नवलपुर सहितका स्थानीय तह कालीगण्डकी डाईभर्सनका विरुद्धमा

सुशीला रेग्मी

बेझाड । राम्दीदेखि कालीगण्डकीलाई थुनेर तिनाऊ नदीमा पानी खसाल्ने प्रयास अगाडि बढ्न थालेपछि यसको विरुद्धमा यस क्षेत्रका स्थानीय तह जुर्मुराउन थालेका छन् ।
कालीगण्डकीको पानीलाई सिँचाइका नाममा अन्यत्र लैजाने योजना अगाडि बढ्न थालेपछि यसका विरुद्धमा तल्लो तटीय क्षेत्र प्रदेश नं ५ र गण्डकी प्रदेशका सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहहरु जुर्मुराउन थालेका हुन् ।
तल्लो तटीय क्षेत्रअन्तर्गतका पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका स्थानीय तहले नदीको पानीलाई थुनेर अन्यत्र लैजाने प्रयासलाई रोक्न त्यस क्षेत्रका स्थानीय तहले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने अभियानमा जुट्न थालेका छन् । यसका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान अगाडि बढाएको छ ।

अभियानअन्तर्गत हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने, कालीगण्डकी उपत्यकाका सरोकारवाला मिलेर कार्यदल गठन गर्ने, जेठ १५ गतेभन्दा अघि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरुको गाउँ तथा नगरसभाबाट कालीगण्डकी डाईभर्सन रोक्न माग पत्र प्रदेश र सङ्घमा पठाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।

कालीगण्डकीको धार्मिक तथा प्राकृतिक सभ्यताको संरक्षण गर्न कालीगण्डकी बेसीका तल्लो क्षेत्रका स्थानीय सरकार एकजुट भएर लागेको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए। “डाईभर्सनको विरुद्धमा तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकार र नागरिक एकजुट भएर अगाडि बढ्ने र कुनै पनि हालतमा पानी थुनेर अन्यत्र लैजान नदिने अभियानमा हामी लागेका छौँ”, उनले भने । प्रमुख थापाले भने, “यस क्षेत्रको सभ्यता भनेको नै कालीगण्डकी नदी हो, यसको अस्तित्वलाई सङ्कटमा पर्ने गरी कुनै पनि काम हामीले गर्न दिँदैनौँ ।

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, नवलपुरको बौदीकाली, बुलिङ्टार गाउँपालिकालगायतका स्थानीय सरकार नदीलाई राम्दीबाटै थुनेर बुटवल कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायतका क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न लगेको खण्डमा यी क्षेत्र मरुभूमिजस्तै उजाड बन्ने हुँदा यसको विरुद्धमा जुटेको बताइएको छ । पाल्पा र स्याङ्जाको सिमानास्थित राम्दीमा ड्राईभर्सन गरेर कालीगण्डकीको पानी तिनाऊ नदीमा पोखिने योजनाप्रति कालीगण्डकी उपत्यकाका स्थानीयवासी सन्तुष्ट छैनन् ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको विभिन्न भू–भाग सिँचाइ गर्ने योजनाअनुरुप नदीलाई राम्दीबाट ड्राईभर्सन गरेर तिनाऊ खोलामा लैजाने कुरामा असन्तुष्टि जनाउँदै सम्बन्धित स्थानीय सरकारले यसका विरोधमा उत्रिएका हुन् । नदीको धार्मिक, सांस्कृतिक अस्तित्व मेटिन गई प्राकृतिक, जैविक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने हुँदा पनि आफ्नै बहावमा बहेको पानीलाई निरन्तर बग्न दिन स्थानीय सरकारले चासो देखाउँदै डाईभर्सनका विरुद्धमा लागेका छन् ।

कालीगण्डकी उपत्यकाको समृद्धिका लागि यसभन्दा अघि बसेको बृहत् भेलाले कालीगण्डकी बचाऊ सम्बन्धमा घोषणापत्र पनि जारी गरिसकेको छ । घोषणापत्रमा राम्दीदेखि देवघाटसम्मका क्षेत्रलाई समेटी कालीगण्डकी उपत्यकाको नामकरण गर्नुपर्ने, सबै स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष पदेन सदस्यमा रहने गरी कालीगण्डकी एकीकृत विकास समिति गठन गर्ने, साथै समितिमा सङ्घीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य पनि पदेन सदस्यमा रहने गरी सहमति भएको छ ।

आधुनिक शहर निर्माण गर्न उपत्यकाको एक विकास प्राधिकरण गठन गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव पेश गर्ने, पहिलो भेलामा उठेका नदी, यातायात, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगलगायत सबै विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्नेलगायतका कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भौगोलिक भूगोलले कालीगण्डकी उपत्यकालाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरे पनि कालीगण्डकी बचाऊ अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै राम्दीदेखि तल्लो क्षेत्रमा रहेका दुवै प्रदेशका स्थानीय सरकार, स्थानीयवासी, सरोकारवाला निकायले कालीगण्डकी डाईभर्सनका विरुद्धमा विशेष चासो दिएको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम अर्यालले बताए ।

जलयात्राका लागि उपयुक्त मानिएको यस नदीमा व्यावसायिक तवरले जलयात्रा सञ्चालन गरेर प्रशस्त आर्थिक लाभ पनि लिन सकिन्छ । यहाँ नियमित जलयात्रा चलाउन सकेको खण्डमा ५ नम्बर प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकासमा ठूलो सघाउ पुग्ने विश्वास स्थानीयवासीको छ । रासस