सरकारी जागिर कि काङ्ग्रेसको चाकरी? कावासोती यातायातका इन्जिनियर सुमन शर्माको हर्कतले उठायो गम्भीर प्रश्न

नवलपुर । जनताले तिरेको करबाट महिना-महिनाको तलब र पेन्सनको सुनिश्चितता बोकेका स्थायी सरकारी कर्मचारीको जिम्मेवारी सेवाग्राहीको काम गर्नु हो कि कुनै दलको फेरो समातेर चुनावी एजेन्ट बन्नु? यो गम्भीर प्रश्न यतिबेला नवलपुरबासीबीच खडा भएको छ। यसरी कानुन र मर्यादा उल्लंघन गर्नेमा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्— यातायात व्यवस्था कार्यालय, कावासोतीमा कार्यरत स्थायी मेकानिकल सुपरभाइजर इन्जिनियर सुमन शर्मा।

इन्जिनियर शर्माले आफू राज्यको स्थायी संयन्त्रको अंग भएको बिर्सँदै पदीय मर्यादा र निजामती आचरणको धज्जी उडाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपाली काङ्ग्रेसको १५ौँ केन्द्रीय महाधिवेशनको खुला प्रचारप्रसारमा उत्रिएर कर्मचारीतन्त्रको तटस्थतामाथि नै प्रहार गरेका छन्। आफ्नो आधिकारिक फेसबुक खाताबाट काङ्ग्रेसको झण्डा, चुनाव चिह्न (रुख) सहितको पोस्टर सार्वजनिक गर्दै उनले ‘हाम्रो प्यारो’ र ‘जय नेपाल’ लेखेर आफू राष्ट्रसेवक कर्मचारी नभई काङ्ग्रेसको घोषित कार्यकर्ता भएको खुल्लमखुल्ला पुष्टि गरेका छन्।

ऐन-कानुनको खिल्ली, प्रशासनको लाचारी

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ७८ ले स्पष्ट रूपमा कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन रोक लगाएको छ। तर, कानुनलाई हातमा लिएर राज्यको स्थायी सेवाको सुरक्षा र सुविधा डकार्दै पार्टीको झण्डा बोक्ने शर्मा जस्ता कर्मचारीलाई कसले कारबाही गर्ने?

प्राविधिक जस्तो जिम्मेवार र स्थायी पदमा बसेर एउटा दलविशेषको महाधिवेशन सफल पार्न जनतासँग आह्वान गर्नु कर्मचारीतन्त्रभित्रको चरम अराजकता हो। शर्माले सामाजिक सञ्जालमा कानुनको धज्जी उडाइरहँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोतीका प्रमुख र गण्डकी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय किन कानमा तेल हालेर बसेका छन्? आफ्नै आँखाअगाडि मातहतका कर्मचारी दलको झण्डा बोकेर हिँड्दा पनि मौन बस्नुले राजनीतिक संरक्षणको गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ।