कावासोती नगरपालिका प्रमुख विष्णु प्रसाद भुषालको कडा अडान : “उचित व्यवस्थापन बिना नागरिक हटाउन दिँदैनौँ”

कावासोती । “उचित व्यवस्थापन नगरी नागरिक हटाउने कार्य स्वीकार्य हुँदैन,” भन्ने स्पष्ट सन्देशसहित कावासोती नगरपालिकाले संघीय सरकारको कदमप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। नगर प्रमुख विष्णु प्रसाद भुषालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नागरिकको जीवन, आवास र अधिकारमाथि असर पर्ने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने संकेत गरिएको छ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक जमिन संरक्षणको नाममा ऐलानी जमिनमा बनेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला नगरपालिकाले त्यसलाई एकपक्षीय र अव्यवहारिक कदमको रूपमा लिएको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउनु अन्यायपूर्ण हुने नगरपालिकाको ठहर छ। नगरपालिकाले ऐलानी बासिन्दाहरूलाई केवल अतिक्रमणकारीको रूपमा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबास, सामाजिक अवस्था र जीविकोपार्जनसँग गाँसिएको विषयलाई बेवास्ता गर्न नहुने जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा “नागरिकको व्यवस्थापन, पुनःस्थापना र कानुनी सुनिश्चितता बिना कुनै पनि बस्ती हटाउने कार्य नगरपालिकाले स्वीकार गर्दैन” भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यससँगै यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिए प्रतिवादमा उत्रिने संकेत पनि दिइएको छ। नगर प्रमुख भुषालले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै समाधान खोज्नुपर्ने र संघीय सरकारसँग समन्वय नगरी गरिने निर्णय मान्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।