काठमाडौं । सूचना प्रविधी तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले हचुवाको भरमा आन्दोलन नगर्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै कर्मचारी समायोजन गर्न लागेको बताँउदै संविधानको धारा ३ सय २ मा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले सो धारामा संविधान कार्यान्वयन हुँदाका बखत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि खटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई अपव्याखा गरेर आन्दोलन गरेको बताए ।
उनले भने– ‘एउटा कुरा अहिले कानुनसँग जोडेर तर आफूलाई अनुकुल पाएर व्याख्या गर्न थालिएको छ । संविधान जारी भएको बखत भन्ने कुरालाई लिएर त्यसपछि नियुक्त भएका पर्नुहुँदैन भन्ने तर्क देखिन्छ, त्यो सर्वदा गलत छ । त्यतिबेला समायोजन प्रक्रिया त शूरु भएको थिएन । जो आन्दोलन भनिरहनुभएको छ, त्यो अर्थपूर्ण छैन । हामीले कसैलाई काखापाखा गर्नुपर्ने छैन ।’
उनले स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ असोजमै आएको बताउँदै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई त्यही काम गर्ने भनिएको तर पद र तह कायम गर्नुपर्ने भएपछि त्यसमा पनि नियुक्ति दिनुपर्ने कुरा आएको स्पष्ट पारे ।
उनले समायोजनमा जाँदा कोही कर्मचारीलाई अप्ठेरो परे प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधीसहितको एउटा गुनासो सुन्ने समितिमा गुनासो राख्न सुझाव दिए ।
मन्त्री बास्कोटाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा १६ मा समायोजन भएका वा हटाइएका कर्मचारीको सुविधा नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने भनेको जानकारी गराउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासर्त र मापदण्ड ऐन आउन नै बाँकी रहेको बताए ।
उनले भने– ‘त्यसैले अहिले यसो होला, त्यसो होला भनेर चिसो मौसममा आन्दोलन गरेर वातावरण धेरै तताउन आवश्यक छैन । हिटर बालेर वा ग्याँस बालेर तताउनु राम्रो होला, तर शंकाको भरमा आन्दोलन गरेर वातावरण तताउनु वा भ्रम सिर्जना गर्नु वा भ्रममा आफू अगाडि जानु राम्रो नहोला ।’