उत्कृष्ट काम गरेकोले भरतपुर महानगरले ३९ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने

चितवन।उत्कृष्ट काम गरेकोले भरतपुर महानगरले ३९ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि देशभरका स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेकोमा भरतपुर महानगरले सो रकम पाउने भएको हो ।यही सिफारिसको आधारमा आगामी बजेटमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । जनसंख्या, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ ।आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाले ७० करोड ५५ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ। सबभन्दा कम पाउनेमा रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको जम्मा ६ करोड ८६ लाख रूपैयाँ छ । सर्वाधिक धेरै अनुदान पाउने पालिकामा भरतपुर महानगरपालिका चौथो स्थानमा रहेको छ । पहिलो काठमाडौँ, दोस्रो पोखरा र तेस्रोमा ललितपुर रहेका छन् ।
यस्तो अनुदान मानव विकास सूचकांक, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधार र राजस्वको अवस्था, खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा आधारमा सिफारिस गरिन्छ ।

त्यसैगरी यो अनुदान खर्चको आवश्यकता र खर्चको क्षमतालाई आधार मानेर दिइएको हुन्छ । यसको लागि तीन वटा मुख्य आधार तय गरिएको छ; न्यूनतम सीमा, सूत्रका आधारमा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा । न्यूनतम सीमाको प्रमुख आधारमा जनसंख्यालाई गरिएको छ । वित्तीय समानीकरणको जम्मा अनुदानमा न्यूनतम सीमा (जनसंख्या) को आधारमा ३०.२८ प्रतिशत अर्थात ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रूपैयाँमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड २५ लाख दिइएको छ ।प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा दुई करोड ७५ लाखमा नघट्ने गरी सिफारिस गरिएको वित्त आयोगले जारी गरेको सिफारिसमा उल्लेख छ । ४४ वटा स्थानीय तहमा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या देखिएको छ। अनुदानमा सबैभन्दा धेरै असन्तुलन जनसंख्याका आधारमा देखिने गरेको छ ।

त्यस्तै, खर्चको आवश्यकताका आधारमा बढी अंक दिइने भएकाले महानगर तथा ठूला नगरपालिकाले बढी रकम पाएका छन् । अनुदानको ६५.७ प्रतिशत हिस्सा अर्थात ५७ अर्ब ४० करोड ६३ लाख छ । यो रकममध्ये खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउने क्षमताका आधारमा ७० प्रतिशत रकम पाउँछन् भने पूर्वाधारको अवस्था र मानव विकास सूचाकांकको आधारमा १०÷१० प्रतिशत रकम पाएका छन् । त्यस्तै आर्थिक–सामाजिक असमानता र राजस्वको अवस्थालाई आधार मानेर ५÷५ प्रतिशत रकम दिइने वित्त आयोगले उल्लेख गरेको छ ।यस हिसाबले २० प्रतिशत रकम विपन्न स्थानीय तहले बढी पाउँछन् । ८० प्रतिशत रकम धेरै राजस्व उठाउन सक्ने तर खर्च र पूर्वाधारको आवश्यकता धेरै चाहिएका (तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न) पालिकाले पाएका छन ्।राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने आधारमा दिइने अनुदानको हिस्सा भने जम्मा ३.९ प्रतिशत छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको कामलाई ११ सूचकमा मूल्यांकन गरी त्यही आधारमा दिइने गरेको छ । यसलाई पुरस्कार रकम समेत भनिन्छ ।