कावासोतीकी मेयरको अनुभव सिंहदरबारले बुझ्दैन, प्रदेशलाई बुझाउन सजिलो छ

कावासोती नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा स्मार्ट शैली
काठमाडौं । उमेरले ६० टेक्न लागेकी चन्द्रकुमारी पुनलाई सेवाग्राही जनताले पनि मेयर सा’ब भन्दैनन्, दिदी भनेर सम्वोधन गर्छन् । नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाकी मेयर हुन् पुन नगरवासीकी साझा दिदी हुन् । जनताको के कुरा, कर्मचारीले पनि दिदी नै भन्छन् । त्यतिमात्र पनि होइन रहेछ, नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलदेखि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीकी पनि दिदी नै हुन् उनी ।

तत्कालीन एमालेका धेरै नेतालाई भूमिगतकालमा सेल्टर दिँदादिँदै चन्द्रकुमारी सबैकी दिदी भइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म सबैले उनलाई मेयर होइन, दिदी नै भन्छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहका प्रमुखमध्ये १८ जनामात्र महिला निर्वाचित हुँदा कावासोतीले पहिलो नगरप्रमुख महिला पाएको छ । मेयरलाई जनताले बोलीचालीको भाषामा नगरपिता भन्छन् । तर, अविवाहित चन्द्रकुमारी भने नगरमाता होइन ‘नगर दिदी’ अर्थात ‘मेयर दिदी’ हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका दुई महिला मेयरमध्येकी एक चन्द्रकुमारीलाई मुख्यमन्त्रीले समेत दिदी भन्ने गरेकाले यस क्षेत्रकी ‘दिदी मेयर’का रुपमा परिचित छन् । अन्तका मेयरहरु आलोचित भइरहेका बेला दिदी मेयरलाई उन्मुक्ति जस्तै छ । यद्यपि उनी कामबाटै अलोचनामुक्त हुन कुनै उपाय बाँकी राख्दिनन् ।

मेयरमा चुनाव जितेलगत्तै दिदीले सर्वपक्षीय बैठक राखेर पूर्वी नवलपरासीको नाम नवलपुर जिल्ला राख्ने सहमति गराइन् । सो निर्णय प्रदेश सरकारबाट अनुमोदन भई संघमा पुगिसकेको छ । तर, संविधानको अनुसूचीमा पूर्वी नवलपरासी भनिएकाले सुस्तापूर्वका नयाँ जिल्लाको नाम नवलपुर राख्न संविधानमै संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । सबै सहमत भइसकेकाले संविधान संशोधन गराउन उनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत पुगिसकेकी छन् । उनले पूर्वी नवलपरासी र प्रस्तावित नवलपुर जिल्लाको सदरमुकामलाई ‘नमूना सदरमुकाम’ बनाउने प्रक्रिया थालनी गरिसकेकी छन् । जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय एउटै कम्पाउण्डभित्र बन्दैछन् ।

चन्द्रकुमारीले पुनर्वास कम्पनीका नाममा रहेको १८६ बिगाह जमिन सरकारको नाममा ल्याउन सफल भइन् । भूमाफियाहरुको मिलेमतोमा प्लटिङ गरेर बेचबिखन गर्न लागिएको जमिन जोगाएर नमूना सदरमुकाम बनाउने अभियानको नेतृत्व गरेपछि ‘दिदी मेयर’को उचाइ बढेको छ । भूमाफियाले पुनर्वासका नाममा बस्ती बसाल्न लागेको जग्गालाई सरकारीकरण गरेपछि उनले यस जग्गामा एउटै पर्खालभित्र सिंहदरबारकै मोडलमा जिल्ला सदरमुकाम बनाउन खोजेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं गत वैशाखामा कावासोती पुगेर नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गरिसकेका छन् ।

साढे २ वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचनको चहल–पहल शुरु भएपछि चन्द्रकुमारीले पनि कावासोतीको संस्थापक मेयर बन्नका लागि उम्मेदवारको आकांक्षीमा आफ्नो नाम लेखाइन् । तर, टिकट पाउन दौडधूप र मरिहत्ते भने गरिनन् । तत्कालीन एमालेले कावासोतीको मेयरमा उनलाई नै उम्मेदवार बनायो ।

चुनाव जित्नका लागि धेरै बाचाबन्धन गरेकै हो । तर, मेयर भइसकेपछि सबैतिर चुनौति र अप्ठेरामात्र देखेपछि उनी केही समय त अलमलमै परिन् । यस्ती सोझी महिलाले मेयर कसरी चलाउँछिन् रु यस्ता प्रश्न त उनले पार्टीभित्रैबाट पनि सामना गरेकी थिइन् । बिस्तारै उनले लय पक्रिन थालेकी छन् ।

