नेपाललाई फाइदै–फाइदा , बैशाखमा पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउने निश्चित

र, बाँकी पाइप विच्छ्याउने काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ । नेपाल आयल निगमले आगामी फागुन–चैतबाट डिजेल ढुवानी सुरु गर्ने लक्ष्यको छ । दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर परियोजनाको रुपमा रहेको यो आयोजना इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीको २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढी लागतमा निर्माण भइरहेको हो । नेपालतर्फ आयल निगमका निर्देशक भानुभक्त खनाल संयोजक रहेको टिमले परियोजना हेरिरहेको छ । परियोजनाको हालसम्मका प्रगतिबारे निर्देशक खनाल ।

परियोजनाअन्तर्गत नेपालतर्फ कुल ३७.२५ किलोमिटर पाइप बिछ्याउनुपर्नेछ । त्यसमध्ये जंगलको १० किलोमिटर र परवानीपुरको करिब डेढ किलोमिटर बाँकी छ । भारततर्फ मोतिहारीसम्म ३२.६५ किलोमिटर पाइप गाडिनेछ । त्यसमध्ये ३ किलोमिटर मात्र बाँकी छ । सन् २०१९ को फेब्रुअरीसम्ममा पाइप गाड्ने सबै काम सक्ने लक्ष्य नेपाल आयल निगमले लिएको छ ।

जितपुर तथा परवानीपुरको कुल ३.६ किलोमिटर खण्डमा ड्रिलिङ प्रविधिबाट अर्थात जमिनभित्र दुलो पारेर पाइप गाडिएको छ । यो प्रविधिबाट सडकको फुटपाथदेखि ठीक तल पर्ने जमिनमुनि ८ देखि १६ मिटरसम्म मुनि पाइप गाडिएको छ  ।

अहिले पथलैयादेखि अमलेखगन्ज खण्डमा पर्ने १० किलोमिटर दूरीमा पाइप बिछ्याउन बाँकी छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने सडकखण्डमा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको जंगल पर्ने भएकाले पाइप बिछ्याउँदा ६ हजार ५ सय ६३ रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै साना बिरुवा करिब ५ हजार काट्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा वैशाखदेखि नै पाइपलाइनबाट इन्धन झार्न नेपाल आयल निगमले केही साताअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि स्वीकृत गराइसकेको छ ।

परियोजनाका संयोजक समेत रहेका खनाल भन्छन्, बैशाखसम्ममा डिजेल नेपाल ल्याउन सकिन्छ । सुरुमा रक्सौलबाट पाइप ल्याउने भनिएपनि अहिले विस्तार भएर मोतिहारीसम्म पुगेको छ । आइओसीले मोतिहारी डिपोलाई पूर्ण रूपले सञ्चालनयोग्य बनाइसकेको छैन । त्यसैले मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनमा पटनाबाट डिजेल आउँछ ।

जसकारण अहिले १ सय ९० किलोलिटर प्रतिघन्टाका दरले डिजेल आउँछ । तर, जब मोतिहारी डिपोको निर्माण सम्पन्न हुन्छ, त्यसपछि प्रतिघन्टा २ सय ९० किलोलिटर डिजेल आउँछ । आइओसीले सन् २०१९ भित्र मोतिहारी डिपोको निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ । यो हिसावले पेट्रोल, डिजेल लगाएत इन्धन आउनेगरी परियोजनाको पुर्ण रुपमा काम भने २०७७ असोजभित्र सकिने आपूर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता बताउछन् ।

यो बाहेक अमलेखगञ्जमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागी ट्याङ्क मर्मत र निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । र अन्य संरचना निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।

यो मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाईन हो । यसबाट डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल आयात हुनेछ । तर यो पाइपबाट अहिले डिजेल मात्र आयात गर्ने योजना छ । मागको करिब ६० प्रतिशत डिजेल पाइपबाट आउन सक्ने देखिन्छ । पाइप सञ्चालन भएको केही समयपछि पेट्रोल, मट्टीतेल पनि आयात हुनेछ । यद्यपि हवाईइन्धन यो पाइपबाट ल्याउने कि के गर्ने भनेर टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

चाँडै सम्पन्न होस्

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले यसबाट निकै लाभ लिन सक्नेछ । पाइपलाइन निर्माण भएपछि वीरगञ्ज नाकामा भन्सार क्षेत्रमा हुने लामो जाम र भीडसमेत अन्त्य हुने र वीरगञ्ज–पथलैया–अमलेखगञ्ज सडकखण्डमा ट्यांकरको चाप घट्ने छ ।
नेपालमा आयात हुने कूल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्ज नाका भएर भित्रने भएकाले पनि पाइपलाइन निर्माणपछि सहज अवस्था आउने विश्वास लिइएको छ ।

निगमले अहिले भारतको बैरगनिया र रक्सौलमा रहेको आइओसीको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थः डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हाई स्पिड डिजेल र हवाई इन्धन ट्यांकरमार्फत अमलेखगञ्जमा रहेको आयल निगमको डिपोमा आयात गर्दै आएको छ । पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा कम लाग्नुका साथै चुहावटमा पनि नियन्त्रण आउने आयल निगमको दाबी छ ।

पाइपलाइन आयोजना निर्माणपछि भारतको डिपोबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ल्याउने आयल निगमले लक्ष्य राखेको छ । पाइपलाइन भविष्यमा विस्तार गरेर चितवनसम्म लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।
करिब १४ बर्ष अगाडी, सन् २००४ मा नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीबीच एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि पाइपलाईनमार्फत सिधै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने उदेश्यसहित परियोजनाले गति समातेको थियोे । तर यसपछि खासै प्रगति भएको थिएन ।

पाँच वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरी तत्कालीन संविधानसभामा बोल्दै पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउने बताएका थिए । त्यसपछि भने यो परियोजनाले गति लिएको हो । मोदीले नेपालको संसद्मा बोलेको हप्ता दिनभित्रै आइओसीको प्रतिनिधिमण्डल परियोजना सर्भेका लागि आयो । त्यसपछि निगमको टिम पनि समावेश भएर काम अगाडि बढाइएको थियो ।

भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र नेपालका तर्फबाट तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको उपस्थितिमा आइओसी र निगमबीच ०७२ भदौ ७ मा पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २०१७ भित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइपलाइन आयोजना निर्माणको काम, भुकम्प र नाकाबन्दी तथा नेपाल आयल निगम र आइओसी दुवै पक्षको नीतिगत निर्णयमा ढिलाइले गर्दा ढिलो हुन पुगेको थियो ।

यो बीचमा गत वर्ष चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा पाइपलाइन परियोजना शिलान्यास गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढाउन सहज भयो । शिलान्यास भएपछि नेपालतर्फ पाइप विछ्याउन थालियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्री परियोजनासँग जोडिएपछि काम अघि बढाउनुपर्ने दबाब आइओसी र निगम दुवैलाई छ । र अहिले काम दु्रत गतिमा नै अगाडी बढिरहेको छ । तसर्थ बाँकी कामलाई पनि यहि गतिमा अगाडी बढाउँदै कामलाई चाँडै सक्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।