सरकारले डा. केसीलाई धोका दियोः गगन थापा

उनले को भने ?

अप्ठ्याराहरु छन् तर, मुल रुपमा सरकार सहमतिको पक्षमा छ विश्वास गर्दै आएको थिएँ । त्यही हिसावले वातावरण बनाउने प्रयास पनि गरेको हुँ । एकछिन अगाडिसम्म पनि के लागेको थियो भने माननीय मन्त्रीजी एक्लैलाई गाह्रो भइरहेको छ तर, उहाँ यो गर्न चाहनुहुन्छ । त्यसैले मैले सुरुमा पनि भनेँ कि समितिको सदस्यको भूमिका मात्र होइन, यो राम्रोसँग टुंगियोस् भन्ने चाहना भएकाले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा पुर्‍याउनुपर्छ । सरकार पक्कै पनि यो विधेयक पारित गर्दा सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भन्ने लागेको थियो ।

तर, माननीय मन्त्रीजीले विषय राखेपछि प्रष्ट भएँ कि सरकारको चाहना नै अहिले जसरी विधेयक पारित हुँदैछ, त्यस्तो होस् भन्ने रहेछ । आखिर सरकारको यही चाहना थियो भने यत्रो लामो अलमल पनि आवश्यक थिएन । बरु अचम्म के कुरामा लागेको छ भने सरकारले सहमति किन गर्‍यो ?

के छ फरक मत ?

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् । उनले प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना भन्ने शब्द राख्नुपर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन नहुने मत राखेका छन् । उपत्यका बाहिरको हकमा यो लागू नहुने व्यवस्थाले नियमानकारी निकायलाई बलियो बनाउनुको साटो थप अस्तव्यस्त बनाउनको उनको तर्क छ ।

डा. केसीसँग भएको सहमतिले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न रोक्यो भन्नु गलत भएको भन्दै उनले चार वर्षअघि नै पूर्वाचल विश्वविद्यालयले काम गरेको तर, केही कारणले रोकिएको स्मरण गरे । उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारले पूर्वाचल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्ने हो भने इलाममा तुरुन्त र पश्चिमाञ्चलमा केही समयमा खोल्नसक्छ ।’

साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा नै चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल्ने व्यवस्था राखेरपछि आयोग चाहिँदैन भनिएको उनले बताए । ‘यो विश्वविद्यालय कहाँ खोल्ने हो कस्तो खोल्ने हो भनेर मन्त्रीले भनेको कुरालाई पनि समितिले मानेन र बहुमतले निर्णय गरेको छ’ उनले भने ।

मेडिकल कलेजहरु गैह्रनाफामुलक हुने व्यवस्था स्वागत योग्य भएपनि त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । मेडिकल संस्थाहरु सेवामुलक हुन्छन् भनेर राख्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘दश वर्षपछि होइन, सरकारले जतिबेला म गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ त्यसबेला गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’

साथै एकातिर मेडिकल कलेजहरु गैह्रनाफामुलक भनेर लेख्ने अर्कोतिर उपत्यका बाहिर आजै मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो खोल्ने र त्यो चाहिँ नाफामुलक हुने व्यवस्था गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

उनले भने, म अन्तिममा भन्छु, यो संसदबाट पनि सहज आएको होइन, सरकारले संसदमा सहमतिलाई रेकर्ड गराएको छ । अब यहाँबाट गएपछि पनि सहजतापूर्वक अगाडि बढ्छ भन्नेमा शंका छ ।’