• अन्तरवार्ता
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अर्थ
  • कला साहित्य
  • खेलकुद
  • नमुना टि.भी.
  • पत्रपत्रिका
  • पर्यटन
  • प्रदेश नं. १
  • प्रदेश नं. २
  • प्रदेश नं. ३
  • प्रदेश नं. ४
  • प्रदेश नं. ५
  • प्रदेश नं. ६
  • प्रदेश नं. ७
  • प्रविधि
  • बिशेष रिपोर्ट
  • बैदेशिक रोजगार
  • मनोरन्जन
  • ई-पेपर
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • रोचक
  • विचार विश्लेषण
  • समाचार
  • समाज
Namuna Post Logo
२०८२ श्रावण ३०, बिहिबार
  • ताजा समाचार
  • अर्थ
  • अन्तरवार्ता
  • खेलकुद
  • प्रविधि
  • समाज
  • विचार विश्लेषण
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • नमुना टि.भी.
  • ई-पेपर
  • खोज
  • ताजा१२
  • ट्रेन्डीङ्ग

खोजी गर्नुहोस

in

ताजा अपडेट

१

कांग्रेस नवलपुरका प्रभावशाली युवा गोकुल सापकोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश

२

नेपालको पर्यापर्यटनः पूर्वाधार र दिगो विकास

३

विद्यार्थीलाई उमेरको तनाव नहुनेगरी कानुन आयो,उमेरकै कारण एसइईमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन नपर्ने

४

गण्डकीले बनायो गाँजा खेतीको कानुनी मस्यौदा, इजाजत लिनै पौने २ करोड लाग्ने

५

लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्ने श्रेष्ठको कावासोती सरुवा

६

मध्यवर्ती क्षेत्रः आवश्यकता कि समस्या

७

नारायणगढ–बुटवल सडकको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत

८

दाउन्ने क्षेत्रको सडकमा ढलान

९

गैंडाकोटको बगैंचा एडभेन्चर रिसोर्टमा भीषण आगलागी

१०

बाल अधिकार र बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

११

मध्यविन्दु–१४ लाई कृषि र पर्यटन केन्द्र बनाउन योजना अघि बढ्दै : नगरप्रमुख अधिकार 

१२

राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस सन्दर्भ : रूपान्तरणका लागि वनको पुनस्थापना

धेरै पढिएका

  • १

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

  • २

    मध्यविन्दु नगरपालिकाद्वारा दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई घाँसको बिरुवा वितरण

  • ३

    कालीगण्डकी कोरिडोरको बुलिङटार –राम्दी खण्डमा धमाधम कालोपत्रेको काम हुदै

  • Advertisement

    सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा

    Authorनमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७६ अषाढ २४, मंगलबार (६ साल अघि)
    forest

    Advertisement

    अब्दुल्लाह मियाँ /kantipurdaily

    काठमाडौँ । संरक्षणमा विश्वमै ख्याति कमाएको सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा पर्ने भएको छ । सामुदायिक वनका अधिकार कटौती गर्ने गरी संघीय सरकारले वन विधेयक अघि बढाइरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाएर कानुन बनाउन लागेका छन् ।
    साल र खयर बिक्रीमा संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर, आयकरबापत २५ प्रतिशत र भ्याटबापत १३ प्रतिशत तिर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अब तीनै तहका सरकारलाई ३७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो ।


    प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समूहभन्दा बाहिर बिक्रीवितरण गरिएको वन पैदावार (काठ र दाउरा ) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २५ प्र्रतिशत सेवाशुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । समूहभित्र खपत भएको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २ प्रतिशत सेवाशुल्कबापत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ संशोधन गर्दै सरकारले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । गरिबी निवारण र सामुदायिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेका सामुदायिक वनलाई चौतर्फी करको दायरामा ल्याउन खोजिएकामा छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ( फेकोफन ) ले आपत्ति जनाएको छ ।

    ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा हजारौं सामुदायिक वनको योगदान छ,’ फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठकले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, ‘सरकार भने सामुदायिक वन उपभोक्तालाई चौतर्फी कर थोपरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर र भ्याट जोड्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले १ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो भने ९० रुपैयाँ तीन तहका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो व्यवस्थाले देशभरका सामुदायिक वन प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् ।’

    विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले गरिबी निवारणमा नेपालका सामुदायिक वनको ४ प्रतिशत र वन विनाश नियन्त्रणमा ३८ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले तीन तहमा गरी भ्याटसहित ९० प्रतिशत कर लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू उद्योग नभई स्वयंसेवी संस्था भएको र तिनले वित्तीय संस्थाजस्तो सेयर तथा लाभांशको वितरण नगर्ने भएकाले चौतर्फी करले सामुदायिक वन मारमा पर्ने टिप्पणी गरे । ‘यसरी सबैतिरबाट कर लगाएर सामुदायिक वनलाई च्याप्ने हो भने वन संरक्षणमै समस्या निम्तिन सक्छ,’ शाहीले भने, ‘उपभोक्तालाई मार्ने गरी ल्याउन लागिएको व्यवस्था बेलैमा सच्याउन हाम्रो आग्रह छ ।’

    अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०७१ मार्फत व्यवस्था गरिएको रकमबाटै वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र आधारभूत सामुदायिक विकासमा वन समूह सक्रिय छन् । फेकोफनका उपाध्यक्ष भीम प्रकाश खड्काले स्वंयसेवी रूपमा पवित्र काम गरिरहेका सामुदायिक वनमाथि करको बोझ थप्दा विश्वमै नमुना बनेको सामुदायिक वन असफल हुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘समूहमाथि संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा प्रस्ताव गरिएका सबै शुल्क हटाउन हाम्रो आग्रह छ ।’

    अध्यक्ष पाठकले उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहबाहिर बिक्री गरेको साल र खयरबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्क स्थानीय तहसम्मै खर्च गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम संघीय सरकारले मात्र खर्च गर्न सक्छ ।

    www.kantipurdaily.comबाट साभार

    Advertisement

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
    १%१%
    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    अन्य सम्बन्धि थप
  • कांग्रेस नवलपुरका प्रभावशाली युवा गोकुल सापकोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश

  • नेपालको पर्यापर्यटनः पूर्वाधार र दिगो विकास

  • विद्यार्थीलाई उमेरको तनाव नहुनेगरी कानुन आयो,उमेरकै कारण एसइईमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन नपर्ने

  • गण्डकीले बनायो गाँजा खेतीको कानुनी मस्यौदा, इजाजत लिनै पौने २ करोड लाग्ने


  • Advertisement

    समाचार
  • १

    कांग्रेस नवलपुरका प्रभावशाली युवा गोकुल सापकोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश

  • २

    नेपालको पर्यापर्यटनः पूर्वाधार र दिगो विकास

  • ३

    विद्यार्थीलाई उमेरको तनाव नहुनेगरी कानुन आयो,उमेरकै कारण एसइईमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन नपर्ने

  • ४

    गण्डकीले बनायो गाँजा खेतीको कानुनी मस्यौदा, इजाजत लिनै पौने २ करोड लाग्ने

  • ५

    लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्ने श्रेष्ठको कावासोती सरुवा

  • ६

    मध्यवर्ती क्षेत्रः आवश्यकता कि समस्या

  • ७

    नारायणगढ–बुटवल सडकको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत

  • ८

    दाउन्ने क्षेत्रको सडकमा ढलान

  • ९

    गैंडाकोटको बगैंचा एडभेन्चर रिसोर्टमा भीषण आगलागी

  • १०

    बाल अधिकार र बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

  • बिशेष रिपोर्ट सबै

    युवालाई हर्टअट्याकको प्रमुख कारण नै तनाव र धुम्रपान

    ई-पेपर
    १

    मध्यविन्दुमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु

    नमुना पोस्ट
    २

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

    नमुना पोस्ट
    ३

    मिति २०७६ माघ १५ गतेको नमुना सन्देश साप्ताहिक

    नमुना पोस्ट
    ४

    सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा

    नमुना पोस्ट
    Namuna Post Logo

    मिड पोइन्ट रिसर्च,इभेन्ट एण्ड मिडियाद्वारा संचालित

    नमुना पोष्टडट कम का लागि
    कावासोती - ३ नवलपुर
    9867130145
    namunasandesh@gmail.com

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ४२६०-२०८०/२०८१

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष - भविश्वर पाण्डे
    सम्पादक - सन्तु गिरी

    फेसबुक

    © २०७७ नमुना पोष्ट मा सार्वाधिकार सुरक्षित छ
    Designed by: GOJI Solution