गण्डकीमा गाँजा सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार

पोखरा ।गाजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज धेरैतिरबाट उठिरहेको बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा र स्थानीय मदिरालाई वैधता दिने कानुन बनाउने प्रतिबद्धता पटकपटक व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्ने गरेका छन्, ‘गाँजा भनेको लागुपदार्थमात्रै होइन, औषधीजन्य पदार्थ पनि हो ।’ त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने व्यवस्था गरी गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगलाई वैधानिक बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गरेको हो । गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि संसदमा पेस हुनेछ । विधेयक चाँडै हुने हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी छ । मस्यौदाको दफा १२ मा गाँजा नियमन बोर्डको परिकल्पना छ । बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय, औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्र गाँजा बेच्न पाइनेछ । मस्यौदामा गाँजाको विज्ञापन गर्न नदिने प्रस्ताव छ । तर त्यसबाट उत्पादित वस्तुको विज्ञापन भने रोक्नुनपर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा नामथर र प्रयोजन खुलाएर १८ वर्ष पुगेकाले सामान्य परिणामको गाँजा किन्न पाउने व्यवस्था दफा १२ (२) मा गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा अनुमतिपत्र नलिई उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । लेबलिङ नगरेमा, गाँजा बिक्रीवितरणको अभिलेख नराखेमा वा झुटो विवरण राखेमा, विज्ञापन गरेमा ६ महिना कैद, १ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा कुमार कसुला आयुर्वेदले पनि गाँजालाई औषधी नै मानेको उल्लेख गर्छन् । ‘आयुर्वेदले यसलाई औषधी नै भन्छ । दुखाईसम्बन्धी, निमोनिया, ज्वरोमा पनि यो औषधीको रुपमा प्रयोग हुन्छ,’ उनी भन्छन् । व्यक्तिगत प्रयोगमा कडाइ गर्ने प्रावधानसहित यसलाई वैधानिक बनाउँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

मस्यौदामा १ परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि बढीमा १५ बोटसम्म गाँजाका बोट लगाउन अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । कसैले गाँजा खेती र कारोबार गरेमा त्यसको कर वा रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणनाले गण्डकीमा पछिल्लो दश वर्षमा ११.७ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि घटेको देखाउँछ । यसरी बाँझिदै गएको जमिन र खाली जग्गामा गाँजा खेती गरी आयआर्जन गर्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठ्ने गरेको छ । गण्डकीका विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिक रुपमै पनि गाँजा उम्रिने गरेको छ ।

२०३० अघि नेपालमा गाँजाखेती, प्रयोग र व्यापार वैध थियो । ‘लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । यसको उत्पादन, प्रयोग र व्यापार गर्नेलाई परिणाम अनुसार दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान यो ऐनमा छ ।