अध्यक्षसहित राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ बिदा हुँदै, निर्वाचन माघमा

विसं २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छवर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ । कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा, स्वतन्त्र र मनोनीत एक–एकजना हुनुहुन्छ । उहाँहरूमध्ये रावल राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तथा प्रमिला शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले उहाँहरूको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने स्थानमा आगामी माघको दोस्रो साता निर्वाचनको तयारी गरेको छ । यद्यपि मिति घोषणा हुन बाँकी छ ।आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समूहका तीन र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुने तथा एकजना मनोनयन गरिने छन् । उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र प्रमुख÷उपप्रमुख मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सामान्यतया राष्ट्रियसभा सदस्यको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएको एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिने अभ्यास छ । प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न जातजाति र समुदायका गरी आठजनाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सदस्य चयन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र समावेशी छ ।हरेक दुई–दुई वर्षमा ‘स्थायी सदन’बाट एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । हाल प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्डस’ र भारतमा ‘राज्यसभा’ जस्तै स्थान रहेको नेपालको राष्ट्रियसभाका हालका अध्यक्षमा तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्यालसहित एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य हुनुहुन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि व्यवस्था भएको द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यास हुने ‘स्थायी सदन’ मा प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्व रहन्छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका सम्मानमा सभामा रातो गलैँचा ओछ्याउने चलन छ ।कानुन तर्जुमा, बजेट र अरू विकास निर्माणमा कहिलेकाहीँ नीलो गलैँचा ओछ्याइने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सुझाव दिने, छलफल र सुधार गर्ने तथा कानुन बनाउने काम रातो गलैँचा बिछ्याइने राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राष्ट्रियसभा मातहत रहेका चार समितिमध्ये दुई कानुन निर्माण र अरू दुई समिति सङ्घीयताको प्रतिनिधित्व गर्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।

विज्ञलाई ल्याउन सुझाव

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिंडारी भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रियसभाको अहिलेको अभ्यास त्यति कामयाबी छैन, प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा देखिन्छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने, महाअभियोग लगाउने, बजेट बनाउने र संशोधनकोे काम यसले गर्दैन, सुझाव मात्रै दिन्छ । यस सभालाई उद्देश्यअनुरूप सक्रिय र थप स्वतन्त्र बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।” राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका लागि ‘कोटा’ र समूह निर्धारण गरिएको उद्देश्यअनुसार अब्बल, सक्षम र विषयविज्ञ चयन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वसदस्य बिंडारीले भन्नुभयो, “जो निर्वाचनमा भाग लिन चाहँदैन, विज्ञ छ, मुलुकलाई आवश्यक छ, त्यस्तालाई समेट्नुपर्ने विषय सम्बोधन हुनुपर्छ, उपयुक्त नीति र विधि बनाउनसक्ने व्यक्तिको छनोट हुनुपर्छ ।” राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नातर्फबाट माथिल्लो सभामा सक्षम व्यक्ति ल्याउन एकापसमा क्षेत्र मिलाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बिंडारीले यस सभामा कानुन र सङ्घीयताका विषयमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति चयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

निर्धारित समयमा बैठक सञ्चालन

सरकार बनाउने र ढाल्ने नभई बरु सरकारभन्दा अलग रहेर मात्र काम गर्ने राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन एवं प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत दुई कानुन निर्माण र दुई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समिति छन् । राष्ट्रियसभा मातहतका ती चार विषयगत समितिले आ–आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्छन् । पछिल्लो समय निर्धारित समयमै बैठक सञ्चालन गर्ने राष्ट्रियसभाको अभ्यासको सबैबाट सराहना हुँदै आएको छ ।

कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला बौद्धिक अभ्यासको थलो राष्ट्रियसभाले जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्छ भन्ने अभ्यास पनि यसअघि नै भइसकेको छ । पूर्वविधायक बिंडारी भन्नहुन्छ, “प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुनासाथ राष्ट्रियसभामा त्यसको झल्को देखिनुहुन्न, राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुनुहुन्न । राष्ट्रियसभाले निरन्तर रूपमा समसामयिक विषय र विधेयकमाथि काम गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभामा भएका डाङडाङ डुङडुङ त्यहाँ हुनुभएन, छाया देखिनहुन्न ।” रासस