बसपार्क होइन, झाडीको साम्राज्य ! सात वर्षदेखि अलपत्र हुप्सेकोटको महत्वाकांक्षी योजना

कावासोती । विकास योजनाको शिलान्यास गरेर चर्चा कमाउने तर वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण बनेको छ हुप्सेकोट गाउँपालिका–१ बेलुवामा निर्माण गर्ने भनिएको हुप्सेकोट बसपार्क तथा कृषि उपज बजार संकलन केन्द्र । २०७६ साल कात्तिकमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले शिलान्यास गरेको यो महत्वाकांक्षी योजना सात वर्ष बितिसक्दा पनि शिलालेखबाहेक अन्य कुनै संरचना उभिन सकेको छैन ।
निर्माणस्थलमा पुग्दा बसपार्क बन्नुपर्ने ठाउँ अहिले बाक्लो झाडीले ढाकेको देखिन्छ । निर्माणस्थल बिचमा रहेको शिलालेखले मात्र यहाँ कुनै समय ठूलो योजना घोषणा गरिएको थियो भन्ने संकेत दिन्छ । वरिपरि गरिएको तारबारसमेत धेरै ठाउँमा जीर्ण बन्दै गएको छ । जहाँ यात्रुहरूको चहलपहल हुने आधुनिक बसपार्क र किसानका कृषि उपज संकलन तथा बिक्री–वितरणका लागि बजार केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यहाँ अहिले झाडी र सुनसान वातावरण मात्र देखिन्छ ।

स्थानीयका अनुसार शिलान्यासका बेला बसपार्क निर्माणले हुप्सेकोट क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन सुधारिने, किसानलाई कृषि उपज बिक्री–वितरणमा सहज हुने र स्थानीय व्यापार व्यवसायले गति लिने आशा जगाइएको थियो । तर वर्षौं बित्दा पनि योजना अगाडि नबढेपछि स्थानीय निराश बनेका छन् ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद रेग्मीले उक्त क्षेत्रमा तारबार तथा संरक्षणका काममा मात्रै रकम खर्च भएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार बसपार्क तथा कृषि उपज बजार संकलन केन्द्र निर्माणका लागि त्यसपछि कुनै थप पूर्वाधार निर्माण वा लगानी गरिएको छैन ।
यसले शिलान्यासपछि योजना किन रोकियो, बजेट अभाव थियो कि प्राथमिकता परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक महत्वको योजना सुरु गरेर वर्षौंसम्म अलपत्र छोडिँदा त्यसले विकास योजनाको प्रभावकारिता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “शिलान्यासका बेला ठूलाठूला सपना देखाइयो । बसपार्क बन्छ, बजार केन्द्र बन्छ भनियो। अहिले त्यो ठाउँमा झाडी काट्ने मान्छेसमेत पुगेका छैनन् ।“ सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको बहुमूल्य जग्गा लामो समयदेखि उपयोगविहीन हुँदा त्यसको संरक्षणसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । संरक्षणका नाममा खर्च गरिएको रकमले पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको देखिँदैन ।

स्थानीयले गाउँपालिकासँग परियोजनाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न, योजना किन रोकियो भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन र निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, शिलान्यास गरेर योजनालाई वर्षौं अलपत्र छोड्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकामा यो मात्रै होइन, शिलान्यास भएर पनि वर्षौंसम्म सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूको अवस्था र सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि समेत गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको स्थानीयको धारणा छ । विकासको नाममा घोषणा गरिएका योजना समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार स्थानीय नागरिकले नै भोग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।