राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै लगायो केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई १२ आरोप

काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।  आफ्ना पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि बुधबार राजपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय लिएको हो ।

कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाको ज्यान जाने गरि भएको घटनामा दोषी देखाउँदै जिल्ला अदालतले आज उनीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

फैसला लगत्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । दुई तिहाईको सरकार हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेश थरुहट आन्दोलका बन्दीहरुको रिहा नगरेको, उनीहरुमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाइतेहरुको उपचार नगराएको, बेरोजगारी समस्या समाधान नगरेको, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियमन्त्रण नगरेको, असिना एवं बाढी पीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्त लगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कार्यवाही नगरेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेको, राज्यका हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको, संघीयतालाई कमजोर गर्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाई राख्ने जस्ता आरोप लगाएर राजपा नेपाल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

साथै, शोषण, उत्पीडन र विभेदका विरुद्ध, पहिचान, अधिकार र सम्मानका लागि संघर्षरत विचार मिल्ने अधिकारवादी एवं पहिचानवादी पार्टी, संगठन एवं समूहलाई एकता र मोर्चाका लागि राजपा नेपालले आह्वान गरेको छ । यसअघि फोरम नेपालले वार्ताका लागि आह्वान गर्दै राजपा नेपाललाई पत्र पठाएको थियो ।

सरकारमाथि राजपाले लगाएका आरोपः

१) दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान सशोधन नगरेको

२) मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरूलाई रिहा नगरेको, उनीहरूमाथि लगाइएका झूट्टा मुद्दा फिर्ता नलिएको

३) आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार नगराएको।

४) बेरोजगारी समस्याको समाधान नगरेको

५) महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेको

६) असीना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको

७) निर्मला पन्त लगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही नगरेको

८) शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको

९) सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन नगरेको।

१०) राज्यको हरेक अंगमा दलीय हीतको पक्षपोषणमात्र गरेको।

११) संघीयतालाई कमजोर गरेको, प्रदेशलाई अधिकार नदिएको।

१२) प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाएको।