२०८२ चैत्र १७, मंगलबार

चुरे समितिका पदाधिकारी हटाइँदै

नमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७५ पौष १५, आईतबार (७ साल अघि)

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई हटाएर तिनका ठाउँमा साधारण कार्यकारिणी सदस्य राख्न लागेको छ । संघीय संरचनामा गइसकेकाले केन्द्रमा पूर्णकालीन पदाधिकारी राख्दा राज्यको स्रोतसाधन खेर जाने निष्कर्ष सहित उनीहरूलाई हटाउन लागिएको हो ।समितिमा राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाएका वीरेन्द्र यादव अध्यक्ष छन् भने सहायकमन्त्री सरह सुविधा पाएका विदुर भारती, दीपा प्रधान, रामदयाल यादव र मोती रिजाल बोर्ड सदस्य छन् । रिजाल तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीका पालामा र बाँकी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रस्तावमा नियुक्त भएका पदाधिकारी हुन् । चुरे समितिले गर्ने अधिकांश काम तराई–मधेसमा भए पनि पदाधिकारी सबै खुमलटारस्थित कार्यालयमा बस्छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले समितिका पदाधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको हो । अनुत्पादक राजनीतिक नियुक्तिमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नुभन्दा अनुसन्धानात्मक अभियानमा लगानी गर्न सके प्रतिफल राम्रो हुने निष्कर्षसहित कार्यदलले पदाधिकारी हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

गत साउन १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरे समिति पुन:संरचना गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन वन मन्त्रालयले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले चुरे समितिको कार्यदिशाबारे सरोकारवाला व्यक्ति र चुरे समितिसँग छलफल गरेको थियो ।

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चुरेमा अहिलेका पदाधिकारी हटाएर वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारिणी सदस्य रहने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘सरोकारवाला र विशेषज्ञसँग छलफल गर्दा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सुझाव आएपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘चुरेमा राजनीतिक नियुक्तिको औचित्य खासै देखिएन ।’

कार्यदलले सरकारका अन्य समितिमा समेत राजनीतिक नियुक्ति हटाइसकेको र मुलुक संघीयतामा गएकाले केन्द्रमा राज्यको स्रोत खर्चिएर पदाधिकारी राख्न नहुने ठहर गरेको छ । समितिमा पदाधिकारीबाहेक वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट एक जना सहसचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । ढुंगानाका अनुसार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था कायमै राख्न सुझाइएको छ ।

चुरे समितिमा आबद्ध अधिकारीहरूले भने समितिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, कार्यदलले चुरे संरक्षणको काम समग्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै भएको र राष्ट्रपतिको नामसमेत जोडिएकाले यसलाई स्वतन्त्र राख्नु उपयुक्त हुने बताएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ असार २ मा झापादेखि डडेलधुरासम्मको चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै कुल क्षेत्रफलको करिब १३ प्रतिशत क्षेत्रफल व्यवस्थापन गर्न चुरे समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा चुरे बोर्ड गठन गरेका थिए । खनालले बीचमै राजीनामा दिएपछि अघिल्लो पटकको ओली सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्षसम्म समितिले चुरे र तराईमा जिल्लास्तरका विभिन्न कार्यालयसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो । जिल्लामा रहेका कार्यालयसमेत खारेज भइसकेको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि समितिले १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ चुरे क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

https://www.kantipurdaily.comबाट