सामुदायिक वन र सहकारीमा आधारित उद्यम पर्वद्धनको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक : सरोकारवाला

कावासोती । सामुदायिक वन र सहकारीमा आधारित उद्यम पर्वद्धनको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । हाल रहेको व्यवसाय सम्बन्धि ऐन र नियामावलीहरुले समुदायमा आधारित उद्यम पर्वद्धन गर्न नसक्ने भन्दै सामुदायिक वन र सहकारीहरुले सञ्चालन गर्ने उद्यम पवद्र्धनको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल नवलपुरको आयोजनामा वन तथा कृषि सहज कार्यक्रम परिचय एवम् सरोरकारवाला बिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले हाल रहेको व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि व्यवस्थाले समुदायमा आधारित उद्यमलाई समेटन नसकेको बताएका छन् । महासंघ जिल्ला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डेले सामुदायिक वनहरुको आम्दानीको स्रोत काठ बिक्रि मात्र भइरहेको अवस्थामा बैकल्पीक स्रोतको रुपमा स्थानीय स्तरमा वनमा आधारित उद्यम स ञ्चालन हुने बताउनु भयो । जिल्लाका केही सामुदायिक वनले विगत देखि नै गैरकाष्ठ वन पैदवारमा आधारित उद्यम सञ्चालन गरि रहेको भन्दै सामुदायिक वनहरुले विपन्न परिवारको आर्थिक स्तर सुधार र रोजगारी सृजनाको लागि उद्यम सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले हाल केही सामुदायिक वनले सञ्चालन गरेको उद्यम दर्तामा समस्या रहेको भन्दै यसको लागि नीतिगत रुपमा समस्याको हल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्यालय सचिव रामजी घिमिरेले सामुदायिक वनले लामो समय देखि वन क्षेत्रमा खेरा गएको हर्रो वर्रो र अमला संकलन गरि त्रिफला उत्पादन पनि यसलाई सामुदायिक वनको नाममा दर्ता गर्न कानुनि रुपमा समस्या भएको बताउनु भयो । जसको कारण ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणमा समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल नवलपुरकी सचिव सिता भुसालले सामुदायिक वनले सचालन गरेका काठ उद्योगहरु सञ्चालनमा समस्या भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपुरका प्रमुख बिक्रम सुवेदीले प्रक्रियागत रुपमा पुरा नभएको व्यवसाय दर्ता गर्न असमर्थ रहेको बताउनु भयो । उद्योग दर्ताको जग्गाधनी पुर्जा आवश्यक पर्ने भन्दै उहाँले सामुदायिक वन र सहकारीले सञ्चालन गरेको उद्यम दर्तामा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले सामुदायिक वन र सहकारीले सञ्चालन गर्ने उद्यमहरुको हकमा छुट्टै ऐन तथा नियामावली निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वनमा आधारित उद्यमको हकमा दुरी, वन कार्यालयको सहमति सहितका विषयमा समस्य रहेको उहाँले बताउनु भयो।