गैँडा संरक्षणका लागि घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो चितवनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय छलफल

बैठकमा गैँडा संरक्षणको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, गैँडा संरक्षणका लागि प्रविधिको प्रयोग तथा सहकार्य, संरक्षण तथा चोरी शिकार नियन्त्रण, जलवायुपरिवर्तन तथा गैँडा संरक्षण, गैँडा संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोग लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

यस्तै गैँडाको बासस्थानको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको थियो । पछिल्लो समय गैँडा संरक्षणमा देखिएका चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय मुख्य रुपमा उठान भएको उहाँले बताउनुभयो ।बैठकमा भुटान, भारत, इण्डोनेसिया, मलेसिया र नेपालले आ–आफ्नो देशको अनुभव, प्रविधि, साझा सवाल तथा भावी योजना जस्ता विषयमा प्रस्तुतिसहित छलफल गरिएको थियो ।बैठकमा गैँडा संरक्षणका लागि सहकार्य गरी गर्नुपर्ने कार्य, भावी प्रथामिकताका क्षेत्र, गैँडाको चोरी शिकार तथा तिनका अङ्गको अवैध व्यापार नियन्त्रण, खण्डीकरण र क्षयीकरणबाट बासस्थानको सुरक्षा तथा गर्नुपर्ने सुधार जस्ता विषयमा छलफल भएको कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यस्तै गैँडाको व्यवस्थापन, गैँडा–मानवद्वन्द्व व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको स्वास्थ्य, सीमापार समन्वय र सहकार्य तथा जलवायुजन्य असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।छलफलका क्रममा गैँडा रहेका देश भारत, नेपाल, इण्डोनेसियालगायतका देशमा हुनसक्ने संरक्षणका चुनौतीका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो “संरक्षणका लागि निकुञ्ज, विभाग, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको जरुरी देखिन्छ ।”संरक्षणका लागि निकुञ्जको व्यवस्थापनमा सबै तह वातावरण अनुकुलित भएर लाग्न सकेमा मात्रै संरक्षणमा सफल भइने उहाँको भनाइ छ ।कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा गैँडाको वासस्थानको खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विकास र संरक्षणको पाटोलाई सँगसँगै लान सकेमा मात्र संरक्षणमा सहयोग पुग्ने ढकालले बताउनुभयो । निकुञ्ज र जनताबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर संरक्षणमा जुट्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले भारतमा तीन हजार दुई सय ६६ वटा, नेपालमा सात सय ५२ वटा र इण्डोनेसियामा एक सय ५५ वटा गैँडा रहेको तथ्याङ्क छ । मलेसिया र भुटानमा संरक्षणको कोसिस गर्दा गर्दै पनि सफल हुनसकेको छैन । पाँच बाहेकका अन्य देशबाट पनि गैँडासँग सम्बन्धित विज्ञको सहभागितामा छलफल भएको थियो । यसअघि पहिलो बैठक इण्डोनेसिया र दोस्र्रो बैठक भारतको दिल्लीमा भएको थियो ।