प्रदेश ५ मा गाडी किन्दा लाखौं घोटाला, लेखाले माग्यो कागजपत्र

बुटवल : मन्त्री र सचिवका लागि नयाँ गाडी किन्ने योजना बनेपछि प्रदेश ५ को कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पहाड चढ्ने, फोर ह्विल र टिकाउयुक्त गाडीमा सचिवको जोड थियो। बोलपत्र आह्वानको करिब एक हप्ता गाडीकै विषयमा छलफल भएपछि स्कोर्पियो गाडी किन्ने तयारी गर्दै प्राविधिक मूल्यांकन सुरु भयो। तर त्यसको केही दिनपछि मन्त्री आरती पौडेलका चालकले अर्काे गाडी टाटा स्ट्रोम किन्ने खेस्रा बोकेर अधिकृतसँग आए। एकाएक मन्त्री पौडेलले स्ट्रोम गाडी किन्न निर्देशन दिइन्।

अनलाइनमार्फत बोलपत्र आह्वान भयो। महिन्द्रा र टाटा कम्पनीका गाडी बेच्ने दुई डिलर अग्नि र सिप्रदीले टेन्डर हाले। छलफल भयो, टाटा कम्पनीको स्ट्रोम गाडी किन्ने निर्णय भयो, जसले एउटा गाडी ७२ लाख ९९ हजारमा दिन सकिने गरी बिड गरेको थियो।

सोही समयमै प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले १४ वटा गाडी किन्न टेन्डर गरिरहेको थियो। मन्त्रालयको योजना जस्तै प्रदेशसभामा ११ वटा टाटा स्ट्रोम र सभामुख तथा सचिवका लागि छुट्टै गाडी किनियो। टाटा कम्पनी स्ट्रोम गाडीलाई प्रदेशसभाले भने ७१ लाख ९५ हजार मूल्य राख्यो। प्रदेशसभालाई बुटवलको सफल अटोमोबाइलले गाडी बेचेको हो।

दुई सरकारी निकायले एउटै गाडी दुई फरक मूल्यमा किनेपछि लाखौं घोटाला भएको भन्दै संसद् र समितिका बैठकमा चर्चा सुरु भएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँगै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि प्रदेशसभाले भन्दा १ लाख ४ हजार बढी मूल्यमा सोही गाडी किनेका छन्। महँगो गाडीमा मन्त्री सुदर्शन बराल, लीला गिरी र आरती पौडेल चढ्दै आएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने मन्त्रीका लागि स्कोर्पियो गाडी किनेको छ।

कम्पनीबाटै फेजआउट भइसकेको गाडी सरकारी निकायमा जबर्जस्ती महँगो मूल्यमा किनाइएको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रदेशसभाका केही समिति सभापतिले गाडीमा लाखैाँ चलखेल भएको आशंका गरेका छन्।

कमसल, पहाडमा लैजान कठिन हुने गाडी किन्दा करिब आधा करोड घोटला भएको आशंका गरिएको छ। ‘मन्त्रीज्यूहरूले एकाएक गाडीको नाम परिवर्तन गरेपछि नै कुनै खेल छ भन्ने बुझेका थियौं’, मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘अहिले बिस्तारै बाहिर आउन थालेको छ।’

नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक भूमीश्वर ढकालसहित केही नेताको लगानीमा रहेको कम्पनी हो— सफल अटो। ‘माननीयकै दबाबमा यी गाडी खरिद किनिएका हुन्’, ती अधिकृतले भने। तर प्रमुख सचेतक ढकालले भने आफ्नो नाम अनावश्यक रूपमा जोडिएको दाबी गरे। ‘मैले कोही कसैलाई गाडी किन्न दबाब दिएको भेटिए जुन सजाय पनि भोग्न तयार छु’, उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिनको माग गर्छु।’

सफल अटोले बिक्रेताका रूपमा पुगेका पत्रकारलाई सोही गाडी ६८ लाख ५५ हजारमा दिन सकिने गरी कोटेसन दिएको छ। सो मूल्यमा सबै प्रकारका कर समेत समावेश गरिएको छ। एक वर्षको बिमासमेत कम्पनीले उपलब्ध गराउने बताइएको छ। तर मन्त्रालय र प्रदेशसभाले किनेका गाडीको बिमा शुल्क छुट्टै छ। सो रकमसमेत जोड्दा तीन मन्त्रालयले उपभोक्ता मूल्यभन्दा चार लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी तिरेर गाडी किनेका छन्। प्रदेशसभाले ११ वटा गाडी किन्दा ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी तिरेको छ।

बोलपत्र आह्वान गरेर गाडी खरिद गरिएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए। ‘खरिद प्रक्रियाअनुरूप नै गाडी किनिएको हो’, उनले भने, ‘मूल्यका विषयमा बोलपत्रलाई नै आधार मानिएको छ।’ कुनै माननीयको दबाबमा गाडी नकिनिएको र अनियमिततासमेत नभएको उनले दाबी गरे। प्रदेशसभाले भदौ २६ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। महिन्द्रा र टाटा कम्पनीले बिड गरेको उनले बताए।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता       श्रीकृष्ण नेपालले पनि बोलपत्रअनुसार गाडी किनिएको बताए। मन्त्रालयले सचिवका लागि समेत गाडी किनेको छ। नयाँ गाडी किने पनि पुराना केही गाडी थन्किएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले गाडी कम्पनीमै दैनिक जसो मूल्य फरक पर्ने भएकाले केही घटबढ भएको दाबी गरे।

गाडीले तान्न छाड्यो

नयाँ गाडी भए पनि पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त पिकअप नलिएपछि सभापतिहरूका चालक हैरान छन्। सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति डिल्लीकुमार चौधरीको गाडीले नतानेपछि चालकले सभापतिसँग गुनासो गरे।

चौधरीका स्वकीय सचिव हिमबहादुर डागीले पहाडी क्षेत्रमा यो गाडी लैजान कठिन भएको बताए। ‘उकालो लागेपछि गाडीले तान्दैन, कहाँ गएर फसिन्छ भन्ने डरैडरमा हिँड्नुपर्छ’, उनले भने, ‘चढेको दुई महिना नपुग्दै सकर भाँचिएको छ।’ गाडीका पाटपुर्जासमेत बजारमा उपलब्ध छैनन्। सोही कम्पनीमा समेत पाटपुर्जा आउन छाडिसकेको छ। पाटपुर्जा नपाएपछि चौधरी चढ्ने गाडीको सोमबार सकर परिवर्तन हुन पाएन।

प्रदेश सभाले किनेका गाडी उपसभामुख, सात समिति सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले चढ्दै आएका छन्।

लेखाले माग्यो कागजपत्र

गाडी खरिदमा अनियमितताको आशंका देखिएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखासमितिले गाडी खरिदका कागजपत्र माग गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकले नयाँ संरचनापछि किनिएका सबै गाडीको प्रक्रिया र बिल भौचर मागेको छ। पुस २८ गतेभित्र समितिमा कागजात दिन निर्देशनसहितको पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति डिल्लीकुमार चौधरीले बताए।

सार्वजनिक लेखा समितिले बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीलाई बोलाई वन तथा नदीजन्य पदार्थमा भइरहेको चोरी निकासी एवम् राजस्व चुहावटका विषय जानकारी दिएको थियो।

annapurnapost.com बाट