नवलपरासीमा राहत बाड्न कुहिएको चामल पठाउने व्यवसायी जेल चलान

बुटवल । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत प्रकरणमा राजेश राइसमिल परासीका व्यवसायी पटवारी वनियाँ जेल चलान भएका छन्। गत चैत २८ गते रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको चामल खान योग्य नभएको र कम तौल भएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकाले वितरण गरेको खाद्यान्न सामग्री नगरपालिकाको गेट अगाडि नै फालेका थिए। चामलको गुणस्तर जाँच गर्न पुगेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले उक्त चामल न्यून गुणस्तर र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत रहेको जनाएपछि जिल्ला अदालतमा व्यवसायी उपर मुद्दा चलाइएको हो। प्रमाणका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश ध्रुव कुमार शाहको इजलासले व्यवसायी वनियाँलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको अदालतका स्रेस्तेदार डिल्ली शर्माले जानकारी दिए।

राइस मिल सञ्चालकलाई कारबाहीको लागि अभियोग पत्र रहे पनि वितरण गर्ने नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा वडा अध्यक्षलाई भने कुनै कारबाही भएको छैन। स्थानीयले विपतको समयमा आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यप्रति नै खेलवाड गरी खान अयोग्य खाद्यान्न वितरण गर्ने नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। विक्री गर्ने सप्लायर्स उपरमात्र अभियोगपत्र रहेकाले कानुन अनुसार व्यवसायी जेल चलान भएको शर्माले जानकारी दिए । फौजदारी कार्य्विधि संहितामा ३ वर्षभन्दा माथि सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । अभियोग दाबी भएमा उनलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यसैबीच वितरण गरिएको चामलको तौल कम भएकोबारे गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय बुटवलले गरेको अनुसन्धानमा ३ सय ७० ग्रामसम्म तौल कमी भएको पाइएको छ ।

उपलब्ध गराइएको चामलमा नाप तौल कम पाइएकोले मुद्दा प्रक्रियाअघि बढाउन लागिएको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका प्रमुख मनोज पोखरेलले बताए। नगरपालिकाले २ सय ५० क्विन्टल चामल परासीस्थित राजेश राइस मिलबाट खरिद गरेको थियो। १० लाखमा खरिद गरिएको चामलको मूल्य प्रति केजी ४० रुपैयाँ छ। यसैबीच राहत सामग्री खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले पनि नगरपालिकाबाट कागज पत्र लगेर अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।

समाचार सेतोपाटि डटकमबाट