एनेसलले कर तिर्न नपर्ने आदेश दिने न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छः अधिवक्ता खतिवडा

काठमाडौ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले एनसेलको करछली प्रकरणमा अन्तरकालिन आदेश दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् ।

खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासले एनसेलको करछली मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी परेको निवेदनमा दरपीठ र इजलासमा पेस भएपछि खारेज हुनुपर्नेमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु बदनियत भएको दाबी समेत गरेका छन् ।

खतिवडाले महाभियोग लगाउनुको साथै सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
कर असुल गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा सरकारले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध एनसेलले रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल कर नउठाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एकहप्ता भित्र कर तिर्न पर्ने भएपछि एनसेल अदालत पुगेको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले यही २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका छन् । यो अदालतको आदेशसँगै एनसेलबाट कर असुलीको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलमाथि ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरी सातदिन भित्र तिर्न पत्राचार गरेको भएपनि वैशाख ९ गते एनसेलले कर निर्धारण प्रक्रिया ठीक नभएको भन्दै सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल समेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलाशले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि थप कर निर्धारण गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कूल कर निर्धारण भएकोमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।

http://www.sidhanepal.comसाभार