(सन्दर्भ : सामुदायिक वन दिवस २०८३) दीगो वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको सहभागिता र सुशासनको प्रश्न ?

जनसहभागिताको आधारमा वनको दिगो व्यवस्थापन नै अहिले सामुदायिक वनको ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ।
वन विकास गुरुयोजना २०४५ ले नै वनको सतत उपयोगलाई आधार मानेको थियो। जसरी समाजलाई विश्लेषण गर्दा बालक, किसोर, युवा र वृद्ध हुन्छन् त्यसरी नै दीगो वन हुनुको लागि बालकको लागि विरूवा, किसोरको लागि लाक्रा, युवाको लागि पोलो र वृद्धको लागि रुख हुने भएमा मात्र सबै पुस्ताको लागि वन हुने कुरा निश्चित छ। तर अब हाम्रो वनको अवस्था सो अनुसार भए नभएको विषयमा समुदायले नै निरीक्षण गर्न सकिन्छ । समाजमा चार पुस्ता रहेको भएपनि वन व्यवस्थापनलाई चार थरीका उमेर समूहलाई वन व्यवस्थापनको सिकाईमा समावेश गर्ने विषय वस्तु पक्कै पनि ओझेलमा परेको पाइन्छ।
दीगो वन व्यवस्थापनको लागि उपभोक्ताको सहभागिता, क्षेत्र र सवालहरू पनि गम्भीर बन्दै आएका छन्।
१) कार्ययोजना निर्माण तथा संशोधनमा समुदायभित्रका विभिन्न उमेर समूह, आदिवासी जनजाति, महिला, गरिब वा उपभोक्ता मध्येबाट कम्तीमा ८०% उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष तपसिलका विषयमा सहभागिता गराई एफपिआईसि पूर्व सुसूचित सूचनाको हकको विषयमा जानकारी गराउनु आवश्यक देखिन्छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका समस्याहरू
१) वन व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय उपभोक्ता मार्पmत नगरी व्यावसायिक रूपमा ठेकेदारबाट सञ्चालन गर्दा स्थानीय रोजगारका अवसर गुम्दै गएको छ।
२) पहिलाको साधारण सभामा उपभोक्ताले नै निर्णय पुस्तिका खोज्ने, पढ्ने र हस्ताक्षर गर्ने चलन भएकोमा हाल निर्णय पुस्तिकाले नै उपभोक्ता खोज्दै हस्ताक्षर गर्ने गरिएको पाइन्छ, त्यसैलाई गणपुरक मानेर प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ।
३) उपभोक्ताको ठुला चाडपर्वमा विपन्न उपभोक्ताको लागि बिना इजाजतपत्र दाउरा संकलन गर्ने अनुमति थियो भने हाल गरिब विपन्नले पनि समूहको घाटगद्दीबाट दाउरा किनेर नै चुलो तताउनु पर्ने बाध्यता छ।
४) वन व्यवस्थापन (थिनिङ) गर्दा समूहका उपभोक्तालाई १०।१० जनाको समूह बनाई नम्बरिङ गरिएका लाथ्रा पोल साइजका लाई काटेर निकालेर समूहभित्रका सदस्यले मिलिजुली बाँडेर लाने प्रचलनले उपभोक्ताहरूले आÇनो आवश्यकता पुरा गर्ने गरेका थिए। यसले वन प्रतिको मोह, अपनत्व बढेको थियो। तर अहिले ठेक्का मार्फत हुने भएकोले श्रम गरेर आवश्यकता पुरा गर्छ भन्ने अवस्था हराउँदै गएको छ।
५) डढेलो नियन्त्रण – डढेलो लाग्नु पूर्व उपभोक्तालाई अग्निरेखा बनाउन, वन गस्ती गर्न पनि लौरी पालो अनिवार्य थियो। यसबाट उपभोक्तालाई वनको विषयमा विस्तृत ज्ञान थियो। तर हाल मौसमी वन हेरालु तलबीमा राख्ने गरिएको छ।
अझ कतिपय समूहमा त उपभोक्ता समूह भित्रको वन हेरालु राख्यो भने समिति प्रतिउत्तरदायी हुँदैन भनेको मान्दैन भनेर समूह भन्दा बाहिरबाट समेत नियुक्ति गर्ने कारणले स्थानीय रोजगार गुम्दै जाने क्रम देखिन्छ।
साझा बुझाई र समान दृष्टिकोण नभई निष्कर्षमा पुग्दा के बुझिन्छ भने, दिगो वन व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक सुशासनका खम्बा भत्कीदै जानु र उपभोक्ताको सहभागितामा ओरालो लाग्ने क्रम बढ्दै गएमा सामुदायिक वन विरोधी स्वार्थ समूहका गिद्देदृष्टि र स्वार्थका विषालु नङ्ग्रा विगतमा भन्दा अब अझ बढी आक्रामक हुन पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। किन कि सामुदायिक वनमा कति बेला, कुन बेला आन्तरिक द्वन्द्व बढाउला र असफलता भएको कुराले स्थान पाउला भनेर ढुकेर बस्ने प्रवृत्ति विगत देखिनै देखिएको छ। तसर्थ सामुदायिक वनलाई स्वार्थी समूहबाट बचाउन समूह भित्र एकता, सहमति, सहकार्य र एउटाको बलबाट नै बचाउन सकिन्छ।

