सन्दर्भ  कोप सम्मेलन : जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय समुदायलाई महाकाल, मुठीभर सरकारी कर्मचारी, एनजिओ र आइएनजिओको लागि मालामालको अवसर

खोला नदीमा बाढी आउँदा तटीय समुदायको खेत बस्ती सामाजिक संरचनालाई विभत्सव पुर्ण क्षति हुन्छ, उठीबाँस लाग्छ, वर्षौदेखिको थातथलो छोड्नु पर्दछ, सडक किनार, ज·ल र खाली चउरमा सरणलिनु बाध्य हुन्छन, कतिका अभिभावक बिहिन हुन्छन । विपत्ति र प्रलय कै कारणले टुहुरा र विधुवा हुनु परेको छ । त्यसैको नमुना हो केही वर्ष पहिले दिउसो आकाशमा न बादल छ, चर्को घाम लागेको छ । तर एकाएक २ बजे तिर पोखराको सेती नदिमा बाढी आउछ । मान्छे भागाभाग हुन्छ । हेर्दाहेर्दै खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुन्छ, व्यापार पसल बगाउछ, मानिस बेपत्ता हुन्छन । यस्तै सिन्धुपालचोकको जुरेको पहिरो देखि मेलम्ची सम्मको कहाली लाग्दो प्रलयले अहिले पनि समुदायको आङमा घाम लागेको छैन । विद्यालय, खानेपानीको मुहान लगायतमा भएको क्षतिले अहिले पनि पुर्नस्थापना पर्खाइमा बसेको छ । हाल दुबईमा भएको कोप सम्मेलनले अब हुने जलवायु परिवर्तनका असरका लागि न्युनिकरण र अनुकुलनका लागि संवोधन गर्ला कि नगर्ला केहि भन्न सकिने अवस्था छैन । संवोधन गरेपनि कार्यन्वयनका लागि कति, कस्तो र कहिले सम्म प्रतिक्षा गर्ने एकिन छैन र हाल सम्म सरकारी तयारीको काम कछुवाको गतिले गर्दा विश्वास गरी हाल्ने अवस्था देखिदैन ।
अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको जलवायु परिवर्तनका कारणले आज सम्म स्थानीय समुदायले बेहोर्नु परेको क्षतिपुर्ति कसले दिने ? को जिम्मेवार हुने त्यत्रो धनजन क्षतिको लागी कि नेपाली जनता आÇनै कर्म र भाग्यलाई दोष दिएर बस्नु पर्ने हो । यस विषयमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधीहरुले शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधीहरुसँग स्पष्ट अडान राख्न सक्ने कि घर आए कुकुर बलियो भन्ने उखान लागु हुने । जहासम्म न्द्दण् को सम्मेलन भारतमा हुँदा नेपाल बाहेकका राष्ट्रलाई आमन्त्रण हुनु र नेपालको उपस्थितीलाई अवमुल्यन गर्नुले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको परराष्ट्र नीति र भूमिका दयनिय देखिन्छ त्यसकारण वर्तमान कोप सम्मेलनबाट पनि त्यति धेरै आशा गर्ने अवस्था देखिदैन ।
जलवायु परिवर्तनको अवसरलाई न्युनिकरण र अनुकुलनका प्रयासका लागि वित्तिय सहयोग भन्दा ऋणमा सम्झौता गर्नुले नेपाल सरकारको अडान मजबुत छैन भन्ने कुरा नै प्रष्ट भएको छ । नेपालको स्थानीय समुदायको वन संरक्षण, विकास र विस्तारको लागि आएको रकम समेत सरकारी कर्मचारी र एनजिओ, आइएनजिओका कर्मचारीको लागि राम्रो अवसरको खेती भएको छ । नाम चलेका र ठुला होटल, रेष्टुरेन्ट मा हुने अभिमुखिकरण, तालिम, योजना निर्माणमा नै अहिले सम्म ठुलो धनराशी खर्चिनुले स्पष्ट भएको छ । आफुलाई विषय विशेषज्ञ र एनजिओ र आइएनजिओ ठेगदार कै कारण स्थानीय समुदायले तालिममा समोसा, चिया, कापी र कलम बाहेक अनुभुति