बजेट अभावमा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती : सरोकारवाला

कावासोती । विद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारबाट नहुँदा सम्म नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा आज कावासोती नगरपालिकामा भएको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरु सरोकारवालाहरुले स्थानीय तहको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको गुनासो गर्नु भएको हो ।

संविधानमा मैलिक हकको रुपमा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षालाई निशुल्क गरेको भएपनि विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दीको कमी, प्रविधिमैत्री कक्षा सञ्चालन, आवश्यक प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापनको कारण विद्यालयहरुले अभिभावकहरुबाट विद्यालय सञ्चालनको लागि सहयोग लिनु परेको नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक टिकाराम डुम्रेले बताउनुभयो । विद्यालय सञ्चालनको लागि सहयोग संकलनको विषयमा मात्रै नभई अपाङ्गमैत्री भवन र भौतिक संरचनाको अभाव सबै विद्यालयहरुले भोगिरहेको तितो सत्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

जनता माध्यामिक विद्यालय विष्णुनगरका प्रध्यानाध्यापक होमनाथ भुसालले स्थानीय सरकारबाट शैक्षिक क्षेत्रको लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यामबाट अध्यापन शुरुवात भएसंगै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेको भएपनि सो अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेटको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दिपक शर्माले विद्यालयको भौतिक संरचना संगै शैक्षिक गुणस्तरमा सबै पक्षको ध्यानपुग्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । बालमैत्री वातावरण, विपद्को समयमा बस्ने सुरक्षित स्थान, विद्यार्थी संख्या अनुसार शौचालय, सेनेटरी प्याडको डिस्पोज स्थल लगायतको सवालमा सबै सरोकारवालाहरु केन्द्रीत बन्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रमाको शुरुवातमा इन्सेक नवलपुर जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेले विषय प्रवेश गराउदै शिक्षाको क्षेत्रमा मानव अधिकार समूह कावासोती नगरपालिकाले पहिचान गरेको सवालहरुको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँले विद्यालयको शिक्षक र भौतिक अवस्थामा सुधारको लागि स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन नगर्नु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको सम्बोधन गर्दै कावासोती नगरपाकिलाका नगर शिक्षा अधिकारी क्षत्र बहादुर भण्डारीले स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने बजेट निकै न्यून रहेको बताउनुभयो । अभिभावकहरुबाट विद्यालयहरुले सहयोग संकलन गर्ने गरेको विषय समयसमयमा उठ्ने गरेको भन्दै उहाँले शिक्षालाई निशुल्क रुपमा सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सबै पक्षले तिनै तहका सरकारलाई दवाव दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

केन्द्रीय सरकारले विद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तकहरु निशुल्क गरेको भएपनि अंग्रेजी माध्याममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु निशुल्क पाठ्यपुस्तकबाट बञ्चीत भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै कावासोती नगरपालिकाले आगामी शैक्षिकशत्र देखि सामुदायिक विद्यालयमा सबै पाठ्यपुस्तक निशुल्क गर्ने बताउनुभयो । त्यसको लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन भई सकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा उठेका सवालहरु महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले यसको सम्बोधनको लागि साँझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकदै गर्दा शिक्षाका सवालहरुलाई राजनितिक दलहरुको घोषण पत्र र प्राथमिकतामा पार्नको लागि अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार समूह कावासोतीका भुपति भट्टराईको अध्यक्षता रहेको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक जिल्ला सहजकर्ता गंगा विश्वकर्माले गर्नु भएको थियो ।