मेयर दिदीलाई एउटा कुरा चाहिँ अहिले पनि खड्किरहेको छ । संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गराइएको भए स्थानीय तहको एक वर्ष त्यसैखेर जाने थिएन कि रु नीति नियम र कानुनकै अभावमा शुरुको एक वर्ष खेर गएको उनको अनुभव छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत काम स्थानीय तहले गर्न पाउँछन् । तर व्यवहारमा अवस्था फरक छ । हालैमात्र उनले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहहरुलाई प्रदेशको समन्वयमा राख्नु उपयुक्त हुने भनेको सुनिन् ।

उनको मनमा यस्तो कुरा पहिलेदेखि नै परेको रहेछ । एउटा सानो कामका लागि सिंहदरवार आउनुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको अहिले पनि यथावत छ । सिंहदरबारको मानसिकता फेरिएको छैन । सिंहदरबारले भन्दा प्रदेश हेडक्वार्टरले स्थानीय समस्या बुझेर चाँडो हल गर्छन् भन्ने उनको अनुभव छ ।

मेयर पुन भन्छिन्– कि त हाम्रो शासकीय संरचनामा संघ र स्थानीय तह मात्र हुनुपथ्र्यो । अब संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समन्वय गर्नुपर्छ । हाम्रा स्थानीय समस्या सिंहदरबारका मान्छेलाई भन्दा प्रदेश सरकारका मान्छेलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ । कुन गाउँमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रदेशले जति बुझ्छ संघले बुझ्दैन ।

यसबीचमा उनी आफैं गण्डकी प्रदेश सरकारले बोलाएका धेरै बैठक र छलफलमा भाग लिन पोखरा पुगिन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु पटक–पटक कावासोती आउजाउ गरिरहन्छन् । यसले गर्दा कुन ठाउँको विकासमा के आवश्यकता छ भन्ने कुरा प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर जति दु्रत ढंगले काम हुन्छ त्यो सिंहदवारबाट हुँदैन भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

थोत्रो गाडी चढ्नुपर्छ भन्ने छैन

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सबैभन्दा आलोचित बनाउने विषय बनेको छ अनावश्यक सुविधा र महंगा गाडी । गण्डकी प्रदेश सरकारले त अझ अगाडि बढेर स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई समेत सुविधा थपेको छ । विकासका काम नगर्ने, तर आफ्नो सुविधा थप्ने भन्ने आरोप खेपिरहेका छन् जनप्रतिनिधि ।

कावासोतीकी मेयर चन्द्रकुमारीले पनि नगरपालिकाको गाडी चढेकी छन् । तर, नयाँ र महँगो गाडीतिर भने आफू नलागेको उनको भनाइ छ । मेयर निर्वाचित भएपछि थोत्रो गाडी नै चढ्नुपर्ने वा पैदल हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरासँग उनी सहमत छैनन् । तर, सुविधानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा पनि होइनन् ।

उनी भन्छिन्– मेयरले चाहिँ पैदल हिँड्नुपर्छ, थोत्रो गाडी चढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । नगरपालिकाको प्रमुख भएपछि आफ्नो क्षेत्रका सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ । एउटा गाडी मेयरले चढ्दैमा सबै बर्बाद भयो देश लुट्यो भन्ने अतिरन्जित कुराको पछि पनि नलागौं । के यो देश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आएपछि बिग्रिएको हो रु

बरु स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले चाहिँ सुविधा र अधिकार पुगेन भनेर नगरपालिका संघका भेलाहरुमा भन्ने गरेको उनले सुनेकी छन् । अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुख महिला भएकाले उनीहरुको गुनासो आएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर, महिला प्रमुख भएका स्थानीय तहका उपप्रमुख पुरुषको पनि यस्तै गुनासो रहेको उनले बताइन् ।

मेयर पुन भन्छिन्, धेरै भेलाहरुमा उपप्रमुखका गुनासा आउने गरेका छन् । मेयरले गाडी चढ्ने हामीले नपाउने भन्ने पनि कतिपयको सुनियो । तर, संविधान र कानुनले प्रमुख र उपप्रमुखलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो आ–आफ्नो ठाउँबाट पूरा गर्ने हो भने कोही अधिकारविहीन छैन । मेयरले धेरै पाए हामीले पाएनौं भन्ने गुनासोनै रहँदैन ।

आफ्नै कानुन, आफ्नै आम्दानी

यसबीचमा कावासोती नगरपालिकाबाट आफूहरुले २९ वटा स्थानीय ऐन, नियम र कार्यविधि पारित गरेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गरिसकेको उनले बताइन् । संविधानले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने समेत अधिकार दिएकाले सोही अनुसार नगरपालिकाभित्र लागु हुने कानुनहरु बनाइएको छ ।

