पश्चिम नवलपरासीमा तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्थानिय खुसी

मोहन पौडेल,

परासी । मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी सरकारले यसै वर्षदेखि शुरु गरेको तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना पश्चिम नवलपरासीमा ढिलो गरी कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा रु चार करोड ९० लाख बराबरका १३ वटा योजना छन् । ती योजनामा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमबाट ९० प्रतिशत र स्थानीय तहबाट १० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको राष्ट्रियसभा सांसद रामलखन हरिजनले जानकारी दिनुभयो ।

पश्चिम नवलपरासीमा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, सामूहिक आवास भवन निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक भवन, हाट बजार व्यवस्थापनलगायतका योजना रहेका छन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहले यो कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै आवाज उठिरहेका बेला जिल्लाका सबै स्थानीय तहले ढिलो गरी योजना कार्यान्वयन गर्न थालेका हुन् । दुई वटा योजना परेको रामग्राम नगरपालिकामा एउटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ भने अर्को योजना प्रक्रियामा छ ।

नगरपालिकाका इञ्जिनीयर सतिष गुप्ताका अनुसार रामग्राम–१७ को हाट बजारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि बालेपत्र आह्वान गरिएको छ । यसका लागि केन्द्रबाट रु एक करोड र स्थानीय तहको अनुदान रु १० लाख विनियोजित छ ।

यसैगरी रामग्राम–१८ स्थित अति विपन्न समुदायका लागि सामूहिक आवास निर्माणको योजनाका लागि जग्गा खोजी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । केन्द्रको रु २५ लाख र स्थानीय तहको रु दुई लाख ५० हजार गरी रु २७ लाख ५० हजारमा निर्माण हुने बहुवर्षीय योजना जग्गा व्यवस्थापनलगत्तै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने इञ्जिनीयर गुप्ताले बताउनुभयो ।

तीन वटा योजना रहेको सुस्ता गाउँपालिकाका योजना पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । यो गाउँपालिकाको वडा नं ५ मा भारतीय सीमादेखि बलिनगर चोकसम्म सडक निर्माण, वडा नं २ मा धर्मशाला निर्माण र वडा नं १ र २ मा मुसहर बस्तीका लागि सामूहिक आवास निर्माणको योजना परेको छ ।

सडक निर्माणका लागि केन्द्रको रु २५ लाख र स्थानीय तहको दुई लाख ५० हजार लागत सहभागिता रहनेछ भने धर्मशाला निर्माणका लागि केन्द्रको रु ७५ लाख र स्थानीय तहको रु सात लाख ५० हजार तथा सामूहिक आवास निर्माणका लागि केन्द्रको रु ४० लाख र स्थानीय तहको रु चार लाखको लागत सहभागितामा निर्माण हुनेछ । तीनवटै योजना १५ दिन अघिदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी सरावल गाउँपालिका–७ मा मदरसा भवन निर्माणका लागि केन्द्रको रु २० लाख र स्थानीय तहको पाँच लाख गरी रु २५ लाख, वडा नं ४ मा सडक कालोपत्रेका लागि केन्द्रको रु २५ लाख र स्थानीय तहको रु दुई लाख ५० हजार, वडा नं ५ मा धनगढवा–फूलबारीया–जीतपुर सडक कालोपत्रेका लागि रु २५ लाख केन्द्रबाट र दुई लाख ५० हजार स्थानीय तहको लागत सहभागितामा निर्माण गर्ने गरी योजना परेको र तीनवटै योजना कार्यान्वयनमा आएको गाउँपालिका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतापपुर गाउँपालिकामा परेका दुई योजनामा वडा नं ४ मा सामुदायिक भवन निर्माण र वडा नं ६ र ७ मा सामूहिक मुसहर बस्ती आवास निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । सुनवल–१ मा पनि सामुदायिक भवन निर्माण कार्यान्वयनमा छ ।

बर्दघाट–४ पुर्नबास हाट बजारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको योजना पनि अघि बढेको छ भने पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१ मा इदगाहा भवन निर्माण पनि शुरु भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले बताउनुभयो ।
मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी सरकारले भौतिक पूर्वाधारलगायतका विकासलाई समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन तराई–मधेशका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो ।

सरकारले यसै वर्षदेखि तराई मधेशका जिल्लामा सञ्चालन गरेको ‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ प्रभावकारी रहेको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक गुप्ता बताउनुहुन्छ । कार्यक्रम सफल पार्न आफूहरु लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सांसद रामलखन हरिजनले जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका योजना रहेको तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै असुन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । तराई–मधेशका नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सरकारले तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएको छ । रासस