गर्ने, जलवायु जन्य जोखिम कम गर्ने काम सिन्को भाचिएको छैन । हाल सम्म भित्रिएको रकम सामान्य क्यालकुलेटरले भ्याउदैन । तसर्थ जलवायु परिवर्तनको असरले कसैलाई घरबार बिहिन बनाएको छ । जुन घरमा टिनको छानो छ, पक्षघातको बिरामी छ, उठाउने, सुताउने मान्छे छैन जहान सबै मेलापात, गोठला गएका छन, गर्मियामको तापक्रम यसवर्षको नै ४३ डिग्री पुगेको छ । अब कल्पना गरौ त्यो दिर्घरोगी, विस्तरामा परेका बिरामी, सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा कति समस्या र बाँच्नकै लागि कति कठिन छ ।
पानीको मुल सुकेर समुदायले चामलसँग पानी साटेर खानु पर्ने बाध्यता छ हामीले समाचार सुनेकै छौ । ठुला जलाशय नदी, पोखरी, ताल सुकेर ज·ली जनावरहरु बस्ती तिर प्रवेश गर्ने क्रम तिव्र छ । नारायणी नदि सुकेर निकुञ्जबाट जनावर बस्ती तिर प्रवेश गर्दा खेतीपाती र मानव समेत खतरा बढ्दै गएको छ । वनज·लमा नया वनस्पति, (सुख्खा वनस्पति) को संख्या तिव्र वृद्धि भएको छ । वनमासा, माइकेनिया लगायतका वनस्पतिले विगत देखि नै वन डढेलो वृद्धि भएसँगै सामुदायिक वनका उपभोक्ता डढेलोमा परेर मृत्यु समेतको संख्या बढ्दै छ । यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था श्रृजना भएको अवस्थामा अब तापक्रम घट्ने होइन बढ्ने क्रम निश्चित छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित, विकसित राष्ट्रका लागि जलवायु परिवर्तन निश्चित रुपमा कहाली लाग्दो हुदै गएको छ । शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले उत्सर्जन न्युनिकरणको एजेण्डा केवल सहमतिको लागि मात्र भएको छ । कुनै राष्ट्रले औधोगिकरणको प्रदुषण कम गर्ने पक्षमा छैन, न आणविक भट्टी कम गर्छन न युद्धबाट हुने क्षति कम गर्छन । शक्तिशाली राष्ट्रहरुको विकास र युद्धको होडबाजीले कमजोर पक्ष राष्ट्रलाई गम्भीर चुनौती थपिदै गएको छ ।
रेडप्लसको माध्यमबाट शक्ति राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रलाई वन वातावरण संरक्षण गरे बापतको रकमको ग्यारेन्टी, निरन्तरता निश्पक्षता प्रति झन आक्रोश बढ्दै गएको छ । किनकी विश्वव्यापी बढ्दै गएको आर्थिक मन्दी नेपालको घट्दो मुद्रा मुल्य र वनक्षेत्रमा भएको सरकारी फितलो दृष्टिकोण प्राकृतिक प्रकोपका कारण वनक्षेत्र संरक्षणमा दिगो सुनिश्चितता प्रति पनि विश्वास गर्ने अवस्था कमजोर छ । चाहे जेहोस सामराज्यवादी मुलुकले कमजोर राष्ट्रलाई ठग्ने र शोषण गर्ने दर्बिलो हतियार जलवायु परिवर्तन नारा नबनोस, शक्ति राष्ट्रले वन विनाश गरेर औधोगिक क्रान्तिबाट आर्थिक क्रान्तिमा प्रवेश गर्ने र हामी जस्ता कमजोर राष्ट्रलाई फेरी ज·ली युगमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित नभए भावी सन्ततीले यो पुस्तालाई श्राप गर्ने थिएनन् । वन क्षेत्र मात्रै विकास गर्ने, औधोगिकरण र आर्थिक वृद्धिमा परनिर्भर रहिरहने अवस्थाले मुलुकलाई उभो तिर भन्दा उधो तिर धकेल्ने सम्भावना देखिन्छ ।
(लेखक ः नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाका नियमित विचार लेखक हुन् ।)