पूर्वाधार नहुँदा त्रिवेणी भन्सार सञ्चालनमा आएन

राजु चापागाईं
कावासोती ।  गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एक मात्र नाका पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको भए पनि पूर्वाधारको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
विसं २०७६ फागुनमा नेपाल सरकारले छोटी भन्सारका रूपमा रहेको त्रिवेणीलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्रिवेणी भन्सारबाट नेपाल र भारततर्फ आयात र निर्यात हुन नसकेको हो । भारतीय सवारीलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अनुमति दिने पुर्जीबाहेक अन्य काम नभएको त्रिवेणी भन्सारका लेखापाल जीवन भण्डारीले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पटकपटक यस नाकालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने र आयात–निर्यात पुनः सुरु गराउने भने पनि सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी मर्कामा छन ्। त्रिवेणीपारि भारतको विहारमा वाल्मीकि नगर भन्सार कार्यालयलाई भारतले मूल भन्सार कार्यालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि नेपालतर्फ पूर्वाधारको अभावमा भन्सार सञ्चालन हुन नसक्दा त्रिवेणी नाकाबाट आयात र निर्यात हुन नसकेको हो ।
नेपाल सरकारले त्रिवेणी नाकालाई मूल भन्सार नाका बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत हुन नसक्दा भन्सार कार्यालय सञ्चालनले गति लिन नसकेको हो । त्रिवेणीकै पारिपट्टि भारतले गत पुसदेखि सबै प्रकारका मालसामान ढुवानी गर्न सजिलो बनाए पनि नेपालतिर सुनसान छ ।

एघार जनाको दरबन्दी भएको त्रिवेणी भन्सार अहिले सातजना कर्मचारीले मात्रै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भन्सार सञ्चालनका लागि कार्यालय, कर्मचारी आवास, गोदाम, यात्रु शाखा, गाडी पार्किङ, तौलकाँटा राख्ने स्थान, सुरक्षा निकायको कार्यालय, बैंकलगायत संरचना निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भए पनि जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको कार्यालयका लेखापाल भण्डारीले बताउनुभयो ।

भन्सारका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पूर्वाधार निमार्णको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले बताउनुभयो । गण्डक सम्झौताअनुसार गण्डक ब्यारेज आसपासको जग्गा नेपालले सहजै उपभोग गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै पहल गर्नुपर्ने र अन्य सार्वजनिक जग्गा नभएकाले जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या भएको खड्काले बताउनुभयो । जग्गाको व्यवस्थापन हुनासाथ पूर्वाधार बनाउने गरी योजना बनाइएको उहाँको भनाइ थियो ।

जग्गा अधिग्रहण र भन्सारका संरचना नबनेका कारण आयात–निर्यात र भन्सार राजस्व बढाउन नसकिएको त्रिवेणी भन्सारसमेत हेर्दै आउनुभएका महेशपुर भन्सारका प्रमुख करवीर गैरेले बताउनुभयो । पूर्वी नवलपरासी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चोरी पैठारीका सामग्री नियन्त्रण लिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको महेशपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । “सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएको चोरी पैठारीको मुद्दाको अन्तिम निर्णय अधिकृतस्तरको कर्मचारीले गर्नुपर्दछ । यता महेशपुर नाकामा पनि कामको चाप हुन्छ । कहिलेकाहीँ मुद्दा हेर्न म आफैँ त्रिवेणी नाका जाने गरेको छु”, महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख गैरेले भन्नुभयो, “भारतले आफ्नोतर्फ भन्सार स्थापना गरिसकेको छ, त्यसैले केन्द्रीय स्तरबाट नै जग्गा तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेर त्रिवेणी भन्सार सञ्चालनको पहल हुन आवश्यक छ ।”रासस