राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा स्थानीय तहमा विवाद समाधान र मानव अधिकार तालिम सुरू

दिपक शर्मा
कावासोती । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले स्थानीय न्यायीक समितिबाट न्यायिक मन, मष्तिष्कका आधारमा छिटो, छरितो, र सुलभ ढंगबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने बताए छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चैत २२ गतेदेखि कावासोतीमा शुरु गरेको स्थानीय तहमा विवाद समाधान र मानव अधिकार बिषयक तालिमको उद्घाटन गर्दै पौडेलले संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका तीनै अङ्गको काम स्थानीय तहलाई सुम्पेको भन्दै आम नागरिक र विशेषगरी बालबालिका, महिला, बृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनको अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्नेमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहनुपर्ने बताए ।
आयोगका सदस्य पौडेलले स्थानीय तहमा हुने विवाद समाधानको क्रममा दुवै पक्षको जित हुने गरि मेलमिलाप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा न्यायीक समितिलाई दिएको अधिकारको प्रयोगबाट पनि विवादको समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यसरी अधिकारको प्रयोग गर्दा राजनितिक, आर्थिक लगायत कुनै पनि विषयले प्रभाव पार्न नहुनेमा बताए । अधिकारको प्रयोग या न्याय सम्पादनको क्रममा मानव अधिकारको सवाललाई ध्यानमा राख्नु पर्ने उनको जोड थियो । स्थानीय न्यायिक समितिको कामलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन दुई दिनसम्म अन्तरक्रियात्मक ढङ्गले छलफल गरी न्याय सम्पादन र कार्यान्वयन गर्दा आउने व्यवधान र समाधानका उपायहरूबारे छलफल गरिने आयोगका गण्डकी प्रदेश प्रमुख दिपक जंगध्वज कार्कीले जानकारी दिए । तालिममा जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहका न्यायीक समितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ ।