निकुञ्ज ऐन संशोधन कि पुर्नलेखनको बहस !

— ठाकुर प्रसाद पाण्डे
नेपाली जनताले आन्दोलनका कारण राणाशासन, पंचायती व्यवस्था हुदै बहुदलिय व्यवस्था भन्दा पनि उच्च व्यवस्थाको रुपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था प्राप्ती संगै जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ । भन्ने भावनालाई आत्मसाथ गरी संविधान जारी गरियो । नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्थात संविधान सभाबाट । उक्त संविधानले प्राकृतिक स्रोत नेपाली जनताको अग्रअधिकार रहने छ भनि व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली समुदायको जिविकोपार्जनको स्रोत भनेको स्याउला सोत्तर, जडिबुटी, दाउरा, विभिन्न वनस्पतिहरु, निउरो, जलको प्रजातीहरु लगायतका छन । त्यस्ता स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोगमा स्थानिय समुदायलाई उक्त संरक्षण व्यवस्थापन दिगो उपयोगको जिम्मेवारीबाट पन्छाउने हो भने संरक्षणका क्रियाकलापको भूमिका घट्दै जानेकुरा निश्चित छ । नदिको किनारमा पुर्खादेखि रहदै आएका स्थानिय समुदाय जो विपन्नताको कारण जङ्गली जनावरबाट पिडित छन भने प्राकृतिक विपक्तिको सामना गर्ने प्राय वर्षेनी वर्षायाममा भोग्न विवश छन । तर निकुञ्ज ऐन निर्माण संशोधन निर्देशिका नियमावली निर्माण तथा संशोधनमा त्यस्ता वर्ग समुदाय, त्यसक्षेत्रका सरोकारवालाहरुको भूमिका हाल सम्म प्रत्यक्ष तथा जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाबाट सहभागिता देखिदैन । अर्थात गराइदैन जसबाट एकलकाटे संरक्षण पद्धतिको परिणामले नेपाली जनताको एकमात्र गहनाको रुपमा रहेको निकुञ्ज सबै तिरबाट प्रताडित हुन पुगेको छ । हरेक मानिससँग सोध्यो भने मध्यवर्ति प्रति सकारात्मक भाव विचार प्रस्तुत हुदैन किन कि निकुञ्ज ऐन निर्माण देखि मध्यवर्ति व्यवस्थापन नियमावली निर्देशिका निर्माण सम्म कसले बनाउछ कसरी बनाउछ कसको परामर्शमा बन्छ ? यि यावत प्रश्नको जवाफ अनुत्तरीतनै छैन । हाम्रा जनप्रतिनिधि माननियहरु एक विघाको धान गैडाले नष्ट पार्दा दश हजार क्षतिपूर्ति लिएर कृषक कहाँ पुगेर बढो भावनात्मक त्यो पिडामा सहानुभुति देखाउदै यो क्षतिपूर्ति निर्देशिका कृषकको पक्षमा छैन यत्रो धन क्षतिग¥यो पाक्न लागेको धान सखाव पा¥यो अब परिवारले के खाएर बाच्ने भनेर जनताको पक्षमा बोल्ने अब तत्कालै यो राहत निर्देशिका परिवर्तन गरेर जनताको पक्षमा बनाउछ भनेर समुदायमा आएर भाषण गर्न लागेको पनि आज चौध वर्ष भइसक्यो तर हाल सम्म संशोधन तथा समुदायको पक्षमा कलम नै चलेन ।
एउटा किसानले दुई लाख तिरेर लैनो भैसी बालबच्चालाई दुध खुवाउने सपना बुनेर चर्को व्याजमा ऋण लिएर भैसी गोठमा बाध्छ, बाधेको हप्ता दिन नहुदै निकुञ्जका जनावरले रातिनै मारीदिन्छ विहान त्यो दृश्य देखेर किसान बेहोस हुन्छ तर हामी मध्यवर्ति उपभोक्ता समिति तिस हजार लिएर सहानुभुति देखाउन जानुपर्ने पिडाले होला प्राय राहत रकम लिएर समिति जानै सक्दैन । यस्तो महङ्गी चरम गरिबीको पिडामा राज्यको नीति बनाउने सासंदहरु आफ्नो क्षेत्र विकास कोषको रकमबाट चुनाव खर्च उठ्छ कि उठ्दैन भनेर चिन्तामा देखिन्छन न कि ति निमुखा किसानको पिडामा संसदमा एक शब्द समेत नबोलीकन आफ्नो कार्यकाल सकेका छन् ।
यि त भए घरपालुवा पशु र बालीनालीको क्षतिपूर्ति व्यवस्थाको यर्थात कथा अब चर्चा गरौ मानिस क्षति वा मानिसको मृत्यु वा घाइते हुदाको राहत रकम मृत्युको अवस्थामा दश लाख भने अङ्गभङ्ग घाइतेको लागि डाक्टरको सिफारिसमा बढिमा एक लाख सम्मको व्यवस्था छ तर घाइते वा मृतक दाउरा, घाँस, स्याउला, सोत्तर लगायतका वस्तु लिन निकुञ्ज तथा वनक्षेत्र भित्र घटना घटेमा उक्त रकमको व्यवस्था हुदैन अर्थात कृषि क्षेत्र र गोठ घरमानै आएर क्षति गरेमा मात्र राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाले समुदायले घाँस दाउरा स्याउला लिन जङ्गल जान पाइदैन भन्ने खालको प्रावधान देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ वनक्षेत्र नजिक रहेका समुदायले घाँस पात दाउरा लगायत बस्तुको उपयोगबाट के बञ्चित हुनु पर्ने हो ? यस्तो खालको प्रावधानले समुदायबाट संरक्षणको आशा वनक्षेत्रले नराखेको देखिन्छ । अर्को तर्पm माथि उल्लेखित राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम लिनको लागि सामान्य कृषकलाई निकै कठिन छ । मृत्युको हकमा प्रहरी मुचुल्का, मृत्यु प्रमाणपत्र, वन कार्यालय, मध्यवर्ति उपभोक्ता समितिको सिफारिस जनप्रतिनिधिको रोहवर लगायतका कागजात संकलन गर्दा दिक्क लागेको अनुभव पिडितहरु बताउछन् । पछि सोधभर्ना गर्नेगरी दिइएको रकम पनि अत्यन्त न्यून भएका कारणले उसको तत्कालै समस्या समाधानको लागि बाहिर ऋण नलिइकन उपचार र क्रिया खर्च पनि पुग्दैन यसको लागि पनि पिडितलाई न्यायोचित व्यावहार देखिदैन । अन्तमा सम्पूर्ण रकम निकासा गर्न कम्तिमा ३ महिना देखि ६ महिना सम्म लागेको उदाहरणहरु प्रस्तैछन् । त्यसका लागि पिडित पटक–पटक प्रदेश वन मन्त्रालयमा फोन गर्नुपर्ने झन्झट त यथावत नै छन् ।
गणतन्त्र स्थापना पछि तिन तहका सरकार भएपछि सम्पूर्ण अधिकार स्थानिय सरकारमा आउछ स्थानिय सरकार अब मजबुत र बलियो हुन्छ सर्वअधिकार सम्पन्न हुन्छ भनेर भनिरहदा हाल सम्म वन्यजन्तुको राहत तथा क्षतिपूर्ति स्थानिय सरकार मध्यवर्ति उपभोक्ता समिति मार्पmत हुनु पर्दछ भनेर न स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिले यो विषयमा मुख खोल्छन न हाम्रा माननियहरु घुमाईफिराई कर्मचारी तन्त्रको चौघेरा भन्दा बाहिर आएर गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई स्वीकार गरी बोल्न र ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा उक्त कुरा संवोधन गर्न कसले रोकेको होला ? जन जनको जिब्रोमा यहि प्रश्न छ । यस क्षेत्रमा पनि ठुला दलाल कर्पोरेटहरुको व्यापक विगविगी बढ्दै गएको छ । स–साना पशुफर्म, होटल, पानपसल, तरकारी पसल र किराना पसललाई स्थानिय सरकारको अनुमति, मध्यवर्तिको सिफारीस, प्रमुख संरक्षण अधिकृतको स्वीकृती लिनु पर्ने त्यसमा पनि वन वातावरण, जैविक विविधता, प्रदुषण फोहरमैला विर्सजनको उचित व्यवस्थापनको पूर्व सहमति लिनुपर्ने भने ठुला कुखुरा फर्म जस्तै गुणचन्द्र विष्ट लगायतका कुखुरा फर्मले स्थानिय समुदायमा पारेको प्रदुषण (हावामा आउने गन्धले टोल–टोलमा बस्न कठिन भएको) नारायणी नदि समेत अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचनाले नारायणी नदिमा मरेका कुखुरा फाल्ने नदि समेत प्रदुषण गर्ने गरेको घटनाबाट स्थानिय कति पिडित छन भन्ने राजनितिक दलका प्रमुख, स्थानिय जनप्रतिनिधि, सासंद समेतले बोल्न डराउने गरेको अवस्था हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन । त्यसैगरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउमानै संचालन गरेको क्रसरले राजमार्ग हिड्ने यात्रु पैदल यात्रु र नजिकका बस्ती घरका छाना, सुकाएका कपडा, बोटविरुवामा लागेको ढुङ्गा, वालुवाको धुलोबाट वातावरण कति प्रदुषित छ भन्ने कुरा जो कोहिले पनि सजिलै अनुमान गर्न सक्छ । ध्वनि प्रदुषण, वायु प्रदुषण, नदि प्रदुषणले वन जङ्गल, जङ्गली जनावर मानव वस्ती र मानव स्वास्थ्यलाई पारेको गम्भिर असरबाट प्रमुख संरक्षण अधिकृत र उसका निकाएहरु प्राय बेखर देखिन्छन । यसरी मध्यवर्ति क्षेत्रका उद्योग समुदायको अवस्था यस्तो छ भने निकुञ्ज भित्र जुन शाकाहारी जनावर गैडा, मृग, चित्तल आदीहरुलाई खाद्ययन्न तथा बास्थानको संकट पर्दैछ । सिरु, दुवो, बन्सो घास, काँस हुने ठाउँमा वनमासा, माइकेनिया तथा झाडी प्रजातिले पुर्नउत्पादन प्राय घाँसे मैदान विनाशको चपेटामा परेका छन त्यसबाट खाना र बास्थानको अभावले मध्यवर्ति क्षेत्र कृषि, सामुदायिक वनलाई सुरक्षित सहज खाद्ययन्न उपलब्धता र बास्थानको रुपमा यतातिर केन्द्रिकृत भएका छन् । तसर्थ निकुञ्ज प्रशासन सेनाले सो विषय कति पनि ध्यान नदिदा मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द बढ्दो अवस्थामा छ । निकुञ्ज भित्र झाडी सफाई गर्ने, पोसिलो भुईघाँस लगाउने, ओसिलो ठाउमा छर्ने इत्यादी जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गर्न सके यो समस्यामा न्युनिकरण हुन सक्छ । निकुञ्ज भित्र खाद्यय आहार नभए पछि हरिण, चित्तल, गैडा बाहिर आउने र हरिण चित्तल, मृग, खरायो बाहिर आएपछि बाघ पनि आहारको खोजिमा मध्यवर्ति क्षेत्रमा बाघको संख्या र चाप बढ्दै जादा मानविय क्षति पनि गुणात्मक हिसाब बढ्दै गएको छ । यसरी यी गम्भिर र चुनौतीपूर्ण समस्यामा मध्यवर्ति उपभोक्तालाई अधिकार सम्पन्न, संगठनको रुपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । हालसम्म त उपभोक्ता समिति संरक्षण अधिकृतले अहराएको (लगाएको) काम गर्ने उसले गरेको कामको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने निकुञ्ज वफादार संगठनको रुपमा मात्र समुदायले बुझ्ने गरेका छन् । बजेट निकासालाई निरन्तरता छैन, समितिले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने प्रावधान छैन । निकुञ्जको आम्दानी कति हुन्छ, निकुञ्ज प्रशासनमा कति खर्च हुन्छ ? बजेट निकासाको आधार लगायतका विषयमा उपभोक्ता समितिलाई अधिकार सहितको जिम्मेवारी पुरागर्ने ऐन बन्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा यो लेखको प्रभावले सम्वन्ध्ति पक्षले जवाफदेहिताको जिम्मेवारी पुरा गर्ला भन्ने आशा पाठक वर्गले सोच नराख्नु होला किनकी हाम्रा सरकारी निकाएलाई समुदायले किटानी जाहेरी निवेदन समेत दिदा त सम्वन्धीत पक्षले मलाई जानकारी छैन भनेर पानी माथि ओभानो हुने प्रवृत्तिको रोग निकै पुरानो हो । तसर्थ त्यो परिवर्तनको आश राखेर पनि यो लेख तयार गरिएको होइन मध्यवर्ति क्षेत्रबाट माथि उल्लेखित समस्या समाधानको लागि जनस्तरबाट आवाज सशक्त बनाउने र मध्यवर्तिको सस्तो लोकप्रियताको लागि सबैका लागि सधैका लागि स्थानिय समुदायले खबरदारी गर्न । सो कार्यको लागि एउटा इटाको मात्र भएपनि मद्धत हुने आशाले तयारी गरिएको हो ।
(लेखक ः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जिल्ला महासंघ, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) को अध्यक्ष तथा सिखरौली मध्यवर्ति उपभोक्ता समितिको सचिव हुन)