सामुदायिक विद्यालयमा छोरा छोरी नपठाए सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा रोक्का

सल्यान । सल्यान जिल्लाको दार्मा गाउँपालिकाले  सरकारी सुविधा लिने जति सबैले अनिवार्य आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०७६ देखि गाउँपालिकामा कार्यरत सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए सेवा सुविधा समेत रोक्का गरिने दार्मागाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले बताउनुभयो । अध्यक्ष केसीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न लागि शिक्षक, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्ने बताउनु भयो । बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयको पहुँचमा पु¥याइ सरकार सामुदायिक विद्यालय प्रति उत्तरदायि छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न पनि अभियानको थालनी गरिएको केसीको भनाई छ ।
सुविधा सरकारको खाएर निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न नपाइने गाउँपालिका उपाध्यक्ष टिका शार्मा वलीको भनाई छ । आफु जहाँ आफ्ना त्यहाँ कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारी सेवा प्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरिएको वलीको बताउनु भयो ।

दार्मा गाउँपालिकामा ५ मावि, १२ निमावि, १५ प्रावि र ३६ शिशु विद्यालय रहेका छन् ।
यो अभियानले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक विद्यालयको रेखदेख,  अभिभावकत्व ग्रहण गरेर बालबालिकाको भविश्य प्रति जिम्मेवार बन्न प्रेरणा मिल्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तरमा परिवर्तन आउनेमा आशा गरिएको वलीले बताउनु भयो । ‘यदि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने यस प्रकारको कदम चाल्न जरुरी छ । यसका लागि निरन्तर अनुगमन र खवरदारी हुनु पनि आवश्यक छ ।’ वलिले बताउनु भयो ।