सरकार प्रवेश गर्नु कति आवश्यक थियो भन्ने प्रश्न छ । संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्यूताउन खोजिरहेका छ । हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ईकाइको रुपमा राखिएको शिक्षा कार्यालय बिस्तारै अधिकारहरुको प्रयोजन गर्दै हाल अधिकार सम्पन्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाउन खोजिदैछ । जबकी यो ६ वर्षमा स्थानीय तहहरुले स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण गरेर त्यसको अभ्यास गरिरहेका छन् । नगर शिक्षा समिति, शिक्षा शाखाहरु मार्फत निर्वाध रुपमा कामहरु अगाडी बढि रहेकै छन् ।

जिल्ला स्तरका संरचनाहरु खारेज गरेर स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने संघिय सरकार अहिले अधिकारहरु आफु तर्फ केन्द्रीत गर्न अग्रसर छ । प्रदेश सरकार जिल्ला स्तरमा कार्यालय स्थापना गरेर खुद्रे आयोजनाहरु वितरणमा व्यस्त छ । जबकी संघीयताको मुल मर्म भनेको अधिकारहरु तल्लो तह सम्म वितरण गर्नु हो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा विचारधिन रहेको वनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को अधिकार आफुलाई केन्द्रीत गर्न खोजेको छ । स्थानीय आन्तरिक आम्दानी तर्फको गैर कर राजश्वको मुख्य श्रोत माथि नै प्रदेश सरकारले घुमाउरो गरी आफुमा केन्द्रीत गर्न खोजेको प्रष्टसंग बुझ्न सकिन्छ । संघीयताको मूल मर्म भनेकै जतिसक्दो धेरै अधिकार तल्लो तहसम्म पठाउनु हो, आफैं खुम्च्याउनु होइन । संघले अधिकार दिएन भन्ने प्रदेशले फेरि स्थानीय तहलाई कुण्ठित बनाउन खोजिरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना भनि तोकेको तीन तह मध्येका संघ, प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरिरहने हो भने कसरी हुन्छ परिवर्तन संस्थागत ?

२०७२ को संविधानले स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तर, संविधान जारी भएपस्चात यो ८ वर्षको अवधिमा मात्रै संघमा ६ पटक सरकार परिवर्तन भयो । यो बीचमा सत्ता समिकरण बीच बीचमा परिवर्तन भइरहे । संविधान जारी भएपस्चात जनताको अपेक्षा स्थीर सरकार थियो । तर, त्यो पुरा हुन सकेको छैन । पद र सत्ताको लागि नेताहरु जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने नजिर क्रमशः जनतामा पर्दै गएको छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्रै प्रदेश स्थापनाको करिव ६ वर्षमा ४ वटा सरकार गठन भएका छन् । कोशि प्रदेशमा सत्ता प्राप्तीको लागि भएको एकपछि अर्को असंवैधानिक गतिविधिले त झन् जनतालाई संघीयता प्रतिको विश्वास नै घटेको अनुभूति पाउन सक्छौं । केवल राजनितिक स्वार्थ र सत्ता प्राप्तीमा मात्रै केन्द्रीत भइरहने हो भने लामो समयको बलिदानी र जनसंघर्षबाट प्राप्त परिवर्तन कसरी संस्थागत हुन्छ ?

संविधानले मुल संरचना भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भनेको छ । जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको दृष्टिकोणले ति तिन मुल संरचनाको जग स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहलाई नै कमजोर बनाउन जसरी अहिले संघ र प्रदेश सरकारहरु तत्पर भएका छन् त्यो कालन्तरमा हालको संघीय व्यवस्था माथि नै प्रतिउत्पादक बन्न सक्ने देखिन्छ । जब हालको व्यवस्था भित्र नै अन्तरद्वन्दको अवस्था सृजना हुन्छ भने परिवर्तनहरु कसरी संस्थागत हुन सक्छन् । समयमा नै संघ र प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर नबन्ने हो भने क्रमशः संघीयता असफता तर्फ पुग्ने निश्चित छ ।