चुरे समितिका पदाधिकारी हटाइँदै

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई हटाएर तिनका ठाउँमा साधारण कार्यकारिणी सदस्य राख्न लागेको छ । संघीय संरचनामा गइसकेकाले केन्द्रमा पूर्णकालीन पदाधिकारी राख्दा राज्यको स्रोतसाधन खेर जाने निष्कर्ष सहित उनीहरूलाई हटाउन लागिएको हो ।समितिमा राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाएका वीरेन्द्र यादव अध्यक्ष छन् भने सहायकमन्त्री सरह सुविधा पाएका विदुर भारती, दीपा प्रधान, रामदयाल यादव र मोती रिजाल बोर्ड सदस्य छन् । रिजाल तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीका पालामा र बाँकी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रस्तावमा नियुक्त भएका पदाधिकारी हुन् । चुरे समितिले गर्ने अधिकांश काम तराई–मधेसमा भए पनि पदाधिकारी सबै खुमलटारस्थित कार्यालयमा बस्छन् ।