कावासोती नगरपालिकामा जिल्लाभरिकै सबैभन्दा धेरै मुद्दा यहाँको न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । ती मुद्दा अधिकांश जग्गा विवाद, अंश विवाद र सम्बन्धविच्छेदका छन् । धेरैजसो मिलाएर पठाइने गरेको छ । इजलास नै राखेर उपमेयरले मुद्दा छिन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी जम्मा एक करोड थियो । तर, यसबीचमा आन्तरिक आम्दानी १२ करोड पुर्‍याएर कावासोती नगरपालिकाले यो वर्ष ८८ करोडको बजेट परिचालन गर्न पाएको छ । आन्तरिक आम्दानी आफ्नै कार्यकालमा १५ करोडभन्दा माथि पुर्‍याउने उनको लक्ष्य रहेछ ।

आन्तरिक आम्दानी त जनतालाई करमाथि कर थोपरेरै त होला नि रु सबैको प्रश्न यहि हुनसक्छ । तर, कावासोती नगरपालिकाले यसबीचमा करको दर घटाएर स्थानीय व्यवसायीलाई राहत दिएको उनको दावी छ । बरु खोलानाला र प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउँदा आन्तरिक आय बढेको उनले बताइन् ।

नारायणी नदी तटमा पर्यटक सूचना केन्द्र बनाएर पर्यटनबाट आम्दानी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएकी मेयर पुनले चितवनको निकुञ्जबाट बाहिर आउने वन्यजन्तुबाट बालीनाली र मान्छे जोगाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरेकी छन् ।

निकुञ्जबाट वन्यजन्तु आउने ठाउँमा ठूलो पर्खा लगाउन थालिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको कावासोतीको उर्वर खेतीयोग्य जमिन र बाक्लो मानव वस्तिलाई जोगाउन नगरपालिकाले १७ किलोमिटर लामो पर्खा लगाउँदैछ । ‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण’ कार्यक्रम अन्तर्गत बलियो र अग्लो पर्खाल अनि जाली लगाएर वन्यजन्तुबाट मान्छे र बाली जोगाउन खोजिएको हो ।

उनी भन्छिन्– वन्यजन्तु आएर स्याहार्ने बेला भएको बालीनाली नष्ट गरिदिने र मानवीय क्षति समेत हने गरेकाले नगरका सातवटा वडामा यो ठूलो चुनौति भइरहेको थियो । हामीले यो वर्ष एक करोडभन्दा बढीको पर्खा लगायौं, अब ७ करोड बजेट विनियोजन गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । यो वर्ष १० किलोमिटर पूरा हुन्छ । उनी मेयर भइसकेपछि कावासोतीलाई ५९ किलोमिटर लामो चक्रपथबाट घेर्ने काम पनि शुरु भएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा स्मार्ट शैली

कावासोतीको मेयर जितेपछि उनको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति फोहोर व्यवस्थापन थियो । यहाँका जनताको सबैभन्दा ठूलो गुनासो पनि फोहोरनै हो । फोहोर व्यवस्थापन बाहेक अरु एजेण्डा नै छायाँमा परेका बेला ‘दिदी मेयर’ले नमुना फोहोर व्यवस्थापनको काम अघि बढाइन् । कावासोतीको सबैभन्दा ठूलो समस्या विकास होइन फोहोर व्यवस्थापननै हो भन्ने स्थानीयको माग नगरपालिकाले सम्बोधन गर्दैछ । नदी किनारमा ५ बिघा जमिन लिएर प्रविधीमैत्री ढंगले फोहोरको उत्सर्जन गर्न थालिएको छ ।

कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्टिङ गरेर मलको रुपमा विक्री गर्ने र प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई बोटल क्रसर मेसिनबाट पुनः प्रयोगमा ल्याउने । यसका लागि बोटल क्रसर मेसिन खरिद गरि सकिएको मेयरसँगै रहेका नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रोशन ज्ञवालीले सुनाए ।

यसका साथै नगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा स्मार्ट डस्टविन राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्मार्ट टस्टबिनमा फोहोर भरिएपछि त्यहाँ राखिएको डिजिटल चिप्सले सम्बन्धित फोहोर व्यवस्थापकको एप्समा जानकारी दिने र सो जानकारी लगत्तै डस्टविन खाली गर्ने प्रविधिलाई नगरपालिकाले स्मार्ट डस्टविन भनेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत थालिएको फोहोर व्यवस्थापनबाट हुने आयको २० प्रतिशत नगरपालिकाले र ८० प्रतिशत आम्दानी फोहोर व्यवस्थापकले पाउने गरि कावासोतीको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान गर्न लागिएको मेयर पुनले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।

अनलाइनखबरबाट साभार