२) दीगो वन व्यवस्थापनको मापदण्डको विषयमा –
क) कानुनको परिपालना
ख) श्रमिकको अधिकार र रोजगार
ग) आदिवासी जनताको अधिकार
घ) सामुदायिक सम्बन्ध
ङ) वनबाट प्राप्त हुने फाइदा
च) वातावरणीय महत्व र प्रभाव
छ) व्यवस्थापन योजना
ज) अनुगमन र मूल्याड्ढन
झ) उच्च संरक्षण र महत्व
ञ) व्यवस्थापन क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयन –
यि मापदण्डको विषयमा समुदायमा सँग व्यापक छलफल, संवाद नगरी सीमित व्यक्ति र प्रतिनिधिहरुले मात्र गरिने छलफलले विगतका समयमा ठेक्का र टेन्डरबाट डुप्लिकेट गरी ल्याएका वन बनाएका कार्ययोजना झैँ बन्न सक्छ, तसर्थ एउटा गल्तीले समुदायले लामो समय सम्म धोका पाएका घटनाबाट अब नदोहोरीने कुरामा सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनु पर्ने देखिन्छ।
वन व्यवस्थापनको कुनै पनि प्रणालीमा जानु अघि वन क्षेत्रको अवस्था, माटोको अवस्था, झाडी अवस्था, रसिलो पोसिलो क्षेत्र, प्रजाति प्रजाती छनौट र उपभोक्ताहरुको सक्रियता, चासो, पुनउत्पादनको अवस्था, डढेलो, अतिक्रमण, चरिचरन र चोरी तस्करी विषयमा समेत विगत देखि वर्तमान सम्मको अवस्थाको समिक्षा गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ।

कार्ययोजना संशोधन तथा निर्माणका चरण तथा प्रक्रियाको प्रभावकारिता –
क) उपभोक्ता समूहभित्रका अधिकान्स उपभोक्तालाई वन क्षेत्रको अवलोकन गराउनु पर्ने।
ख) दिगो वन व्यवस्थापनको मर्म भावना र आवश्यकताको विषयमा पुराना तथा नयाँ उपभोक्तासँग घरदैलो संवाद चलाउने।
ग) समान चाहना समूह तयार गरी वन पैदावारको उपयोग, मूल्य निर्धारण, संरक्षणका विषयमा गम्भीर छलफल सञ्चालन गर्ने।
घ) सम्पन्नता स्तरीकरणको आवश्यकता, प्रक्रिया, विधि, र महत्वको विषयमा छनौट भएका समूहमा छलफल गर्ने।
ङ) सम्पन्नता स्तरीकरण गरिएका समूहको जीविकोपार्जन सुधार योजना निर्माण गरेर साधारण सभा पछि कार्यान्वयन गर्ने।
च) साधारण सभाको लागि संशोधित नयाँ कार्ययोजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटको विषयमा टोलटोलमा गएर छलफल सञ्चालन गर्ने।
टोल टोलको भेलामा छलफल संवाद गर्दा पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनको साधारण सभा, डढेलो नियन्त्रण, र वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताहरुको न्यून उपस्थितिको कारण समेत सहजकर्ताले लेख्ने र उठेका सवाल, समस्या र चुनौतीलाई नीति, विधि, प्रविधि र प्रवृत्तिमा सुधार गरेर साधारण सभामा पेश गरी अनुमोदन गर्ने।
वर्तमान अवस्थामा उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास, विशेष गरी नीतिगत रूपमा स्पष्ट भएका विषयहरू महिला सशक्तिकरण, वन उद्यम, र गरिबी न्यूनीकरणको विषयलाई अनिवार्य कार्यक्रमको विषय बन्न नसक्नु पनि गम्भीर विषय बनेको छ। यो विषय वन कार्यालयको चासोको विषय नबनेको कारणले पनि समूहले÷समितिले आवश्यक नठानेको हुन सक्छ।
विशेष गरी समिति र पदाधिकारीहरू कार्ययोजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट भन्दा वन कर्मचारीबाट निर्देशित हुँदा क्षमता विकासका सवालहरू गौण बन्दै गएका छन्।
अन्तमा अविछिन्न नेतृत्वको लागि अविछिन्न सिकाईको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा मनन गरेपछि सबैलाई समेट्न नसक्ने नेतृत्व र संस्कार समाजको लागि मरेतुल्यनै हुन्छ।
अबको सामुदायिक वनको नेतृत्व आलोचनात्मक लोकतन्त्रवादी, ज्ञान र वस्तुवादी, आशावादी र संस्थागत निर्णय र प्रणालीगत सुधारको दिशामा अघि बढ्ने कि नायक बनेर अर्काको भक्त निरंकुश बन्ने, ज्ञानलाई बन्ध्याकरण गर्दै जाने, निराशावादी, रोमान्चकारी र व्यक्तिगत सुधार तिर ध्यान दिने, हामीले गरेको भन्दा मैले गरेको, हाम्रो निर्णयले सम्भव भएको भन्दा मेरो निर्णयले सफलता भएको भन्ने, नेतृत्व बन्ने भन्दा पनि नायक बन्ने प्रवृत्ति तर्फ उन्मुख देखिएकाले उपभोक्ता समूहले नै अनुगमन मूल्याड्ढन र नियन्त्रण गर्ने तर्फ अग्रसर देखाउनु पर्दछ।
(लेखक : सामुदायिक वन अभियान कर्मी हुन्)